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Bihar Budget: सम्राट के पिटारे में महिलाओं के लिए बहुत कुछ, पिंक टॉयलेट से पिंक बस तक की व्यवस्था

Bihar Budget: पटना. नीतीश प्रशासन ने 2025-26 के बजट में स्त्रीओं के लिए पिटारा खोल दिया है. पटना में स्त्री हाट की स्थापना की जायेगी. राज्य के सभी बड़े शहरों में स्थापित वेंडिंग जोन में स्त्रीओं के लिए जगह सुरक्षित की जायेगी. राज्य की प्रत्येक पंचायत में गरीब लड़कियों के विवाह के लिए राज्य प्रशासन चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण करायेगी. इसमें बहुत कम शुल्क पर विवाह भवन व विवाह से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. विवाह मंडप का संचालन भी स्त्रीओं के हाथों में होगा.

स्त्रीओं के लिए मोबाइल जिम

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि पटना में स्त्रीओं के लिए जिम यानी चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जायेगी. इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ स्त्रीएं ही होंगी. राज्य के सभी शहरों में स्त्रीओं के लिए पिंक टाॅयलेट की स्थापना की जायेगी. पहले चरण में एक महीने के अंदर 20 पिंक टाॅयलेट स्थापित किये जायेंगे. राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी स्त्रीओं को स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए प्रमुख शहरों में कामकाजी स्त्री छात्रावास की स्थापना की जायेगी.

पिंक बसों में सवारी, चालक, कंडक्टर पर सभी स्त्रीएं

राज्य के प्रमुख शहरों में स्त्रीओं के लिए पिंक बसों का परिचालन किया जायेगा. इसमें सवारी, चालक व कंडक्टर सभी स्त्रीएं ही होंगी. चालक व कंडक्टर के रूप में स्त्रीओं को प्रशिक्षित किया जायेगा. साथ ही पथ परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर एवं डिपो मेंटेंनेंस स्टाफ के पदों पर स्त्रीओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जायेगी.

स्त्री चालकों को इ-रिक्शा खरीदने के लिए मिलेगा अनुदान

स्त्री स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्त्री चालकों को इ-रिक्शा व दो पहिया वाहनों के कॉमर्शियल परिचालन के लिए खरीद किये जाने पर नगद अनुदान मिलेगा. राज्य के प्रमुख शहरों में स्त्री वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जायेगी. इसमें ट्रेनर भी स्त्रीएं ही होंगी.

धार्मिक पर्यटन की होगी व्यवस्था

पर्व त्योहार खास कर स्त्रीओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जायेगी. इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जायेगी. स्त्री सिपाहियों की पोस्टिंग थाने के आसपास रहने व ठहरने के लिए सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा किराये पर आवास लेकर आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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