Bihar News: बिहार में सार्वजनिक परिवहन और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन ने रफ्तार बढ़ा दी है. एक ओर जहां रोज़ाना हजारों लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की सुविधा मिल रही है.
वहीं दूसरी ओर बस सेवाओं के विस्तार और सड़क सुरक्षा जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन योजनाओं की जानकारी दी.
पिंक बसों का विस्तार और नया सफर
परिवहन विभाग ने स्त्री यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिंक बसों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. बिहारशरीफ के लिए शुरू होने वाली दो नई पिंक बसें स्त्रीओं के लिए सफर को और अधिक सुरक्षित बनाएंगी. इसके अलावा, राजगीर और ककोलत जैसे पर्यटन स्थलों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने विशेष डीलक्स बसों को रूट पर उतारने का निर्णय लिया है.
यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए राज्य के 6 प्रमंडलों में आधुनिक बस डिपो का निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है, जिससे बसों के रखरखाव और परिचालन में सुधार होगा.
मिशन मोड में होगी स्कूल बसों की जांच
नए साल के पहले पखवाड़े में प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस बच्चों की सुरक्षा पर होगा. 1 से 15 जनवरी तक पूरे राज्य में ‘मिशन मोड’ में निजी स्कूलों की बसों और उनके ड्राइवरों की सघन जांच की जाएगी. इस दौरान ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता और बसों के सड़क सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल होगी.
इसके साथ ही, 1 से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में ‘सड़क सुरक्षा माह’ मनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयी छात्रों और आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है. नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
डिजिटल होते बिहार में रफ्तार पकड़ती सेवाएं
बिहार में परिवहन सेवाओं का डिजिटलीकरण भी तेजी से हो रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब हर रोज औसतन 1841 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और 3731 नए वाहनों का निबंधन (रजिस्ट्रेशन) हो रहा है.
परिवहन मंत्री ने पटना और नवादा के कई आवेदकों को स्वयं डीएल और आरसी (RC) के प्रमाणपत्र वितरित किए. अब आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कार्ड सीधे स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर भेजे जा रहे हैं. विभाग अब कार्ड जारी करने वाली एजेंसी की कार्यक्षमता की भी समीक्षा कर रहा है ताकि लोगों को समय पर सेवाएं मिल सकें.
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