जोहार. आज है 20 जुलाई. आज से शुरू होने वाला संसद का monsoon session कई कारणों से चर्चा में रहेगा.
एक ओर Sonam Wangchuk का आमरण अनशन, E20 एथेनॉल मिश्रण पर बहस, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े प्रश्न और दक्षिण हिंदुस्तान में कांग्रेस की नई नेतृत्वक सक्रियता. यह सब विपक्ष को प्रशासन के खिलाफ मुद्दे उपलब्ध कराएगी.
दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए यह सत्र न केवल सवालों के जवाब देने का, बल्कि लंबे समय के विधायी और नेतृत्वक बिसात बिछाने का भी मौका होने वाला है.
इन्हीं संभावित मुद्दों के बीच यदि कोई विषय पूरे सत्र की दिशा तय करने की क्षमता रखता है, तो वह है परिसीमन (Delimitation).
शायद इस मानसून सत्र में, संसद केवल बहस का मंच नहीं रहेगा. मानो ना मानो, ये मौजूदा नेतृत्व के सबसे रोचक शतरंज के स्पोर्ट्स में बदलने वाला है… जहां भाषणों की तुलना में रणनीति, कूटनीति, संतुलन और ‘फ्लोर मैनेजमेंट’ खूब देखने को मिलेगा. जहां हर वोट, हर अनुपस्थिति, हर नया समूह और हर बाहरी समर्थन अपने भीतर एक बड़ा नेतृत्वक संदेश छिपाए होगा.
परिसीमन आखिर है क्या?
परिसीमन का अर्थ केवल संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं बदलना नहीं है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक सांसद लगभग समान संख्या के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे.
हिंदुस्तानीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 संसद और विधानसभाओं के लिए परिसीमन का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं. सामान्यतः प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाना चाहिए.
हालांकि, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई थी, ताकि परिवार नियोजन अपनाने वाले राज्यों को तत्काल नेतृत्वक नुकसान न हो. बाद में 84वें संविधान संशोधन (2001) ने यह व्यवस्था आगे बढ़ाई और लोकसभा सीटों के राज्यों के बीच पुनर्वितरण को पहली जनगणना के बाद तक स्थगित रखा, जो 2026 के बाद होगी.
यानी आने वाले वर्षों में परिसीमन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की संघीय नेतृत्व का सबसे बड़ा संवैधानिक अभ्यास बनने जा रहा है.
मतदान से अधिक चर्चा में रह सकती है ‘अनुपस्थिति’
हिंदुस्तानीय संसदीय नेतृत्व में कई बार मतदान जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है मतदान के समय सदन में उपस्थित या अनुपस्थित रहना.
हर नेतृत्वक दल अपनी रणनीति तैयार करेगा.
- कौन मतदान करेगा?
- कौन मतदान से अनुपस्थित रहेगा?
- कौन संशोधन प्रस्ताव लाएगा?
- कौन बाहर से समर्थन देगा?
- कौन आखिरी समय तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेगा?
इन सभी कदमों का नेतृत्वक महत्व बराबर होगा.
संसदीय नेतृत्व में कई बार संख्या जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है समय पर बनाई गई नेतृत्वक सहमति. यदि परिसीमन पर व्यापक बहस होती है, तो मतदान की प्रक्रिया स्वयं नेतृत्वक विश्लेषण का विषय बन सकती है. इसलिए यह सत्र संसदीय रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है.
उत्तर-दक्षिण पर फिर बवाल होगा…
डिलिमिटेशन पर चर्चा के साथ, उत्तर और दक्षिण हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा एक बार फिर नेशनल चर्चा का हिस्सा बन सकता है.
दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि उन्होंने शिक्षा, हेल्थकेयर और जनसंख्या कंट्रोल को बढ़िया मैनेज किया है. इसलिए, रिप्रेजेंटेशन के सवाल को सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.
दूसरी ओर, ज्यादा आबादी वाले राज्यों का डेमोक्रेटिक नजरिया है कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के साइज के हिसाब से होना चाहिए.
इन दोनों नजरियों के बीच बैलेंस बनाना किसी भी प्रशासन के लिए एक बड़ी नेतृत्वक और संवैधानिक चुनौती होगी.
मोदी-शाह: संख्या से आगे, सहमति की नेतृत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नेतृत्वक कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष दीर्घकालिक तैयारी रही है.
पिछले वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों के दौरान प्रशासन ने सहयोगी दलों के साथ संवाद, संसदीय प्रबंधन और चरणबद्ध नेतृत्वक तैयारी का प्रदर्शन किया है.
यदि परिसीमन जैसा संवेदनशील विषय आगे बढ़ता है, तो प्रशासन केवल अपने बहुमत पर निर्भर नहीं रहेगी. राज्यों की चिंताओं को सुनना, सहयोगी दलों से निरंतर संवाद बनाए रखना और व्यापक नेतृत्वक सहमति तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा.
बड़े संवैधानिक विषयों की स्थिरता केवल संख्यात्मक बहुमत से नहीं, बल्कि व्यापक नेतृत्वक स्वीकार्यता से भी आती है.
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वास्तव में परिसीमन की बहस उन सभी दलों की परीक्षा लेगी जो एक ओर राष्ट्रीय गठबंधनों का हिस्सा हैं और दूसरी ओर अपनी नेतृत्वक पहचान क्षेत्रीय अस्मिता, स्थानीय हितों और राज्य-विशेष मुद्दों पर आधारित रखते हैं.
यही कारण है कि इस बार संसद में केवल यह नहीं देखा जाएगा कि कौन प्रशासन के साथ है और कौन विपक्ष के साथ. अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि कौन-सा दल अपने घोषित सिद्धांतों, अपने राज्य के हितों और अपने राष्ट्रीय नेतृत्वक संबंधों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है.
INDIA block के सामने सबसे बड़ी चुनौती
परिसीमन INDIA block के लिए भी आसान विषय नहीं होगा.
राष्ट्रीय दल इसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न के रूप में देख सकते हैं.
दक्षिण हिंदुस्तान के दल इसे संघीय संतुलन के संदर्भ में उठाएंगे।
कुछ दल सामाजिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की नई संरचनाओं पर चर्चा करेंगे.
कुछ दल निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाओं के नेतृत्वक प्रभाव पर प्रश्न उठाएंगे.
यानी विपक्ष के सामने चुनौती केवल प्रशासन का विरोध करना नहीं होगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय हितों को एक साझा नेतृत्वक दृष्टिकोण में बदलना भी होगी.
यही इस बहस को और अधिक रोचक बनाता है.
2030 के दशक की नेतृत्व की पटकथा यहीं से लिखी जा सकती है…
यदि मानसून सत्र में परिसीमन पर गंभीर विधायी पहल होती है, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान संसद तक सीमित नहीं रहेगा. यह 2030 के दशक की हिंदुस्तानीय नेतृत्व की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया बन सकती है.
आने वाले वर्षों में कौन-से राज्य राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्र में होंगे, किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, क्षेत्रीय दलों की भूमिका कैसी होगी, राष्ट्रीय दल अपनी चुनावी रणनीति किस प्रकार पुनर्गठित करेंगे और नए सामाजिक-नेतृत्वक समीकरण कैसे बनेंगे… इन सभी प्रश्नों की नींव इसी प्रक्रिया में दिखाई दे सकती है.
इसीलिए परिसीमन को केवल एक संवैधानिक अभ्यास या संसदीय विधेयक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह उस नेतृत्वक मानचित्र की रूपरेखा है, जिस पर 2030 के दशक की चुनावी लड़ाइयां लड़ी जाएँगी और हिंदुस्तान के अगले दौर का सत्ता-संतुलन तय होगा.
संभव है कि आने वाले वर्षों में इतिहासकार इस मानसून सत्र को केवल एक संसदीय सत्र के रूप में नहीं, बल्कि उस मोड़ के रूप में याद करें, जहां से हिंदुस्तानीय लोकतंत्र के अगले नेतृत्वक अध्याय की शुरुआत हुई.
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