Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव बजट पेश करेंगे. इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है. चुनाव से पहले कई बड़े वादे किये गए थे, उसमें से कितने वादों को लेकर एलान होता है, ये देखना अहम होगा. बिजेंद्र यादव 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे. इसमें रोजगार, स्वरोजगार, स्त्री सहायता और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष फोकस रह सकता है.
सूत्रों के मुताबिक नीतीश प्रशासन बजट में स्त्रीओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता, किसानों की आमदनी बढ़ाने और नौकरी-रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने, सड़क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की घोषनाओं पर विशेष फोकस रह सकता है.
2025-26 बजट का लेखा-जोखा
बिहार प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ऐसा बजट पेश किया था, जिसमें विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई थी. बजट में कुल राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ रुपये रखा गया था, जो पूरे बजट का करीब 79.52 प्रतिशत था. उस बजट में प्रशासन का फोकस रोजमर्रा की सेवाओं, बुनियादी सुविधाओं और आम लोगों से जुड़े क्षेत्रों पर है.
बजट में सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग को मिला. शिक्षा के लिए 60964 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. इससे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रवृत्ति और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की योजनाओं को मजबूती मिली.
स्वास्थ्य विभाग के लिए 20000 करोड़ रुपये तय किए गए. इससे प्रशासनी अस्पतालों की स्थिति सुधारने, नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार और मुफ्त इलाज जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली.
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विकास के काम पर रहा था फोकस
सड़क और परिवहन के क्षेत्र में 17000 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़कों की हालत सुधरी. गृह विभाग को 17831 करोड़ रुपये मिले, इससे पुलिस व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े ढांचे को मजबूत किया गया.
ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16043 करोड़ रुपये का बजट रखा गया. इससे गांवों में सड़क, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ. ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपये दिए गए. इससे बिजली आपूर्ति, नए पावर प्रोजेक्ट और गांव-शहरों में निर्बाध बिजली सुनिश्चित की गई.
इसके अलावा समाज कल्याण विभाग (एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग) के लिए 13000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया. इससे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला.
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