रांची से विपिन सिंह की रिपोर्ट
Ranchi News: झारखंड के प्रशासनी कर्मचारियों को जल्द ही नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिलेगा. प्रशासन राज्य के प्रशासनी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित कर्मियों के लिए स्टेट एम्प्लाइज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को और बेहतर बनाने जा रही है. इस योजना के तहत 23 अप्रैल को बीमा कंपनी के साथ एमओयू (एकरारनामा) साइन किया जाएगा. इस नई पहल से लाखों लाभुकों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.
स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में होगा समझौता
इस महत्वपूर्ण समझौते की प्रक्रिया स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम में पूरी की जाएगी. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और नई बीमा कंपनी के साथ औपचारिक समझौता करेंगे. कार्यक्रम में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट, महासचिव और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इसके अलावा झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (जसास) के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.
60 हजार पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
इस योजना के लागू होने से राज्य के करीब 60 हजार पुलिसकर्मियों को भी सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी प्रशासनी कर्मियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. यह योजना कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी.
पुरानी कंपनी की जगह नई बीमा कंपनी से समझौता
बताया जा रहा है कि पहले की बीमा कंपनी के साथ समझौता समाप्त हो चुका है. अब प्रशासन नई बीमा कंपनी के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने जा रही है. इससे उम्मीद की जा रही है कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लाभुकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी.
कैशलेस इलाज की सुविधा, 10 लाख तक का कवर
नई हेल्थ बीमा योजना के तहत अब लाभुक राज्य के प्रमुख प्रशासनी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे. सामान्य स्थिति में 5 लाख रुपये तक और विशेष परिस्थितियों में 10 लाख रुपये तक का इलाज संभव होगा. इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा.
देश के बड़े अस्पतालों को किया गया सूचीबद्ध
इस बार राज्य प्रशासन ने खुद अस्पतालों का पैनल तैयार किया है. इसमें टाटा ग्रुप के अस्पताल, मेदांता (गुरुग्राम), अपोलो (चेन्नई), सीएमसी वेल्लोर और एआईजी (हैदराबाद) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल किया गया है. इससे लाभुकों को देश के नामी अस्पतालों में भी बेहतर इलाज मिल सकेगा.
तीन श्रेणियों में मिलेगा योजना का लाभ
प्रशासन ने इस योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है.
- श्रेणी ए: राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य और सभी प्रशासनी सेवाओं के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे.
- श्रेणी बी: पदाधिकारी और कर्मचारी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकेंगे. यह पूरी तरह वैकल्पिक होगा.
- श्रेणी सी: झारखंड उच्च न्यायालय की समिति के तहत निबंधित अधिवक्ताओं को इस श्रेणी में शामिल किया गया है.
इन तीनों श्रेणियों के आश्रितों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
6 लाख से अधिक लाभुक होंगे कवर
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुल 6,27,429 लाभुक शामिल हैं. इसके अलावा 4,56,154 आश्रित भी इस योजना के दायरे में आएंगे. इस प्रकार बड़ी संख्या में लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे.
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स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
यह नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम झारखंड प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इससे प्रशासनी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और इलाज के दौरान आर्थिक बोझ भी कम होगा. प्रशासन का दावा है कि यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी.
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