Samrat Government: बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली सम्राट प्रशासन ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं. इस दौरान प्रशासन ने प्रशासनिक सुधार, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और जनकल्याण योजनाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. प्रशासन का दावा है कि सुशासन को मजबूत करने के लिए 100 दिनों में कई अहम कदम उठाए गए हैं. इसी अवधि में 13 विधेयक भी पारित किए गए.
‘लोक सेवक आवास’ बना मुख्यमंत्री आवास
प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर ‘लोक सेवक आवास’ कर दिया है. इसे प्रशासन ने प्रशासनिक सोच में बदलाव का प्रतीक बताया है.
अपराध पर सख्ती, 16 अपराधियों का एनकाउंटर
कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. 100 दिनों के दौरान 16 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर कार्रवाई हुई. 4 अपराधी मारे गए. 12 अपराधियों के पैर में गोली लगी. प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
132 साल पुराना जेल मैनुअल खत्म
प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 132 साल पुराने जेल मैनुअल को समाप्त कर दिया है. इसके साथ ही जेल व्यवस्था में नए नियम लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है.
भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई
प्रशासन ने बड़े टेंडर घोटाले में शामिल पूर्व IAS अधिकारियों समेत कई अफसरों पर कार्रवाई की है. वहीं, पेपर लीक माफिया और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर अब CCA लगाने का फैसला लिया गया है. परीक्षा माफिया को डेढ़ साल तक जमानत नहीं मिलने का भी प्रावधान किया गया है.
स्त्री सुरक्षा के लिए नई पहल
छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘पुलिस दीदी’ पहल शुरू की गई है. इसके अलावा डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम घटाकर 7 से 8 मिनट करने का लक्ष्य तय किया गया है.
पेंशन दिवस से लाखों लोगों को राहत
प्रशासन ने हर महीने की 10 तारीख को ‘पेंशन दिवस’ मनाने की व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत करीब 97.84 लाख लाभार्थियों के खाते में समय पर पेंशन भेजी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि बाकी पात्र लोगों को भी जल्द इस योजना से जोड़ा जाएगा.
12 नई सैटेलाइट टाउनशिप की तैयारी
बढ़ती शहरी आबादी और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए प्रशासन 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है. योजना का खाका तैयार हो चुका है और कंसल्टेंट भी नियुक्त किए जा चुके हैं. हालांकि, कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थानीय विरोध सामने आ रहा है.
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‘सहयोग’ कार्यक्रम में 30 दिन की समय सीमा
जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने ‘सहयोग’ कार्यक्रम शुरू किया है.
इस व्यवस्था के तहत 30 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करना अनिवार्य होगा. यदि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री करेंगे.
शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर
प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में 551 मॉडल स्कूल और 211 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने का दावा किया है. हालांकि, कई संस्थानों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.
आगे क्या हैं प्रशासन के बड़े लक्ष्य?
सम्राट प्रशासन ने आने वाले समय के लिए कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं.
इनमें…
- 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
- 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य
- कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना
- आधारभूत संरचना का विस्तार
हालांकि, जमीन अधिग्रहण, संसाधनों की उपलब्धता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.
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