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Patna News: मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के दुकानों व कार्यालयों पर इतने करोड़ का बकाया; 7 दिन में पेमेंट नहीं तो कटेगी बिजली-पानी


Patna News:
पटना नगर निगम ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में वर्षों से लंबित मेंटेनेंस चार्ज और ग्राउंड रेंट की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है. निगम की जांच में सामने आया है कि कॉम्प्लेक्स में आवंटित कुल 278 दुकानों और कार्यालयों पर करीब 3.66 (तीन करोड़ छियासठ लाख पंद्रह हजार चार रुपये) की बकाया राशि लंबित है. इसको लेकर संबंधित दुकानदारों और कार्यालय स्वामियों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

बता दें कि, कुल 270 दुकानें और 39 कार्यालय मौर्य लोक परिसर में हैं. पटना नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि राजस्व संरक्षण और नगर सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है.

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बिना सूचना कटेगी बिजली व जलापूर्ति कनेक्शन

निगम द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बिजली और जलापूर्ति कनेक्शन काटे जा सकते हैं. साथ ही अनुबंध की शर्तों के अनुसार विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी. नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई कभी भी की जा सकती है और इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी.

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ब्लॉकवार दुकानों और कार्यालयों की स्थिति

ब्लॉक-ए: 58 दुकानें, 15 कार्यालय
ब्लॉक-बी: 7 दुकानें, 4 कार्यालय
ब्लॉक-बी1ए: 41 दुकानें, 6 कार्यालय
ब्लॉक-बी1बी: 44 दुकानें, 4 कार्यालय
ब्लॉक-सी: 60 दुकानें, 4 कार्यालय
ब्लॉक-डी: 38 दुकानें, 1 कार्यालय
मौर्य टावर: 22 दुकानें, 5 कार्यालय
(नगर निगम के अनुसार मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में आवंटन इस प्रकार है.)

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पांच में सिर्फ एक बैंक ने किया है भुगतान

जांच में यह भी सामने आया है कि कई प्रशासनी और अर्ध-प्रशासनी कार्यालयों ने भी लंबे समय से मेंटेनेंस और ग्राउंड रेंट का भुगतान नहीं किया है. बता दें कि, बैंकिंग संस्थानों में सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया है. अन्य बैंकों पर अब भी बकाया है. इसमें देना बैंक का 9 लाख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3.66 लाख, यूको बैंक का 1.16 लाख व सिंडिकेट बैंक का 1.03 लाख रुपये बकाया है.

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प्रमुख प्रशासनी कार्यालयों के बकायेदारों की सूची

बिहार राज्य सेवा संघ: 2.48 लाख
बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी: 59.4 हजार
नाबार्ड: 4.80 लाख
हुडको (आवास एवं नगर विकास निगम): 12.48 लाख
पासपोर्ट कार्यालय: 7.61 लाख
बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम: 17.33 लाख
जन्म एवं मृत्यु शाखा: 4.46 लाख

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निजी संस्थान भी बकाया भुगतान में पीछे

निजी कार्यालयों और कंपनियों में भी बड़ेबकायेदार सामने आए हैं, जिनमें हिंदुस्तान वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर ₹25 लाख से अधिक बकाया है. वहीं, हरि नारायण शुगर मिल का 88.7 हजार, विश्वनाथ चुड़ीवाला का 11.04 लाख, सत्य नारायण प्रसाद का 5.12 लाख और बिरेंद्र कुमार लुथरा का 8.24 लाख सहित कई के बकायदारों के नाम शामिल हैं.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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