Ration Card Ekyc: सुपौल जिले में प्रशासनी राशन का लाभ लेने वाले परिवारों के लिए एक जरूरी समाचार है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन इस काम को तेजी से पूरा करने में जुटा है, ताकि राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सके और फर्जीवाड़े को रोका जा सके.
क्या बोले अधिकारी
सुपौल में अब तक 16 लाख 31 हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है, लेकिन प्रशासन के लिए चिंता की बात यह है कि अभी भी लगभग 20 प्रतिशत लाभार्थी इस प्रक्रिया से दूर हैं. अधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, तो पात्र लोग भी प्रशासनी अनाज की सुविधा से हाथ धो सकते हैं.
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असली हकदार को मिले अनाज
इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनी अनाज केवल उन्हीं जरूरतमंदों तक पहुंचे जो इसके असली हकदार हैं. ई-केवाईसी के जरीय अपात्र और फर्जी कार्डधारकों को सूची से बाहर कर दिया जाएगा.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा है कि जिन लोगों का आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़ा तो है, लेकिन उन्होंने ई-पॉस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर सत्यापन नहीं कराया है, वे तुरंत अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर इसे पूरा करें.
फरवरी महीने तक यह काम पूरा न होने पर राशन मिलने में भारी दिक्कत आ सकती है. प्रशासन का मकसद किसी का राशन काटना नहीं, बल्कि व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करना है.
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