Vijay Mallya: संकटग्रस्त कारोबारी विजय माल्या ने हिंदुस्तानीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में दिए गए हालिया बयान के बाद ब्रिटेन की दिवाला कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने वकीलों को इस कार्यवाही को रद्द कराने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
लंदन के हाईकोर्ट में इस सप्ताह विजय माल्या के दिवाला आदेश से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण अपीलों की सुनवाई पूरी हुई. हिंदुस्तानीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंकों के एक कंसोर्टियम ने 69 वर्षीय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया 1.05 अरब पाउंड (लगभग 11,000 करोड़ रुपये) की वसूली के लिए मामला दायर किया था.
विजय माल्या का दावा: बैंकों को चुका दिया गया है कर्ज
विजय माल्या के वकील लेह क्रेस्टोहल ने दावा किया कि हिंदुस्तानीय बैंकों को बकाया कर्ज से अधिक राशि मिल चुकी है. उन्होंने हिंदुस्तान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 17 दिसंबर 2024 को संसद में दिए बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14,131.6 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है और यह राशि बैंकों को लौटा दी गई है.
ब्रिटेन में दिवाला कार्यवाही पर क्या होगा असर?
- माल्या के नए वकील जायवाला एंड कंपनी ने दिवाला आदेश रद्द करने का आवेदन दायर कर दिया है.
- अगर यह दावा सही साबित होता है, तो ब्रिटेन की अदालत में विजय माल्या के खिलाफ चल रही दिवाला कार्यवाही समाप्त हो सकती है.
- हिंदुस्तान में माल्या पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, जिससे उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी.
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राहत की मांग कर रहे विजय माल्या
विजय माल्या का कहना है कि बैंक उनका पूरा कर्ज पहले ही वसूल चुके हैं. इसलिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए. अब सभी की नजरें ब्रिटेन की अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में इस मामले का रुख तय करेगा.
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