हाईवे पर लंबी लाइनों में खड़े होकर Toll Tax देने का झंझट अब जल्द खत्म हो सकता है. केंद्र प्रशासन देशभर में Toll Collection सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari ने घोषणा की है कि साल 2026 के अंत तक हिंदुस्तान के सभी फिजिकल Toll Plaza हटाए जा सकते हैं. उनकी जगह नया Automated Distance-Based Tolling System लागू होगा, जिसमें गाड़ियों से तय दूरी के हिसाब से अपने-आप Toll कटेगा. प्रशासन का दावा है कि इससे सफर तेज, सस्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा.
अब नहीं रोकनी पड़ेगी गाड़ी
नए सिस्टम के लागू होने के बाद हाईवे पर Barrier-Free Travel संभव होगा. यानी ड्राइवर को Toll Plaza पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वाहन लगातार 80kmph की स्पीड से चल सकेंगे.
प्रशासन Multi-Lane Free Flow यानी MLFF टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. इसके तहत हाईवे पर बड़े Gantry सिस्टम लगाए जाएंगे, जिनमें कैमरे, सेंसर और FASTag स्कैनर लगे होंगे. यह सिस्टम चलते वाहन की पहचान करके सीधे FASTag अकाउंट से Toll Tax काट देगा.
Toll Charge में भी हो सकती है बड़ी कमी
प्रशासन का कहना है कि Distance-Based Tolling लागू होने के बाद कई रूट्स पर Toll काफी कम हो सकता है. कुछ जगह जहां अभी 125 से 150 रुपये तक Toll देना पड़ता है, वहां नया सिस्टम लागू होने के बाद यह घटकर करीब 15 रुपये तक पहुंच सकता है.
इसका सबसे बड़ा फायदा रोजाना हाईवे इस्तेमाल करने वाले लोगों और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल सकता है. लंबे ट्रैफिक जाम और बार-बार रुकने से होने वाला फ्यूल खर्च भी कम होगा.
85 जगहों पर हो चुका है ट्रायल
प्रशासन इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल पहले ही 85 Toll Locations पर कर चुकी है. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर हुआ है और हाईवे पर लगने वाला समय कम हुआ है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल देशभर में सफल रहा, तो हिंदुस्तान के हाईवे सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में पहले से ऐसे Automated Toll Systems का इस्तेमाल हो रहा है.
Number Plate और Satellite Tracking पर काम जारी
प्रशासन सिर्फ FASTag तक सीमित नहीं रहना चाहती. इसके लिए Automatic Number Plate Recognition और Satellite-Based Tolling System पर भी काम किया जा रहा है.
अगर किसी वाहन का Toll Payment 72 घंटे के भीतर नहीं होता है, तो उस पर Penalty लग सकती है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने Data Privacy और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में दिक्कत झेलने वाले लोगों को लेकर चिंता भी जताई है.
ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल सकता है बड़ा फायदा
नया सिस्टम लागू होने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. लगातार रुकने की जरूरत खत्म होने से Delivery Time कम होगा और Fuel Efficiency बेहतर हो सकती है.
प्रशासन का मानना है कि इससे देश में Transport Cost कम करने और Highway Infrastructure को मॉडर्न बनाने में मदद मिलेगी.
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