नया विचार न्यूज़ सरायरंजन | सरायरंजन अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी (सीओ) निशांत कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग अपनी भूमि संबंधी समस्याओं और विवादों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और नियमानुसार उनका निष्पादन किया।
अंचलाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। रामचंद्रपुर, रायपुर बुजुर्ग, मनका गंगापुर, मुसापुर सहित अन्य पंचायतों से आए लोगों ने जमीन की सीमा निर्धारण, कब्जा विवाद, रास्ता संबंधी विवाद और अन्य राजस्व मामलों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।
उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल पांच मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। दोनों पक्षों की बात सुनने, उपलब्ध दस्तावेजों की जांच और राजस्व अभिलेखों के आधार पर निर्णय लेते हुए विवादों का समाधान कराया गया। वहीं तीन मामलों में आवश्यक दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के लिए दोनों पक्षों को अगली निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सीओ ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों को भूमि विवादों के समाधान के लिए सरल, पारदर्शी और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इससे लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और छोटे-छोटे विवादों का समय पर निपटारा हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि भूमि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करें, ताकि उसका निष्पक्ष एवं विधिसम्मत समाधान किया जा सके।
जनता दरबार के दौरान राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मामलों की सुनवाई की, जिससे निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकी। इस अवसर पर सरायरंजन थाना के एएसआई कैलाश प्रसाद यादव तथा मुसरीघरारी थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे और आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
अंचल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि भूमि विवादों का त्वरित निपटारा हो सके और क्षेत्र में आपसी सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने कहा कि लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
