झारखंड प्रशासन के साथ छात्रों की रविवार को कई दौर की बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकला. नतीजा यह हुआ कि छात्र सोमवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर बढ़ गए. झारखंड में जारी छात्रों का यह आंदोलन प्रशासनी भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
लेकिन यह सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है. देश के दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक, नकल, सॉल्वर गैंग, प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं. पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामलों ने भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े किए हैं.
लेकिन सवाल यह है कि क्या समस्या सिर्फ पेपर लीक तक सीमित है? या भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया में ही ऐसे लूपहोल हैं, जिनका बार-बार फायदा उठाया जाता है?
कितना बड़ा है देश में भर्ती परीक्षाओं का संकट?
इस सवाल का जवाब सिर्फ पेपर लीक की संख्या गिनकर नहीं मिलेगा. असली संकट तीन स्तरों पर दिखाई देता है.
परीक्षा की विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय और अभ्यर्थियों का व्यवस्था पर भरोसा
- पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनी भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ प्रवेश और दूसरी सार्वजनिक परीक्षाओं में भी पेपर लीक, नकल और दूसरी अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं.
- केंद्र प्रशासन ने 2024 में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act लागू किया. इस कानून में पेपर लीक, उत्तर कुंजी से जुड़ी गड़बड़ी और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल जैसी गतिविधियों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है. यह कानून UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, NTA और केंद्र प्रशासन की दूसरी अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है.
- 2026 में प्रशासन ने इस कानून को और सख्त करने के लिए संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया है. इसमें सजा बढ़ाने, जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स, जांच पूरी करने की समयसीमा और मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं.
लेकिन कानून सख्त होने के बावजूद एक सवाल अपनी जगह बना हुआ है.
तो क्या सख्त कानून से व्यवस्था भरोसेमंद हो जाएगी?
क्योंकि पेपर लीक होने के बाद दोषी को सजा देना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी यह समझना है कि पेपर लीक कैसे हुआ ?
तो गड़बड़ आखिर है कहां ?
अगर पूरी प्रक्रिया को देखें तो समस्या किसी एक जगह नहीं है. पेपर लीक उसका सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला हिस्सा है.
लेकिन उसके पीछे प्रश्नपत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, बाहरी एजेंसियों की जवाबदेही, डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा, रिजल्ट प्रक्रिया, शिकायत निवारण और भर्ती में होने वाली देरी जैसे कई सवाल जुड़े हुए हैं.
इसलिए हर बार सिर्फ एक आरोपी को पकड़ लेने या परीक्षा दोबारा करा देने से समस्या खत्म नहीं होती.
जरूरत यह देखने की है कि जिस सिस्टम में गड़बड़ी हुई, वह गड़बड़ी होने तक पहुंचा कैसे? और उसे दोबारा होने से रोकने के लिए क्या बदला गया?
क्योंकि अगर सिस्टम में वही कमजोरी बनी रहती है, तो एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा में भी वही सवाल खड़े हो सकते हैं.
झारखंड का सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं है
झारखंड में सड़क पर उतरे छात्र सिर्फ एक परीक्षा का जवाब नहीं मांग रहे. उनका सवाल उस पूरी व्यवस्था से है जिसमें उन्हें परीक्षा देने से पहले ही यह भरोसा नहीं रहता कि परीक्षा समय पर होगी, निष्पक्ष होगी और उसका परिणाम समय पर आएगा.
यही सवाल देश के दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों का भी है, जिन्होंने पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या भर्ती में देरी का सामना किया है.
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The post प्रशासनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवादों के पीछे क्या है कारण ? जानिए सिस्टम में कहां है गड़बड़ी appeared first on Naya Vichar.
