Bihar Land Survey: पटना. प्रदेश के भूमि एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को विधान परिषद में कहा है कि राज्य के सभी 38 जिलों में असर्वेक्षित ग्रामों की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे. इसके बाद प्रशासन उचित कदम उठा सके. अभी तक इस तरह का सर्वेक्षण केवल 18 जिलों के लिए प्रस्तावित था. सरावगी ने यह जानकारी एमएलसी नीरज कुमार के टोपोलैंड/ असर्वेक्षित ग्रामों से जुड़े ध्यानाकर्षण सवाल के जवाब में कही.
टोपोलैंड के बंदोबस्त को लेकर मांगी राय
मंत्री सरावगी ने नीरज कुमार के मूल ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि असर्वेक्षित जमीनों (टोपोलैंड) को प्रशासन के दखल और स्वामित्व में लेने के संदर्भ में विधि विभाग से एक बार फिर (तीसरी बार) मार्गदर्शन मांगा गया है. बताया कि इससे पहले दो बार विधि विभाग से राय ली जा चुकी है. विधि विभाग से दोनों बार परस्पर विरोधाभाषी अभिमत दिया है. नया अभिमत मिलने के बाद प्रशासन उचित कदम उठायेगी. इससे पहले एमएलसी नीरज कुमार ने ध्यानाकर्षण में ध्यान खींचा कि टोपोलैंड में नदियों के किनारे की जमीनें शामिल होती हैं. यह जमीनें असर्वेक्षित हैं. इस पर किसानों एवं रैयतों का लंबे समय से दखल है, लेकिन तकनीकी तौर पर इस तरह की भूमि के मालिकाना हक के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं हो सका है.
मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह
सदन में चर्चा के दौरान इस मामले में प्रो गुलाम गौस और वीरेंद्र नारायण यादव ने प्रशासन से कहा कि इस मामले को गंभीरता से ले. इसी प्रकार सरावगी ने प्रो गुलाम गौस के एक सवाल पर कहा कि गया क मोहड़ा प्रखंड अंचल में नये भवन निर्माण का आश्वासन दिया. कहा कि संबंधित विभाग को लिखा गया है. ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार एमएलसी ने उर्मिला ठाकुर की ध्यानाकर्षण सूचना पर बताया कि आहर,पोखर, नदी कटान से प्रभावित हुए लोगों का सर्वेक्षण करा कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दिलायी जायेगी. जमीन भी दिलाने में मदद की जायेगी. अभी तक हुए सर्वेक्षण में हजारों लोगों की सूची बनायी गयी है. उर्मिला ठाकुर के ही एक अन्य सवाल पर मंत्री जीवेश कुमार ने जवाब दिया कि पटना के दीघा पोलसन स्थित घुड़दौड़ रोड में कुछ जगहों पर भू-गर्भ नाले और पीसीसी सड़कों के निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा देंगे.
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