Author name: Vinod Jha

Dhanbad news: वाटर टैक्स को लेकर नगर निगम गंभीर है. 50 हजार से अधिक टैक्स बकायेदारों को नगर निगम ने नोटिस भेजा है. नोटिस में सात दिनों के अंदर टैक्स के भुगतान का निर्देश दिया गया है. इस क्रम में धनबाद रेल मंडल, बीआइटी सिंदरी व शांति भवन सहित 1130 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा गया है. जानकारी के अनुसार धनबाद रेल मंडल पर 13 करोड़, बीआइटी सिंदरी पर चार करोड़ व शांति भवन बैंक मोड़ पर 17.50 लाख सहित 1130 उपभोक्ताओं पर लगभग 25 करोड़ रुपये वाटर टैक्स बकाया है. 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ होगी वसूली : नगर निगम के मुताबिक जल शुल्क का भुगतान लगातार दो माह तक नहीं किये जाने पर उपभोक्ता से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ मासिक जल शुल्क वसूली की जायेगी. वहीं, लगातार छह माह तक जल शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में उपभोक्ता की जलापूर्ति रोकते हुए बकाये राशि का दोगुना जल दर वसूली का प्रावधान है. एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं होने पर निगम आगे की कार्रवाई करेगी. 38000 वाटर यूजर, टैक्स देते हैं मात्र 22 हजार : नगर निगम के पोर्टल पर 38 हजार उपभोक्ता के घरों में पानी का कनेक्शन दिखता है. जानकारों के अनुसार इनमें मात्र 22 हजार उपभोक्ताओं के घरों से वाटर टैक्स का पैसा निगम को मिलता है. 16 हजार उपभोक्ताओं ने वर्षों से वाटर कनेक्शन का भुगतान नहीं किया है. ऐसे कनेक्शनधारियों को निगम फर्जी मान रही है. जानकारों के अनुसार वर्ष 2015 के बाद बिना किसी जांच-पड़ताल के उपभोक्ताओं में वाटर कनेक्शन बांटे गये हैं. इस क्रम में वैसे उपभोक्ता, जिन पर वाटर टैक्स का बकाया था, उन लोगों ने अपने पुराने होल्डिंग को बंद कर नया होल्डिंग जेनरेट लिया और फिर उसके आधार पर नया कनेक्शन ले लिया. ऐसे लोगों के कारण निगम का भारी परेशानी है. जांच हो तो इस मामले में निगम के कई अधिकारियों के फंसने की पूरी संभावना है.. ये हैं बड़े बकायेदार : धनबाद रेल मंडल : 13 करोड़, बीआइटी सिंदरी : 04 करोड़, शांति भवन : 17.50 लाख मुख्य बिंदु नगर निगम के पास कुल वैध कनेक्शन : 38000 16 हजार उपभोक्ताओं से वर्षों से नहीं आ रहा पेमेंट डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad news: रेलवे पर वाटर टैक्स का 13 करोड़ बकाया, नगर निगम ने भेजा नोटिस appeared first on Naya Vichar.

रांची. झारखंड बजट से अधिवक्ताओं को काफी उम्मीद हैं. अधिवक्ताओं ने कहा कि बजट में अधिवक्ताओं के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान हो. बजट में अधिवक्ताओं के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा जाता है. कई बार तो बजट में कुछ प्रावधान किया जाता है, लेकिन एसोसिएशन के समक्ष ऐसी शर्त रख दी जाती है कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता. शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं को भी विशेष सुविधा दी जानी चाहिए. बजट में अधिवक्ताओं के लिए बीमा व पेंशन का प्रावधान हो. रांची जिला बार एसोसिएशन सभागार में शुक्रवार को नया विचार की ओर से आयोजित बजट पूर्व परिचर्चा में अधिवक्ताओं ने अपनी बातें रखी. बोले अधिवक्ता बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान होना चाहिए. समाज में अधिवक्ताओं की अलग पहचान है. उसके बाद भी प्रशासन की नजर में अधिवक्ता पूरी तरह उपेक्षित हैं. जबकि, अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. रोहित बजट में अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम की सुविधा दी जानी चाहिए. रिम्स में भी अधिवक्ताओं के लिए कुछ बेड आरक्षित होने चाहिए. बजट जनकल्याण कारी होना चाहिए. रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए बजट में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए. अजीत कुमार बजट ऐसा हो, जिसमें रोजगारोन्मुख शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए. ताकि, शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्रों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े. इसके अलावा बजट में अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर विशेष प्रावधान होना चाहिए. एसए खान अधिवक्ताओं के लिए बीमा, पेंशन व स्टाइपन के लिए बजट में एकमुश्त राशि का प्रावधान हो. इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी जाये. अधिवक्ताओं के लिए प्रशासन की ओर बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए. नये अधिवक्ताओं को स्टाइपन के रूप में 10 हजार रुपये दिये जायें. संजय विद्रोही बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान हो. अलग से प्रावधान होने से अधिवक्ताओं को उसका सीधा लाभ मिल सकेगा. शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं को भी विशेष सुविधा दी जानी चाहिए. ताकि, उन्हें थोड़ी राहत मिल सके. आनंद प्रकाश रांची जिला बार के लिए जमीन और भवन के लिए बजट में एकमुश्त राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए. देश में लायर की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. उसी क्रम में रांची जिला बार में भी काफी संख्या में नये लॉयर योगदान दे रहे हैं. उनके बैठने के लिए जगह की कमी हो गयी है. रंजीत कुमार वर्मा हर बार बजट में अधिवक्ता उपेक्षित ही रह जाते हैं. प्रशासन इस बार बजट में अधिवक्ताओं के लिए जमीन व उस पर घर बनाने लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था करे. इससे अधिकतर अधिवक्ताओं को काफी राहत मिलेगी. डॉ प्रणव बब्बू बजट में स्त्री अधिवक्ताओं के लिए उनके कार्य स्थल पर स्वास्थ्य, चिकित्सा व सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए. क्योंकि, हमेशा कार्यस्थल पर स्त्रीओं को ही अधिक झेलना और सहना पड़ता है. इस दिशा में प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है. पुष्पावती कुमारी अधिवक्ताओं के बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए. कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा के साथ दवा और जांच के आधुनिक उपकरणों से लैस एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए. ताकि, जरूरत पड़ने पर उसका लाभ मिल सके. वीरेंद्र वर्मन राज्य के अधिकतर कोर्ट में हाइटेक लाइब्रेरी नहीं है. इस कारण कई केस में रेफरेंस के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है. इसलिए बजट में ऐसा प्रावधान हो कि हाइटेक लाइब्रेरी कोर्ट में ही उपलब्ध हो जाये. कानून की किताब भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये. अनमोल सिंहB डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi news : बजट में अधिवक्ताओं के लिए बीमा व पेंशन के प्रावधान किये जायें appeared first on Naya Vichar.

रांची. श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर द्वारा पहाड़ी मंदिर प्रांगण में बाबा के विवाह को लेकर शुक्रवार को हल्दी -मेहंदी रस्म का आयोजन किया गया. 151 श्रद्धालुओं ने पीले रंग के वस्त्रों में पूरे विधि-विधान के साथ हल्दी-मेहंदी चढ़ाया.सबसे पहले महाकाल को स्नान कराया गया व पूरे मंदिर की साफ-सफाई की गयी.उसके बाद हल्दी चढ़ायी गयी , फिर सभी स्त्रीओं ने सोहर गाया. बन्नो बन्ना आओ गीत पर सभी भक्त झूमने लगे.इस अवसर पर बाबा का शृंगार कर आरती की गयी. बाबा को महाभोग भी लगाया इस अवसर पर बाबा को महाभोग भी लगाया गया, जिसमें पूड़ी-सब्जी व खीर था. जिसका वितरण सभी भक्तों के बीच किया गया. प्रवक्ता बादल सिंह ने बताया कि 24 को महाआरती का आयोजन किया जायेगा, जो संध्या चार बजे से होगा. जिसमें 108 स्त्रीएं घी के दीपक से आरती करेंगी. मौके पर महासमिति के अध्यक्ष राजेश साहू , सचिव राजकुमार तलेजा , कार्यकारी अध्यक्ष गगन कुमार, महामंत्री उर्मिला चौधरी, स्वपना चटर्जी, वरीय उपाध्यक्ष शुभाशीष चटर्जी, राजीव वर्मा, दीपक नंदा, राम सिंह, देवाशीष राय, प्रीति सिन्हा, पायल सोनी, रागिनी जायसवाल, पूनम जायसवाल और कुमकुम गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News : बाबा के विवाह के लिए हल्दी-मेहंदी रस्म appeared first on Naya Vichar.

रांची. राज्य के 72 डीएवी स्कूलों में लीगल लिट्रेसी क्लब खोला जायेगा. उसमें राजधानी के आठ स्कूल भी शामिल हैं. राजधानी के जिन आठ स्कूल में लीगल लिट्रेसी स्कूल खुलेगा, उसमें डीएवी बरियातू, डीएवी गांधीनगर, डीएवी हेहल, डीएवी नीरजा सहाय, डीएवी कपिलदेव, डीएवी पुंदाग आदि शामिल हैं. नालसा की गाइडलाइन के तहत झालसा के निर्देश पर राज्य के हर जिला के डालसा द्वारा लीगल लिट्रेसी क्लब का संचालन किया जायेगा. इसमें न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी की टीम होगी. वे छात्रों को जानकारी देंगे. लीगल लिट्रेसी क्लब में नौवीं से लेकर 12 वीं के विद्यार्थियाें काे शामिल किया जायेगा. स्कूल के अंतिम पीरियड में छात्रों को इसकी जानकारी दी जायेगी. इसमें उन्हें मौलिक अधिकार, कर्तव्य के बारे में बताया जायेगा. साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने और सामाजिक कुरीतियों के संबंध में जानकारी दी जायेगी. उन्हें नशा मुक्ति, बाल श्रम, दहेज प्रथा, डायन बिसाही जैसी कुरीतियों से लोगों को बचाने के लिए जागरूक किया जायेगा, ताकि वे लोग गांव में जाकर अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दे सकें. सभी 72 डीएवी स्कूलों में लीगल लिट्रेसी क्लब का ऑनलाइन उद्घाटन 23 फरवरी को झालसा के मुख्यालय से कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद करेंगे. इस दौरान कई अन्य न्यायमूर्ति, राजधानी के सभी स्कूल के प्राचार्य भी उपस्थित रहेंगे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi news : राज्य के 72 डीएवी स्कूलों में खुलेगा लीगल लिट्रेसी क्लब appeared first on Naya Vichar.

बोकारो. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को सेक्टर 04 स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के सामने प्रदर्शन किया गया. ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सभी संवर्ग में समुचित बहाली, बैंक प्रबंधन द्वारा लगातार द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन, सप्ताह में पांच कार्यदिवस समेत अन्य मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारा लगाया. आंदोलन 24 व 25 मार्च को आहुत अखिल हिंदुस्तानीय बैंक हड़ताल के समर्थन में किया गया था. यूनियन के जिला उप संयोजक राघव सिंह ने कहा कि बैंकों में कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है. इससे एक तरफ ग्राहक सेवा बाधित हो रहा है, वहीं कार्यरत कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ बढ़ता जा रहा है. ऐसे में कर्मी तनाव में जीने को वह अभिशप्त हो गए हैं. कहा कि मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तथा साथ ही डीएफएस के द्वारा बैंकों में अनावश्य हस्तक्षेप को बंद नहीं किया गया तो 24 व 25 मार्च 2025 को दो दिवसीय हड़ताल तो होगी. वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन बैंक हित, ग्राहक हित एवं कर्मचारी हितों के रक्षार्थ किया जा रहा है. मौके पर राजेश कुमार ओझा, विभाष झा, राजेश श्रीवास्तव, सुधीर कुमार, वरुण कुमार, मिथिलेश कुमार, राकेश मिश्रा, अवधेश प्रसाद, दिलीप कुमार, रजनीश कुमार, नीरज तिवारी, माणिक दास, अरुण कुमार, प्रशांत कुमार, विवेक ठाकुर आदि उपस्थित थे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Bokaro News : यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने किया प्रदर्शन appeared first on Naya Vichar.

सरायकेला/खरसावां. सरायकेला-खरसावां जिले में अफीम की अवैध खेती रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन की मुहिम का असर दिखने लगा है. जिले के खरसावां, कुचाई, चौका, ईचागढ़ और कांड्रा थाना क्षेत्रों में पिछले दो माह में 65 गांवों में करीब 650.96 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया है. वहीं, इसमें संलिप्त होने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 372.36 एकड़ में और जागरूकता अभियान के बाद 278.6 एकड़ में लोगों ने स्वयं अफीम की खेती को नष्ट किया है. अब ड्रोन से सत्यापन किया जा रहा है. जिले के कुचाई में 10, ईचागढ़ में तीन व खरसावां में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है. अफीम की खेती को लेकर जिले में 30 प्राथमिकी दर्ज हुई है. इनमें 21 नामजद आरोपी हैं. 80 गांवों में चला जागरूकता अभियान पुलिस-प्रशासन ने 80 गांवों में जागरूकता अभियान चलाया. पांच थाना क्षेत्रों में मानकी-मुंडा, ग्राम प्रधान व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. खरसावां के रायजेमा व कुचाई के दलभंगा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों में सामान वितरण किया. चॉकलेट रैपर पर संदेश लिखकर किया वितरण पुलिस ने हाट-बाजारों में चॉकलेट वितरण कर रही है. चॉकलेट के रैपर पर अफीम की खेती के दुष्परिणामों और कानूनी कार्रवाई की जानकारी लिखी थी. ग्रामीणों को दलहन-तिलहन के बीज वितरित किये गये हैं, ताकि वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ सकें. जिले के 20 गांवों में करीब 984 किलो बीज का वितरण किया गया. …कोट… अफीम की अवैध खेती कानूनन अपराध है. यह सामाजिक बुराई है. अबतक 650 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है. वहीं, सब्जी, दलहन-तिलहन व वैकल्पिक खेती करने वालों को की मदद की जा रही है. – मुकेश लुणायत, पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावां———- – थानावार अफीम की खेती नष्ट : – थाना : नष्ट खेती : प्राथमिकी : गिरफ्तारी कुचाई : 321.46 एकड़ : 08 : 10 चौका : 138 एकड़ : 06 : 00ईचागढ़ : 104.5 एकड़ : 10 : 03खरसावां : 82 एकड़ : 05 : 02कांड्रा : 05 एकड़ : 01 : 00 डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Seraikela News : सरायकेला-खरसावां जिले के 65 गांवों में 650 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट, 30 प्राथमिकी, 15 गिरफ्तार appeared first on Naya Vichar.

सरायकेला. बैंक द्वारा गलत लोन की राशि बकाया दिखाकर बिना सूचना फ्लैट की नीलामी करने के मामले में शुक्रवार को एसडीजेएम आशीष अग्रवाल के न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाया. बैंक पर 15.46 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप का सही पाया. कोर्ट ने आरोपी बैंक कर्मी गौतम रॉय को भादवि की धारा 420 के तहत दोषी करार दिया. उसे तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. उक्त मामला वर्ष 2014 का है. इस संबंध में आदित्यपुर निवासी संदीप अग्रवाल ने कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया था. उन्होंने कहा कि उनके फ्लैट को लेकर बैंक में किसी प्रकार का लोन नहीं था. इसके बावजूद बैंक ने लोन की राशि बकाया दिखाकर मेरे फ्लैट की नीलामी बैगर किसी सूचना के कर दी. बैंक ने धोखाधड़ी की. इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए शिकायत को सही पाया. आरोपी गौतम रॉय को सजा सुनायी. पत्नी की हत्या के आरोप में पति गया जेल चौका. चौका पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में शुक्रवार को खुंचीडीह निवासी नारायण महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि बीते गुरुवार को नारायण महतो पर आरोप है कि अपनी पत्नी शिवानी महतो की हत्या कर दी. वहीं, फांसी लगाकर आत्महत्या का रूप दिया गया. पुलिस की जांच में आरोपी पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. कपाली पुलिस ने पुराना वारंटी को भेजा जेल चांडिल. कपाली पुलिस ने पुराने मामले में कपाली के मोहम्मद शाहिद उर्फ पिंटा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि मोहम्मद शाहिद उर्फ पिंटा मारपीट मामले में जेल गया था. जमानत पर बाहर आने के बाद कोर्ट की तय समय पर उपस्थित नहीं हो रहा था. इसके बाद कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट निकला था. इससे पुलिस कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Seraikela News : 15.46 लाख की धोखाधड़ी में बैंक कर्मी को तीन वर्ष की जेल, पांच हजार जुर्माना appeared first on Naya Vichar.

खरसावां. खरसावां प्रखंड सभागार में शुक्रवार को ग्राम प्रधान महासभा की खरसावां अंचल समिति की मासिक बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन प्रधान ने की. बैठक के पश्चात राज्य प्रशासन से पेसा कानून लागू कराने की मांग पर राज्यपाल के नाम खरसावां सीओ कप्तान सिंकु को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि पेसा अधिनियम 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है. कोल्हान अनुसूचित क्षेत्र के अधीन है. कोल्हान के लोग शासन-प्रशासन के लिए ‘स्वायत्तता’ का उपभोग करते आ रहे हैं. क्षेत्र के प्रशासन के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल के एजेंट कैप्टन थामस विल्किंसन ने वर्ष 1834 में नागरिक नियम विल्किंसन रुल बनाया था. कोल्हान में इसे 1837 में लागू किया गया. कोल्हान में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत मुंडा, मानकी, ग्राम प्रधान आदि बहाल कर ग्राम सभा से संबंधित कार्यों का निपटारा करने की शक्ति दी. वर्तमान में कई कारणों से ग्रामसभा की महत्ता धीरे-धीरे कम होती जा रही है. ग्राम प्रधानों के कार्यों की समीक्षा हुई बैठक में ग्राम प्रधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. ग्राम प्रधानों के कार्यों की समीक्षा हुई. ग्राम प्रधानों को पेसा कानून से संबंधित जानकारी दी गयी. विगत माह आयोजित ग्राम प्रधानों के वार्षिक मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम की समीक्षा हुई. बैठक में पतपत मौजा के दिवंगत ग्राम प्रधान स्वर्गीय गुरुमोहन लोहार के देहांत पर दो मिनट का मौन रखा गया. बैठक में गोमिया बोदरा, प्रवीर प्रताप सिंहदेव, खालिद खान, हिमांशु प्रधान, विश्वनाथ बोईपाई, गुरुवारी गागराई, धनेश्वर महतो, तूफान गोप, अनिल बोदरा आदि सम्मानित ग्राम प्रधान उपस्थित थे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Seraikela News : मुंडा, मानकी, ग्राम प्रधानों को शक्ति देकर पेसा कानून लागू करे प्रशासन appeared first on Naya Vichar.

शचिंद्र कुमार दाश, खरसावां देश की आजादी के 77 साल बाद भी खरसावां की रीडिंग पंचायत के बरगीपुट, बुरुटोला व तेलायगोड़ा टोला तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है. पतपत गांव के तीन टोलों के 90 परिवार की करीब 650 आबादी आज भी खेत की पगडंडियों से आवागमन करती है. ग्रामीणों के अनुसार, वे करीब 300 वर्षों से रह रहे हैं. रास्ता नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों को पगडंडियों पर साइकिल करीब एक किमी तक ढकेल कर मुख्य सड़क तक जाना पड़ता है. इसके बाद शिशु साइकिल चला कर स्कूल जाते हैं. लोगों के रिश्तेदार गांव आने से कतराते हैं बरसात में पैदल चलना भी दूभर हो जाता है. किसी के बीमार होने या गर्भवती स्त्री को एक किमी तक खटिया पर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है. इसके बाद एंबुलेंस या अन्य साधन से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है. जून से दिसंबर तक खेती होने के कारण परेशानी बढ़ जाती है. इस कारण रिश्तेदार भी गांव में आने से कतराते हैं. सड़क की मांग पर डीसी ऑफिस पहुंचे ग्रामीण, बताया दर्द पतपत गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को बैठक की. ग्राम मुंडा रासाय मुंडा के नेतृत्व में अपनी समस्या को जिला प्रशासन को अवगत कराने का निर्णय लिया. गांव के स्त्री-पुरुषों ने सरायकेला पहुंच कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने बरगीपुट, बुरुटोला व तेलायगोडा टोला को सड़क से जोड़ने के लिए रिडिंगदा मुख्य सड़क से खेत मेड़ होते हुए बरगीपुट के चंबरु हांसदा के घर तक सड़क बनाने की मांग की. ग्रामीणों ने ज्ञापन की प्रतिलिपि खरसावां थाना प्रभारी व बीडीओ को सौंपा. इस दौरान ग्रामीण मुंडा रासाय मुंडा, वार्ड सदस्य राज किशोर हांसदा, बाले हांसदा, रविंद्र हांसदा, बाले हांसदा, सामु मुंडा, शंकर हांसदा, रायसिंह हांसदा, दुलाल हांसदा, भीमसेन हांसदा, बुधन सिंह हांसदा, मोहन सिंह सोय, लखीराम सरदार, जीवन सिंह हांसदा आदि मौजूद थे. …कोट… पतपत गांव के तीन टोलों में करीब 90 परिवार हैं. यहां करीब 300 वर्षों से लोग रहते हैं. इसके बावजूद आजतक गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं बनी है.- राज किशोर हांसदा, वार्ड सदस्य (बरगीपुट) (21 केएसएन 5) –बरगीपुट, बुरुटोला व तेलायगोड़ा टोला तक जाने के लिए सड़क नहीं है. खेत की पगडंडियों पर चलकर आना-जाना करते हैं. बारिश के दिनों में सबसे अधिक परेशानी होती है. – रासाय मुंडा, ग्राम मुंडा, बरगीपुट (21 केएसएन 6)– तीनों टोला का कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो खटिया के सहारे एक किमी दूर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है. तब एंबुलेंस या अन्य वाहन से अस्पताल पहुंचाता जाता है.- रविंद्र हांसदा, ग्रामीण, बरगीपुट (21 केएसएन 7) — रिडिंगदा मुख्य सड़क से खेत मेढ़ होते हुए बरगीपुट के चंबरु हांसदा के घर तक पक्की सड़क बनाया जाये. इससे करीब 90 परिवार के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी.- दुलाल हांसदा, ग्रामीण, बरगीपुट (21 केएसएन 8) डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Seraikela News : खेतों की मेढ़ से आवागमन करते हैं 90 परिवार, खटिया पर अस्पताल जाते हैं बीमार appeared first on Naya Vichar.

रांची. एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने नामकुम अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया. अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लंबित मामलों की जानकारी ली. जांच में पाया गया कि 30 दिन से ऊपर वाले बिना आपत्ति के 1358 मामले और 90 दिन की आपत्ति वाले 566 मामले लंबित हैं. इस पर एसडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. इधर, शुद्धीकरण की 158 शिकायत में 24 का निष्पादन किया गया था. अभिलेख तैयार करने को कहा अंचलाधिकारी को सभी राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन लेकर गैर मजरुआ जमीन और संदेहास्पद जमाबंदी की पहचान कर अभिलेख तैयार करने को कहा गया. इसके अलावा थाना दिवस का सुचारु रूप से संचालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए भूमि विवाद में आपसी सहमति से समन्वय स्थापित करने को कहा गया. अंचलाधिकारी को झारभूमि की वेबसाइट में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया. अबुआ आवास के लंबित मामले को दो हफ्ते में निबटाने का निर्देश प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण में मनरेगा योजना का कार्य संतोषजनक पाया गया. एसडीओ को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य 3,647 में से 1,357 योजना स्वीकृत की गयी है और 428 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया है. वहीं, अबुआ आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2023-2024 में तीसरी किस्त की राशि 55.47 फीसदी के भुगतान की जानकारी दी गयी. इसके बाद बीडीओ को लंबित योजनाओं को दो सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. 15वें वित्त आयोग की बची राशि पर शीघ्र कार्य करने को कहा गया. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi news : नामकुम अंचल में म्यूटेशन के 1924 मामले लंबित, एक सप्ताह में निबटाने का निर्देश appeared first on Naya Vichar.