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Ratan Tata: दिवंगत परोपकारी उद्योगपति रतन टाटा के करीबी रहे शांतनु नायडू को टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर और स्ट्रैटजिक इनिशिएटिव्स हेड की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. शांतनु नायडू ने इस बारे में लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने सफर और टाटा मोटर्स से जुड़ी यादों को साझा किया. शांतनु नायडू को मिली टाटा मोटर्स में नई जिम्मेदारी शांतनु नायडू रतन टाटा के असिस्टेंट रह चुके हैं, अब टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर बनाए गए हैं. उन्होंने अपनी नई भूमिका के बारे में लिखते हुए बताया कि उनके पिता भी टाटा मोटर्स के कर्मचारी थे और अब वह खुद इस प्रतिष्ठित कंपनी का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं. इससे पहले, उन्होंने गुडफेलोज नामक वेंचर शुरू किया था, जिसमें रतन टाटा ने निवेश किया था. शांतनु नायडू और रतन टाटा की अनोखी दोस्ती शांतनु नायडू ने 2014 में पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया. उन्होंने 2018 में रतन टाटा के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया. आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए एक सिस्टम विकसित करने पर रतन टाटा का ध्यान उन पर गया और टाटा ने उनके प्रोजेक्ट में निवेश किया. शांतनु नायडू ने “आई केम अपॉन अ लाइटहाउस” नामक किताब में रतन टाटा के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं. रतन टाटा ने छोड़ी गुडफेलोज में हिस्सेदारी, एजुकेशन लोन माफ शांतनु नायडू ने 2021 में गुडफेलोज वेंचर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों की मदद करना था. रतन टाटा ने इसमें निवेश किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी. अपनी वसीयत में रतन टाटा ने शांतनु नायडू का एजुकेशन लोन माफ कर दिया. इसे भी पढ़ें: GST स्लैब्स में होगा बड़ा बदलाव, निर्मला सीतारमण ने कहा- जीएसटी परिषद जल्द लेगी फैसला शांतनु नायडू का टाटा मोटर्स से जुड़ना क्यों है खास? शांतनु नायडू रतन टाटा के करीबी सहयोगी रह चुके हैं. उनके पिता भी टाटा मोटर्स में काम करते थे. शांतनु नायडू एक प्रभावशाली युवा लीडर के रूप में उभरे. युवावस्था में ही गुडफेलोज जैसी सामाजिक पहल से जुड़े. इसे भी पढ़ें: एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की लिमिट हुई दोगुनी, जानें आवेदन प्रक्रिया और लाभ The post रतन टाटा के दोस्त शांतनु नायडू को मिली अहम जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर हुए भावुक appeared first on Naya Vichar.

Bihar Land Survey: बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया के तहत राज्य प्रशासन ने रैयतों (भूमि मालिकों) के लिए कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं. राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके और भविष्य में भूमि को लेकर कोई विवाद न हो. भूमि का सीमांकन और बाउंड्री बनवाना रैयतों को अपनी भूमि का सीमांकन पहले से ही कराना होगा और बाउंड्री (चौहद्दी) बनवानी होगी, ताकि सर्वेक्षण के दौरान भूमि का सही माप लिया जा सके. यह कदम भूमि स्वामित्व की स्पष्टता के लिए आवश्यक है और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने में मदद करेगा. फॉर्म-2 में भूमि विवरण भरना रैयतों को अपनी भूमि का पूरा विवरण, जिसमें बाउंड्री (चौहद्दी) भी शामिल है, फॉर्म-2 में भरकर इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा या फिर निकटतम सर्वेक्षण शिविर में जाकर व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा. यह कदम भूमि की सही जानकारी सुनिश्चित करेगा, जिससे भूमि विवाद को रोका जा सके. पुश्तैनी भूमि का बंटवारा और वंशावली तैयार करना यदि भूमि पुश्तैनी है, तो रैयतों को आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर लेना चाहिए और वंशावली तैयार करके उसे वेबसाइट या शिविर में जमा करना होगा. यह कदम भूमि स्वामित्व के सही रिकॉर्ड को तैयार करेगा और भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचने में सहायक होगा. खरीदी गई भूमि के दस्तावेज जमा करना यदि भूमि खरीदी गई है, तो उसके दस्तावेज, लगान रसीद और स्वघोषणा पत्र (फॉर्म-2) में भरकर जमा करना जरूरी होगा. यह दस्तावेज भूमि के वैध स्वामित्व को प्रमाणित करेंगे और भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड को सही तरीके से दर्ज किया जाएगा. अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करना रैयतों को पुश्तैनी भूमि के साथ-साथ अन्य दस्तावेज़ जैसे वंशावली, बंटवारा, लगान रसीद, खतियान और कोर्ट का आदेश भी जमा करना होगा. इन दस्तावेजों के माध्यम से भूमि स्वामित्व की पुष्टि होगी और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचाव किया जा सकेगा. ये भी पढ़े: शिक्षा विभाग ने 60 शिक्षकों रोका वेतन, जानें क्यों हुई कार्रवाई सर्वेक्षण शिविर से संपर्क बनाए रखना भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक रैयतों को सर्वेक्षण शिविर से संपर्क बनाए रखना चाहिए और नियमित रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की जांच करनी चाहिए. खानापूरी, पर्चा वितरण, प्रारूप प्रकाशन और अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के दौरान किसी भी गलती का पता चलने पर तुरंत आपत्ति दर्ज करानी चाहिए. The post भूमि सर्वेक्षण के लिए बिहार प्रशासन ने जारी ये किया निर्देश, जमीन मालिकों को करना होगा अब ये काम appeared first on Naya Vichar.

Muzaffarpur News: जिले में स्थित सदर अस्पताल के एमसीएच में मंगलवार को मरीज के परिजन मीनता देवी और आशा आंचल देवी के बीच मारपीट हो गयी. मारपीट के दौरान परिजन मीनता देवी का सिर फट गया. सूचना मिलने पर पहुंचे अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार ने घायल स्त्री को इमरजेंसी में इलाज के लिये भर्ती कराया. इलाज के बाद उसे अपने घर भेज दिया गया.  लाइन में आगे खड़े होने का किया था विरोध जानकारी के अनुसार, एमसीएच में दिन के 12 बजे के करीब पर्ची कटाने के लिये लाइन में मरीज खड़े थे. इसी बीच आशा अपने तीन मरीज को लेकर एमसीएच पहुंची. उसने मीनता देवी के आगे लाइन में तीनों मरीज को खड़ा कर दिया. इस पर मीनता देवी ने विरोध किया. इस पर आशा ने उसे लाइन से बाहर निकाल दिया. कहा कि लाइन में यहीं से लगेगी. जब मीनता देवी ने विरोध किया तो दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान आशा ने अपने मोबाइल से मीनता देवी के सिर पर मार दिया जिससे उसका सिर फट गया और ब्लड निकलने लगा. अस्पताल परिसर में मारपीट के बीच एमसीएच में अफरा तफरी मच गई. काउंटर भी कुछ देर के लिये बंद कर दिया गया. घायल मरीज के परिजन मीनता देवी ने बताया कि वह अपनी बेटी पूनम कुमारी का इलाज कराने चकमेहसी से एमसीएच आयी थी. बिहार की ताजा समाचारों के लिए यहां क्लिक करें बिना ड्रेस में एमसीएच में आयी थी आशा एमसीएच में आशा बिना ड्रेस की थी. इससे आशा की पहचान नहीं हो पायी. मरीज के परिजन उससे उलझ गये. अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार ने कहा कि वह जब एमसीएच में घटना की सूचना पर पहुंचे तो दोनों को समझा कर शांत कराया. इस बीच जानकारी मिली कि दोनों में एक आशा थी, उसने अपना ड्रेस भी नहीं पहना था. हालांकि आशा किस प्रखंड की थी. उसकी जानकारी नहीं मिली है. आशा भीड़ का फायदा उठा कर वहां से निकल गई थी. ALSO READ: हाय गजब! मुजफ्फरपुर का भिखारी निकला लखपति, पुलिस ने किया गिरफ्तार तो सच आया सामने The post Muzaffarpur News: मरीज के परिजन और आशा दीदी के बीच जमकर मारपीट, सिर फटने के बाद इमरजेंसी में करना पड़ा भर्ती appeared first on Naya Vichar.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पर बुधवार को मुंगेर आयेंगे और जिले के आधे दर्जन से अधिक स्थानों पर प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस दौरान जहां वे 440 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे. वहीं दूसरी ओर 1500 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की घोषणा करेंगे. सीएम के कार्यक्रम को लेकर एक ओर जहां कार्यक्रम स्थलों को पुरी तरह से सजाया-संवारा गया है. वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. जनता को मिलेगा 100 बेड वाला अस्पताल 100 बेड वाला मॉडल सदर अस्पताल भवन बन कर तैयार हो चुका है. मुख्यमंत्री द्वारा इस अस्पताल भवन का उद्घाटन कर जनता को सौंपा जायेगा. उद्घाटन कार्यक्रम को यादगार बनाने में पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है. एक और जहां अस्पताल भवन को आकर्षक अंदाज में सजाया गया है. वहीं मुख्य द्वार के आगे लाखों की लागत से कोलकाता से मखमली घास मंगा कर उद्घाटन स्थल के आस-पास प्लांट किया गया. जबकि कोलकाता से ही पेड़ मंगा कर लगाया गया है. जनता को समर्पित करेंगे राजरानी तालाब किला परिसर स्थित राजारानी तालाब को उद्घाटन के लिए नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है. जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. उद्घाटन के बाद यह तालाब जनता को समर्पित कर दिया जायेगा. विदित हो कि 6 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से नगर एवं आवास विकास की ओर सौंदर्यीकरण कार्य कराया गया है. बुडको इसकी कार्य एजेंसी थी. जिसे हाल ही में बुडको ने नगर निगम मुंगेर को हैंडओवर किया. निगम प्रशासन की ओर से उद्घाटन को लेकर जहां तालाब को पानी से भरा गया है. वहीं तालाब के किनारे पानी में खड़ी रंगीन वोट काफी आकर्षक लग रहा है. वहीं रंग-बिरंगी लाइटों से तालाब परिसर को रौशन किया गया है. सतरंगी लाइट, बेहतरीन घास और फूल-पत्तियों और सजावटी पेड़ों से इस परिसर को हरित किया गया है. वहां लगा फव्वारा और थ्रीडी पेंटिंग लोगों का मन मोह रहा है. ये भी पढ़ें.. Vande Bharat Express: बिहार में शुरू होने वाली है पहली स्लीपर वंदे हिंदुस्तान, जानें लोकल पैसेंजरों को क्या मिलेगा लाभ The post मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 440 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, पढ़िए भागलपुर को क्या सब मिलेगा appeared first on Naya Vichar.

Bihar News: भागलपुर सहित पूरे बिहार में ईंट-भट्ठा, बालू घाट, सड़क निर्माण और अन्य औद्योगिक व निर्माण स्थलों पर काम करने वाले परिवारों के 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निकट के विद्यालयों में दाखिला दिलाने की पहल शुरू की गई है. इस संबंध में बिहार प्रशासन के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया है. यह आदेश 3 फरवरी 2025 को जारी हुआ, जिसमें कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा आदेश के अनुसार, उन बच्चों की पहचान की जाएगी जो अपने माता-पिता के साथ काम की तलाश में गांव से बाहर आकर विभिन्न परियोजनाओं में श्रम कर रहे हैं. इनमें ईंट-भट्ठे, बालू ढुलाई, सड़क निर्माण, प्रशासनी व गैर-प्रशासनी परियोजनाओं और होटलों में काम करने वाले शिशु शामिल हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसे लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. बाल श्रम पर कड़ा प्रहार जरूरी भागलपुर जिले में कई स्थानों पर छोटे शिशु ईंट-भट्ठों, होटल-ढाबों, ई-रिक्शा चलाने और बालू ढुलाई जैसे कार्यों में लगे हुए हैं. ये शिशु न केवल अपने बचपन से वंचित हो रहे हैं, बल्कि शिक्षा से भी कटते जा रहे हैं. खासकर, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के शिशु भी वहीं रहते हैं और अनदेखी के शिकार हो जाते हैं. प्रशासन की इस नई पहल से इन बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाएगी. ये भी पढ़े: शिक्षा विभाग ने 60 शिक्षकों रोका वेतन, जानें क्यों हुई कार्रवाई शिक्षा विभाग की कड़ी निगरानी शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन बच्चों की पहचान कर उन्हें नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए. इस अभियान की सतत निगरानी भी होगी ताकि हर पात्र शिशु को शिक्षा का लाभ मिले और बाल श्रम को रोका जा सके. The post बिहार में अब शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे मजदूरों के शिशु, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश appeared first on Naya Vichar.

GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों और स्लैब्स की समीक्षा का काम लगभग पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि जल्द ही जीएसटी परिषद इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है. वर्तमान जीएसटी स्लैब स्ट्रक्चर वर्तमान में चार प्रमुख जीएसटी स्लैब मौजूद हैं. आवश्यक वस्तुएं और पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ 5% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं. मध्यम वर्गीय उपभोक्ता वस्तुएं 12%, सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं 18% और विलासिता एवं नुकसानदेह वस्तुएं 28% टैक्स स्लैब में आती हैं. जीएसटी दरों को सरल बनाने की प्रक्रिया जारी वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी दरों को रिवीजन का कार्य तीन साल पहले शुरू हुआ था. अब इसका दायरा बढ़ाया गया है और यह काम लगभग पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद में शामिल मंत्रियों को इस पर गहराई से विचार करने को कहा गया है, क्योंकि यह आम लोगों की जरूरतों से जुड़ा मुद्दा है. जीएसटी स्लैब्स में कमी और कर दरों में कटौती संभव निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि प्रशासन जीएसटी स्लैब्स की संख्या कम करने के साथ-साथ कर दरों में कमी भी लाने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा, “हम अवसर नहीं गंवाना चाहते. दरों को सरल और तर्कसंगत बनाना हमारी प्राथमिकता है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि जीएसटी परिषद जल्द ही इस पर फैसला करेगी.” देश की आर्थिक स्थिति और कर राहत वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और कोई संरचनात्मक सुस्ती नहीं है. बजट में कर राहत की घोषणा प्रधानमंत्री की करदाताओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. पूंजीगत व्यय में वृद्धि पूंजीगत व्यय से जुड़े सवाल पर सीतारमण ने बताया कि इसमें कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि यह बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह जीडीपी का 4.3% है. इसे भी पढ़ें: डॉलर के मुकाबले रुपया संभला, तीन पैसे मजबूत होकर 87.08 पर बंद, जानें प्रमुख कारण जीएसटी स्लैब्स में बदलाव का प्रभाव आम जनता को राहत: आवश्यक वस्तुओं पर कर दरें कम हो सकती हैं. उद्योगों को लाभ: उत्पादन लागत में कमी आएगी. प्रशासन का राजस्व संतुलन: तर्कसंगत कर नीति से टैक्स अनुपालन बढ़ेगा. इसे भी पढ़ें: हिंडनबर्ग रिसर्च बंद, लेकिन नैट एंडरसन अब भी अदाणी रिपोर्ट पर कायम, जानें पूरी सच्चाई The post GST स्लैब्स में होगा बड़ा बदलाव, निर्मला सीतारमण ने कहा- जीएसटी परिषद जल्द लेगी फैसला appeared first on Naya Vichar.

Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण में स्टेडियम के पुनर्निमाण के लिए 53 करोड़ की राशि की मंजूरी दे दी है. जल्द ही यहां स्टेडियम के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो जायेगा. सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की थी. सीएम नीतीश फिर प्रगति यात्रा के अगले चरण के लिए मुंगेर निकलने वाले हैं. इससे पहले आज हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. इनमें से अधिकतर फैसले प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर हुई. सहरसा में भी बनेगा स्टेडियम सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के समय सहरसा में जिला मुख्यालय के आस-पास स्टेडियम निर्माण कराने की बात कही थी. 4 फरवरी को हुई मीटिंग में इस स्टेडियम के निर्माण के लिए भी 58 करोड़ 22 लाख रुपये की मंजूरी दी गई. बिहार की तजा समाचारों के लिए क्लिक करें अररिया और खगड़िया में बनेगा मेडिकल कॉलेज बिहार कैबिनेट ने अररिया और खगड़िया में प्रशासनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण करने के लिए मंजूरी दी. अररिया के लिए 4 अरब 1 करोड़ 78 लाख रुपए की योजना राशि स्वीकृत की गई. जबकि खगड़िया के लिए 4 अरब 60 करोड़ 56 लाख रुपए देने की घोषणा हुई. दोनों मेडिकल कॉलेज दोनों जिलों के लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इसे भी पढ़ें: दरभंगा और पूर्णिया में बनेगा बस स्टैंड, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी The post Bihar Cabinet: 53 करोड़ की लागत से पश्चिमी चंपारण में होगा स्टेडियम का पुनर्निर्माण, सीएम नीतीश ने पूरा किया वादा appeared first on Naya Vichar.