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UP News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के ममूरा गांव में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. सेक्टर-66 स्थित ममूरा इलाके में एक पांच मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे मकान में धुआं भर गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में एक 26 वर्षीय स्त्री समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दमकल विभाग की टीम ने समय रहते रेस्क्यू अभियान चलाकर इमारत में फंसे 100 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली. इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक बाइक में हुई स्पार्किंग बताया जा रहा है. हालांकि दमकल विभाग और पुलिस की टीमें आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच कर रही हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. सामने वाली बिल्डिंग से लगाया गया सीढ़ी, लोगों को निकाला गया बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत के सामने वाली बिल्डिंग से सीढ़ियां लगाकर लोगों को बाहर निकाला. कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. दमकल कर्मियों ने बताया कि इमारत के अंदर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए थे. टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकालने में सफलता हासिल की. संकरी गलियों और घनी आबादी ने बढ़ाई परेशानी ममूरा क्षेत्र में घनी आबादी और संकरी गलियों के कारण राहत एवं बचाव अभियान में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बड़ी गाड़ियों को मौके तक पहुंचाने में भी परेशानी हुई. इसके बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया. फायर सेफ्टी व्यवस्था पर फिर उठे सवाल इस हादसे के बाद बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच होनी चाहिए. प्रशासन अब यह जांच कर रहा है कि इमारत में अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मामले की विस्तृत जांच में जुटी हैं. समय पर कार्रवाई से बची कई जिंदगियां अधिकारियों का कहना है कि अगर राहत एवं बचाव अभियान में थोड़ी भी देरी होती तो हादसा और बड़ा हो सकता था. दमकल विभाग की तत्परता से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं, दो लोगों की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव 2027: बिहार के बाद चिराग पासवान की यूपी पर नजर, लखनऊ में आज बनेगी चुनावी रणनीति The post नोएडा : पांच मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दो की मौत, 100 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू appeared first on Naya Vichar.

Income Tax Raid: झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े दो बड़े समूहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की. आयकर विभाग की जांच टीम ने पानस रियल्टर्स और दयानंद मोदी ग्रुप से जुड़े आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों में पहुंचकर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की. कार्रवाई के दौरान संबंधित परिसरों में आने-जाने पर निगरानी रखी गई और बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई. कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क की हो रही जांच सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की टीम वित्तीय लेनदेन, आयकर रिटर्न, निवेश, संपत्ति खरीद-बिक्री और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है. कई स्थानों से कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया. बैंक खातों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का भी मिलान किया जा रहा है. फिलहाल जांच जारी है और विभाग ने आधिकारिक रूप से किसी बरामदगी या कथित कर चोरी की राशि का खुलासा नहीं किया है. इसलिए कार्रवाई के अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. दस्तावेजों का किया जा रहा मिलान बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आयकर अधिनियम के तहत प्राप्त सूचनाओं और प्रारंभिक जांच के आधार पर की जा रही है. विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि कारोबार से संबंधित सभी आय और निवेश का सही विवरण कर विभाग को उपलब्ध कराया गया था या नहीं. जांच के दौरान कई दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है तथा संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. इसे भी पढ़ें: बाबा ग्रुप से जुड़े 45 ठिकानों पर IT रेड, करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज जब्त परिसरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी आयकर विभाग की इस कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में पूरे दिन हलचल बनी रही. संबंधित परिसरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और विभागीय अधिकारी देर शाम तक जांच में जुटे रहे. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी. फिलहाल विभाग ने इस मामले में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है. इसे भी पढ़ें: Income Tax Raid: रांची में इनकम टैक्स की छापेमारी, बाबा राइस मिल के संचालक के ठिकानों पर जांच जारी The post ब्रेकिंग न्यूज : रांची के हाईटेक बिल्डर्स पानस रियल्टर्स और दयानंद मोदी ग्रुप के ठिकानों पर आयकर की रेड appeared first on Naya Vichar.

Madan Mitra Resigns Mamata Banerjee TMC: पत्नी और बेटों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का समन मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी विधायक मदन मित्रा ने अपना ‘कमरा’ बदल लिया है. तृणमूल कांग्रेस कालीघाट गुट छोड़कर वह रीतब्रत बनर्जी गुट में शामिल हो गये हैं. TMC के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और कमरहट्टी से विधायक मदन मित्रा ने बुधवार को कहा कि वह ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं, लेकिन अब कालीघाट वाली टीएमसी के साथ नहीं हैं. एक दिन पहले ईडी ने पत्नी और बेटों को भेजा था समन मदन मित्रा ने पार्टी के सभी सांगठनिक और राष्ट्रीय-राज्य समितियों के पदों से इस्तीफा देते हुए रीतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी टीएमसी गुट का दामन थाम लिया. एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नगरपालिका भर्ती घोटाला से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में मदन मित्रा की पत्नी और उनके दोनों बेटों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. मैंने सिर्फ कमरा बदला है, घर नहीं : मदन मित्रा बागी गुट के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रीतब्रत बनर्जी से मुलाकात के बाद मदन मित्रा ने पत्रकारों से कहा- मैंने विधानसभा में सिर्फ अपना कमरा बदला है, घर नहीं. मैं अभी भी टीएमसी में ही हूं, लेकिन मैंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली समिति के सभी सांगठनिक पदों और मुख्य सचेतक (Chief Whip) के पद से इस्तीफा दे दिया है. ये भी पढ़ें: बंगाल : सवालों के घेरे में मदन मित्रा का परिवार, भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी करेगी पूछताछ ममता बनर्जी ने मदन को बनाया था राज्य समिति का महासचिव कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने मदन मित्रा को पार्टी की राज्य समिति में महासचिव (General Secretary) नियुक्त किया था. लेकिन इस नियुक्ति के चंद दिनों के भीतर ही उन्होंने बगावत का रास्ता चुन लिया. ‘चाहे हर कोई मर जाये, सिर्फ अभिषेक को बचाना है’ तृणमूल कांग्रेस कालीघाट का साथ छोड़ने के बाद लंबे समय तक ममता बनर्जी के वफादार रहे मदन मित्रा ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला बोल दिया. उन्होंने आंतरिक संकट का जिक्र करते हुए कहा- मैंने अभिषेक बनर्जी को सुझाव दिया था कि वे 6 महीने या एक साल के लिए पद से हट जाएं, ताकि हम सब मिलकर पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. अब पार्टी की नैया डूब चुकी है, नाव पानी के नीचे है. जनता मर रही है, लेकिन पार्टी को मजबूर किया जा रहा है कि चाहे हर कोई मर जाये, सिर्फ अभिषेक को बचाना है. पूरी पार्टी अब सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा में सिमट कर रह गयी है. जून में ED ने मदन के ठिकानों पर की थी छापेमारी नेतृत्वक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी (ED) की कार्रवाई के बाद मदन मित्रा ने यह बड़ा फैसला लिया है. 14 जुलाई को ही ईडी ने उनके बेटों स्वरूप मित्रा, शुभरूप मित्रा और पत्नी अर्चना मित्रा को अगले हफ्ते बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. इससे पहले जून में ईडी ने मदन मित्रा के भवानीपुर और कालीघाट स्थित ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. The post पत्नी और बेटे को ईडी ने भेजा समन, अगले ही दिन ममता बनर्जी की टीएमसी छोड़ रीतब्रत बनर्जी गुट में शामिल हुए मदन मित्रा appeared first on Naya Vichar.

Supriya Sule Delimitation: सुप्रिया सुले ने कहा, “परिसीमन प्रक्रिया को लेकर न तो हमने किसी से कोई चर्चा की है और न ही इस विषय पर किसी ने हमसे संपर्क किया है. जब प्रशासन इस संबंध में विधेयक पेश करेगी, तब हम संसद में अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट करेंगे.” उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के किसी भी कानून पर कोई भी अंतिम निर्णय ‘इंडिया’ गठबंधन के साथी दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा. ‘इंडिया’ गठबंधन की मांग- सीधे लागू हो 33% आरक्षण बारामती सांसद ने गठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा: “हम आगामी विधेयक पर ‘इंडिया’ गठबंधन के भीतर विस्तार से चर्चा करेंगे. इससे पहले द्रमुक (DMK), समाजवादी पार्टी (SP) और हमारी पार्टी ने कहा था कि हम स्त्रीओं के लिए 50% आरक्षण के मुद्दे पर भी विचार करने को तैयार हैं. लेकिन फिलहाल हमारी स्पष्ट मांग है कि स्त्रीओं के लिए 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, इसे परिसीमन के फेर में न फंसाया जाए.” गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, सामूहिक बैठक की मांग सांसद सुले ने प्रशासन के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों को अलग-अलग बुलाकर चर्चा करने के बजाय एक साथ बातचीत की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, “पिछले बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने असदुद्दीन ओवैसी, मुझे और अरविंद सावंत को अलग से आमंत्रित किया था. हम देश के गृह मंत्री अमित शाह और रिजिजू से मिले भी थे. इसके बाद, मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में हमने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे विपक्षी दलों को अलग-अलग बुलाने के बजाय ‘इंडिया’ गठबंधन की सभी पार्टियों को एक साथ चर्चा के लिए आमंत्रित करें.” संसद में गिर गया था संविधान संशोधन विधेयक इसी साल 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित नहीं हो सका था. संसदीय सीटों के विस्तार और स्त्रीओं के लिए जल्द से जल्द 33% आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े थे, जो संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से काफी कम था. 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, संसद का आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें स्त्री आरक्षण मुद्दे पर एक बार फिर गरमागरम बहस होने के आसार हैं. ये भी पढ़ें: क्या टूटने वाली है शरद पवार की एनसीपी? बोले संजय राउत- फैलाई जा रही है अफवाह The post सुप्रिया सुले ने केंद्र प्रशासन से 33% स्त्री आरक्षण लागू करने की मांग की appeared first on Naya Vichar.

Bomb Threat: झारखंड के धनबाद और देवघर स्थित पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे रांची स्थित रीजनल पासपोर्ट कार्यालय को एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें झारखंड के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. सूचना मिलते ही रीजनल पासपोर्ट कार्यालय ने संबंधित जिलों के पुलिस प्रशासन को तत्काल इसकी जानकारी दी. इसके बाद धनबाद और देवघर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया. धनबाद में खाली कराया गया पोस्ट ऑफिस परिसर धनबाद में धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गए. जिस भवन में पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित होता है, वहां स्थित मुख्य डाकघर को एहतियात के तौर पर खाली करा दिया गया. पुलिस ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया. वहीं, डाकघर से सटे बीएसएनएल कार्यालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कार्यालय को भी खाली कराया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके. पुलिस पूरे परिसर की बारीकी से जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया है. देवघर में एसपी के नेतृत्व में चल रही जांच देवघर के प्रधान डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को भी इसी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई. सूचना मिलते ही रीजनल पासपोर्ट कार्यालय ने देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर और नगर थाना प्रभारी रवि ठाकुर को इसकी जानकारी दी. एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे पासपोर्ट कार्यालय की गहन तलाशी शुरू कर दी. डॉग स्क्वॉड की टीम को भी जांच में लगाया गया है. पुलिस कार्यालय के हर हिस्से की जांच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके. इसे भी पढ़ें: नोएडा में DM कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल मिलते ही मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी पुलिस फिलहाल धनबाद और देवघर दोनों स्थानों पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि पुलिस इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है. साइबर विशेषज्ञों की मदद से धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक दोनों पासपोर्ट कार्यालयों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी. साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है. इसे भी पढ़ें: रांची सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट कैंपस में पहुंची बीडीडीएस की टीम, देखें वीडियो The post धनबाद और देवघर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट appeared first on Naya Vichar.

Sonam Wangchuk Hunger Strike : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. सीजेपी ने X पर पोस्ट कर देश भर के छात्रों से अपील की है कि 16 जुलाई को एक दिन की भूख हड़ताल करें. जिससे प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि यह सामूहिक भूख हड़ताल सोनम वांगचुक के प्रति समर्थन का भी प्रतीक होगी. केंद्र की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं : CJP कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत के दौरान भूख हड़ताल से जुड़ी जानकारी दी. बताया कि अब तक केंद्र प्रशासन की ओर से बातचीत को लेकर कोई भी कदम नहीं लिया गया है. वहीं आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के साथ कई विपक्षी नेताओं ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है. अभिजीत ने सोशल मीडिया के जरिए बताया, सोनम ने कहा है कि लोगों को उनसे अनशन तोड़ने की अपील करने की बजाय प्रशासन से बातचीत करने को लेकर दबाव बनाना चाहिए. भूख हड़ताल पर बैठने के कारण मेडिकल परीक्षा NEET 2026 में हुए पेपर लीक की घटना के कारण देश भर के अलग-अलग हिस्सों से करीब 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली. हालांकि दोबारा नीट की परीक्षा कराई गई, लेकिन एग्जाम सेंटर अपने पते पर न मिलना जैसी छिटपुट गड़बड़ियां फिर देखी गई. सोनम के आमरण अनशन पर बैठने का NEET परीक्षा में गड़बड़ी एकमात्र कारण नहीं है. इसके अलावा 2024 में यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे. CBSE बोर्ड परीक्षा, यूपी टेट (2021), यूपी पुलिस कॉन्सटेबल (2024), UKSSSC (2025) की परीक्षा में भी पेपर लीक होने से छात्रों को परेशानी हुई. इंडिया टुडे की रिपोर्ट में छपे आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2024 तक 65 से अधिक पेपर लीक जैसी गड़बड़ियां हुई हैं; और ये परेशानी सिर्फ केंद्र की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि राज्यस्तरीय विभिन्न परीक्षाओं में घोटाले हुए. इसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गड़बड़ियों की बवाबदेही की मांग करते हुए सीजेपी का धरना प्रजर्शन 26 दिनों व सोनम की भूख हड़ताल 18 दिनों से जारी है. लद्दाख को छठे शेड्यूल में डालने की मांग सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का मुख्य मुद्दा परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से जुड़ा है. लेकिन जिस मुद्दे को लेकर लद्दाख में सोनम ने 22 दिनों की भूख हड़ताल की थी. उसे भी प्रशासन ने अब तक पूरा नहीं किया. हालांकि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सोनम ने बताया कि प्रशासन ने इस मामले के समाधान के लिए प्रशासनी तंत्र ने बातचीत शुरू की थी. जिसका कोई सकारात्मक असर ग्राउंड लेवल पर अब तक नहीं देखा गया है. लगातार सेहत में आ रही गिरावट अभिजीत दीपके समेत सीजेपी के प्रवक्ताओं ने मीडिया से बातचीत और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सोनम की सेहत को लेकर जानकारी दी है. 15 जुलाई की बात करें तो उनका वजन 17 दिन की भूख हड़ताल के बाद 18वें दिन उनका वजन करीब 9 किलोग्राम कम हो गया है. वहीं उनका सुगर लेवल भी 60 से 65 के आसपास देखा जा रहा है. एक वीडियो, जिसे देखने के बाद देश भर से उनको लेकर लोगों की चिताएं सामने आने लगी, इसमें वे वजन चेक कराते वक्त खड़े नहीं रह पाए थे. कमजोरी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है. अरविंद केजरीवाल जाएंगे जंतर-मंतर 14 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर बताया कि 16 जुलाई को धरना स्थल पर जाएंगे. इसके पहले संजय सिंह और आतिशी सहित कई आप नेता प्रदर्शन को अपना समर्थन जता चुके हैं. ये भी पढ़ें : 18 दिन से अनशन पर सोनम वांगचुक को अखिलेश का खुला समर्थन, फोन कर की अनशन तोड़ने की अपील ये भी पढ़ें : बागेश्वर धाम: भाई पर गोलीकांड का आरोप, धीरेंद्र शास्त्री बोले- उससे मेरा कोई संबंध नहीं The post 18 दिन से जारी है सोनम वांगचुक का अनशन, 16 जुलाई को देश भर में भूख हड़ताल की अपील appeared first on Naya Vichar.

Sonam Wangchuk hunger strike : सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का बुधवार को 18वां दिन है. उनसे अनशन समाप्त करने के लिए अपील की जा रही है. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है. इसी बीच एक फूड ब्लाॅगर का वीडियो काफी चर्चा में है, जो काॅकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल से बनाया गया है. फूड ब्लाॅगर अपने ब्लाॅग में यह कहता नजर आ रहा है कि सिर्फ सोनम जी भूखे हैं, बाकी सब भर-भर कर खा रहे हैं. जंतर-मंतर पर खाने की डिमांड बहुत ज्यादा है फूड ब्लाॅगर आयुष सपरा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल पर जाकर फूड ब्लाॅगिंग कर रहा है. वह अपने वीडियो में छोले खाता है, समोसे खाता है और कहता है कि स्वाद बहुत बढ़िया है. वह कहता है कि मुझे सिर्फ छोले मिले हैं, क्योंकि फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है. अगर पूरियां मिलती तो मैं 10-15 के नीचे नहीं रूकता. वह अपने वीडियो में यह भी कहता है कि सिर्फ सोनम जी भूखे हैं, बाकी सब भर-भर कर खा रहे हैं. वह काॅकरोच जनता पार्टी के नाम वाली मिनरल वाटर की पानी भी वहां से लेता है और पीता है. वह समोसे के साथ लाल चटनी खाता है. ब्लाॅग पर शुरू हुआ विवाद आयुष सपरा के ब्लाॅग पर इंटरनेट की दुनिया में विवाद शुरू हो गया है. कोई उसे बेशर्म बताकर उसकी निंदा कर रहा है तो उसके समर्थन में खड़ा है. कई लोगों का कहना है कि आयुष को फूड ब्लाॅगिंग के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? वह एक प्रदर्शन के दौरान अनशन पर बैठे लोगों का मजाक बना रहा है. विरोध प्रदर्शन के दौरान वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स को खाना परोसा जाना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन आयुष सपरा के वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है. ये भी पढ़ें : क्या टूटने वाली है शरद पवार की एनसीपी? बोले संजय राउत- फैलाई जा रही है अफवाह The post सिर्फ सोनम जी भूखे हैं, बाकी सब भर-भर के खा रहे हैं, जंतर-मंतर से फूड ब्लाॅगर आयुष सपरा के वीडियो ने खड़ा किया विवाद appeared first on Naya Vichar.

India-UK Trade Deal : हिंदुस्तान और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच साइन हुए फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट को 15 जुलाई (बुधवार) से लागू कर दिया गया है. CETA (कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट) एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे साल 24 जुलाई 2025 को साइन किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील को दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक कदम बताया. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवाओं और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है. इस समझौते के तहत कई हिंदुस्तानीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में कम या शून्य आयात शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा, जिससे हिंदुस्तानीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. CETA में वस्तुओं के व्यापार के अलावा डिजिटल व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा, कस्टम्स प्रक्रियाएं, छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSME) का सहयोग और पेशेवरों की आवाजाही जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं. इसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े और रणनीतिक व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है. पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक कदम हिंदुस्तान-यूके CETA लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों की साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि CETA के लागू होने से हिंदुस्तान और ब्रिटेन के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे. प्रधानमंत्री के अनुसार, यह समझौता किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई को नए अवसर देगा, जबकि हिंदुस्तानीय उत्पादों और सेवाओं की ब्रिटिश बाजार तक पहुंच बढ़ेगी. उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक, नवाचार, पेशेवर सेवाओं और कुशल हिंदुस्तानीय प्रतिभाओं की आवाजाही को इससे नई गति मिलेगी. साथ ही, सोशल सिक्योरिटी समझौते से ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम करने वाले हिंदुस्तानीय पेशेवरों और हिंदुस्तानीय कंपनियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा. पीएम मोदी ने इसे दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास और साझा समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम बताया. हिंदुस्तान को क्या होगा फायदा? CETA लागू होने से हिंदुस्तान के टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, कृषि और समुद्री उत्पादों जैसे कई क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. ब्रिटेन में हिंदुस्तानीय उत्पादों पर आयात शुल्क घटने या समाप्त होने से निर्यात बढ़ेगा, जिससे उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. किसानों, एमएसएमई और छोटे निर्यातकों को भी ब्रिटिश बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते के कारण ब्रिटेन में काम करने वाले पात्र हिंदुस्तानीय पेशेवरों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से राहत मिल सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता हिंदुस्तान में निवेश बढ़ाने, वैश्विक सप्लाई चेन में हिस्सेदारी मजबूत करने और दीर्घकाल में आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा. ये भी पढ़ें : पोलैंड के मंत्री का दावा : पीएम मोदी ने यूक्रेन में परमाणु हमले को रोका, पुतिन ने मानी हिंदुस्तान की बात The post हिंदुस्तान-यूके ट्रेड डील लागू : पीएम मोदी बोले- किसानों, MSME और प्रोफेशनल्स को मिलेगा लाभ appeared first on Naya Vichar.

Qatar : जोहार. आज है 15 जुलाई. बात आज से तीस साल पहले की है… 1996 की एक सुबह. दोहा में एक साधारण-सा स्टूडियो. कुछ कैमरे, सीमित संसाधन, लेकिन असीमित सपने. उस दिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इसी छोटे-से स्टूडियो से प्रसारित होने वाला एक समाचार चैनल आने वाले वर्षों में अरब दुनिया की नेतृत्व, वैश्विक मीडिया और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का चेहरा बदल देगा. उसका नाम था- अल जजीरा. ठीक उसी समय दुनिया का एक और परिवर्तन भी चुपचाप आकार ले रहा था. फारस की खाड़ी का एक छोटा-सा देश, जिसकी पहचान कभी मोती, मछली पकड़ने और प्राकृतिक गैस तक सीमित थी… स्वयं को एक नए युग के लिए तैयार कर रहा था. डॉ. महीप के साथ इस खास इंटरव्यू में हम कतर, अल जजीरा और अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी की कहानी के बारे में जानेंगे. डॉ. महीप पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार और जाने-माने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. इस बारे में वे कहते हैं: ‘किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसके भूगोल या सैन्य क्षमता से तय नहीं होती. उसकी असली ताकत इस बात में छिपी होती है कि वह दुनिया को अपनी कहानी किस तरह सुनाता है.’ आधुनिक बदलाव के शाहकार इन सब बदलाव के केंद्र में थे कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी. ऐसे नेता जिन्होंने समझ लिया था कि इक्कीसवीं सदी में केवल तेल और गैस किसी राष्ट्र को महान नहीं बनाते. बल्कि विचार, शिक्षा, मीडिया और डिप्लोमेसी भी उतने ही जोरदार हथियार हैं. आज जब कतर को मध्य-पूर्व यानि की पश्चिम एशिया की सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाली रीजनल-पावर में गिना जाता है, तो उसके पीछे केवल कारोबारी या तिजारती समृद्धि नहीं, बल्कि एक ऐसे सोच की झलक है, जो सालो-साल दूर की सोचता हो. जब मीडिया बना राष्ट्रीय शक्ति अल जजीरा की कहानी किसी व्यावसायिक मीडिया संस्थान की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि की कहानी है. 1990 के दशक के मध्य में BBC Arabic Television का एक संयुक्त उपक्रम अचानक बंद हो गया. उसके अनेक अनुभवी अरब पत्रकार बेरोजगार हो गए. अधिकांश देशों ने इसे सामान्य घटना माना, लेकिन कतर ने इसमें अवसर देखा. शेख हमद ने इन पत्रकारों को दोहा आने का निमंत्रण दिया. पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और 1996 में अल जजीरा का जन्म हुआ. यह केवल एक समाचार चैनल नहीं था, यह अरब मीडिया संस्कृति में एक क्रांति थी. तुर्की का TRT, रूस का RT और चीन का ग्लोबल टाइम्स वह हासिल नहीं कर पाए, जो अल जजीरा ने कुछ ही सालों में कर दिखाया. पहली बार किसी अरब चैनल ने सत्ता से असहज प्रश्न पूछे. बहस को स्थान दिया. विरोधी विचारों को भी मंच मिला. ‘दूसरी राय’ को महत्व देने की परंपरा विकसित हुई. धीरे-धीरे अल जजीरा केवल अरब दुनिया का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का प्रभावशाली समाचार नेटवर्क बन गया. डॉ. महीप के शब्दों में, ‘बीसवीं सदी में देशों ने सीमाओं की रक्षा के लिए सेनाएं बनाईं. इक्कीसवीं सदी में उन्होंने अपनी पहचान की रक्षा के लिए मीडिया संस्थान बनाए. अल जजीरा इसी परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है.’ ऊर्जा से बनी आर्थिक क्रांति मीडिया के साथ-साथ शेख हमद ने वित्तीय स्थिति को भी नए सिरे से गढ़ा. कतर के विशाल प्राकृतिक गैस भंडार पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्हें वैश्विक रणनीतिक संपत्ति में बदलना आसान नहीं था. तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के क्षेत्र में बड़े निवेश, आधुनिक बंदरगाहों का निर्माण और दीर्घकालिक ऊर्जा समझौतों ने कतर को विश्व के अग्रणी LNG निर्यातकों में स्थापित कर दिया. ऊर्जा से प्राप्त आय को तत्काल उपभोग में खर्च करने के बजाय भविष्य की पूंजी में बदला गया. इसी सोच से Qatar Investment Authority की स्थापना हुई. दुनिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, बुनियादी ढाँचे, होटलों और रियल एस्टेट में निवेश कर कतर ने अपनी आर्थिक उपस्थिति वैश्विक बना दी. यह केवल धन कमाने की रणनीति नहीं थी, यह भविष्य की सुरक्षा का मॉडल था. रेगिस्तान में ज्ञान का शहर दोहा के बाहरी हिस्से में विकसित Education City आधुनिक कतर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है. दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को एक ही परिसर में आमंत्रित करना केवल शैक्षणिक परियोजना नहीं थी. इसका उद्देश्य था कि कतर भविष्य में ज्ञान आधारित वित्तीय स्थिति का नेतृत्व कर सके. डॉ. महीप और बताते हैं, ‘तेल समाप्त हो सकता है, गैस के दाम गिर सकते हैं, लेकिन शिक्षित समाज की क्षमता कभी समाप्त नहीं होती. यही कारण है कि शेख हमद ने विश्वविद्यालयों में निवेश को तेल के कुओं जितना ही महत्वपूर्ण माना.’ सॉफ्ट पावर की नई परिभाषा बीसवीं सदी में शक्ति का अर्थ था- सेना, हथियार और भूभाग. इक्कीसवीं सदी में शक्ति का अर्थ बदल गया. अब एयरलाइंस भी शक्ति हैं. स्पोर्ट्स आयोजन भी शक्ति हैं. मीडिया भी शक्ति है. विश्वविद्यालय भी शक्ति हैं. निवेश भी शक्ति है. कतर ने इस परिवर्तन को सबसे पहले समझा. Qatar Airways ने दुनिया को जोड़ा. अल-जज़ीरा ने विचारों को जोड़ा. Education City ने ज्ञान को जोड़ा. और FIFA World Cup 2022 ने पूरी दुनिया को दोहा पहुंचा दिया. विश्व कप केवल फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं था. यह उस राष्ट्र का परिचय था जिसने दुनिया को दिखाया कि छोटा भूभाग वैश्विक महत्वाकांक्षा में बाधा नहीं बनता. नया विचार IR & Geopolitics स्पेशल : Pacific : चीन के खिलाफ, हिंदुस्तान के लिए क्यों हैं Australia और New Zealand खास नया विचार IR & Geopolitics स्पेशल : Indonesia : पीएम मोदी की यात्राएं टूरिज्म ट्रिप नहीं, चीन के लिए जाल ‌बिछा रहे हैं नया विचार IR & Geopolitics स्पेशल : क्या कर रहे हो पाकिस्तान : पहले बसंत मनाए, फिर ‘बाबरी मस्जिद चौक’ का नाम ‘जैन मंदिर चौक’ कर दिए… नया विचार IR & Geopolitics स्पेशल : अमेरिका-ईरान में फिर बमबारी… दूसरा ‘रूस-यूक्रेन’ बनाने पर आमादा क्यों है अमेरिका? अरब स्प्रिंग और अल जजीरा 2011 में जब ट्यूनीशिया से शुरू हुई जनआंदोलन की लहर मिस्र, लीबिया, यमन और अन्य देशों तक पहुंची, तब अल जजीरा केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था. वह अरब समाज की धड़कनों को दुनिया तक पहुंचा रहा था. उसकी लाइव कवरेज ने वैश्विक दर्शकों को पहली बार अरब जनता की आकांक्षाओं से सीधे जोड़ा. यही वह समय था जब यह स्पष्ट हुआ कि मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं,

मुंबई में एनसीपी (शरद गुट) के नेता जयंत पाटिल ने पार्टी में किसी तरह की टूट की अटकलों को खारिज किया. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह एकजुट है. हम सभी शरद पवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. इस बयान से पहले एक समाचार 15 जुलाई की सुबह आई. समाचार के अनुसार, 14 जुलाई को जयंत पाटिल पहले शरद पवार से मिलने उनके ‘सिल्वर ओक’ आवास पहुंचे. कुछ देर बाद उन्होंने देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की. दूसरी ओर, अजित पवार गुट के सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने भी अलग से फडणवीस के साथ बैठक की. शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मुलाकात पर क्या कहा? शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल एनसीपी (शरद पवार गुट) और महाविकास आघाड़ी के अहम नेता हैं. राउत का आरोप है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लेकर जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिंदे गुट के पास बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसलिए ऐसी समाचारें उड़ाई जा रही हैं. राउत ने बताया कि उनकी सुप्रिया सुले से भी बात हुई है. सुले भी इन समाचारों से हैरान हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति साफ करेंगी. ये भी पढ़ें: शरद पवार का अगला कदम क्या होगा? सीएम फडणवीस संग देर रात हुई NCP नेताओं की बैठक क्या चाहते हैं शरद गुट के विधायक? ये सारी हलचल ऐसे समय हो रही है, जब शरद पवार की एनसीपी (एसपी) अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है. जुलाई 2023 में अजित पवार पार्टी से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे. अब पार्टी के अंदर भी नए नेतृत्वक समीकरणों पर चर्चा तेज है. सूत्रों का कहना है कि 10 में से करीब आधे विधायक एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं. उनका तर्क है कि विपक्ष में रहने से अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं की मंजूरी और फंड लाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. The post क्या टूटने वाली है शरद पवार की एनसीपी? बोले संजय राउत- फैलाई जा रही है अफवाह appeared first on Naya Vichar.