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देश की वित्तीय स्थिति को बचाने का श्रेय डॉ सिंह को: शोभनदेब कोलकाता. विधानसभा में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गयी. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा कि देश की वित्तीय स्थिति को बचाने का श्रेय डॉ मनमोहन सिंह को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तब देश की वित्तीय स्थिति खराब स्थिति में थी. श्री चट्टोपाध्याय ने सदन में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आर्थिक विकास की दिशा तय की. राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉ मानस भुईंया ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार डॉ सिंह से मिलने का मौका मिला और जब भी वह उनसे मिले, तो उनकी अर्थशास्त्र व अन्य मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ साफ झलकती थी. बता दें कि डॉ भुईंया पहले कांग्रेस के विधायक थे. उन्होंने कहा : मैं एक बार दिल्ली में उनके आवास पर गया था और मुझे डॉ सिंह और उनकी पत्नी का गर्मजोशी भरा आतिथ्य याद है. उन्होंने मुझे मिठाई खिलायी. वहीं, भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने श्री सिंह को एक ऐसा अर्थशास्त्री बताया, जिन्हें वित्तीय मामलों की अच्छी समझ थी. वह एक सज्जन, मृदुभाषी और विनम्र व्यक्ति थे. विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री की याद में कहा कि मनमोहन सिंह को एक बार विधानसभा के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था. पर वह इस कार्यक्रम में नहीं आ सके. हालांकि, उन्होंने एक संदेश भेजा, जो दिल को छूने वाला था. उसमें सच्चाई झलक रही थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए हुए डॉ मनमोहन सिंह से मिलने का अवसर नहीं मिला था. पर पीएम पद से हटने के बाद उनकी एक बार डॉ सिंह से मुलाकात हुई थी. बता दें कि हिंदुस्तान के आर्थिक सुधारों के जनक और नेतृत्व की कठिन दुनिया में आम सहमति बनाने वाले डॉ सिंह का पिछले साल 26 दिसंबर को निधन हो गया था. हाल ही में तृणमूल कांग्रेस विधायक नसीरुद्दीन अहमद, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, सरोद वादक उस्ताद आशीष खान, फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल और राजा मित्रा का निधन हुआ था. इन दिवंगत आठ हस्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार को शाम चार बजे बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने तक स्थगित कर दी गयी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post विस में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी गयी श्रद्धांजलि appeared first on Naya Vichar.

23 महीने का वेतन है बकाया संवाददाता, कोलकाताशिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को 23 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है. ऐसे में जेल में रहते हुए उन्हें वेतन क्यों नहीं मिला, इसका वह कारण जानना चाहते हैं. तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से संपर्क किया था. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल में रहने के दौरान भी तृणमूल विधायक ने इस संबंध में कई बार स्पीकर बिमान बनर्जी को पत्र लिखे थे. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने तृणमूल विधायक के आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई की. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्पीकर ने इस सुनवाई के बाद भी उनके रोके गये वेतन को जारी करने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया है. बिमान बनर्जी ने इस मामले में सुनवाई लंबित रखी है. विधानसभा सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष ने इस मामले पर राज्य के महाधिवक्ता से सलाह मांगी थी. वहीं, राज्य के महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करने के बाद एक विशेष नोट स्पीकर को सौंप दिया है. ऐसे में देखना यह है कि आने वाले दिनों में माणिक भट्टाचार्य के बकाया वेतन का भुगतान किया जाता है या नहीं. माणिक भट्टाचार्य को 11 अक्तूबर 2022 को शिक्षा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 12 सितंबर, 2024 को जेल से रिहा किया गया. वह 23 महीने जेल में थे. केंद्रीय जांच एजेंसी शिक्षा भ्रष्टाचार के कारण पहले ही उनके कई खाते जब्त कर चुकी हैं. ऐसे में सुनवाई के दौरान तृणमूल विधायक भी अध्यक्ष के सामने उपस्थित थे. सुनवाई करीब 20 मिनट तक चली. इस दौरान उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें 23 महीने का बकाया वेतन मिलना चाहिए. बता दें कि माणिक भट्टाचार्य को वर्तमान में लगभग लाखों रुपये का विभागीय भत्ता विधानसभा से मिलता है, जिसमें विधानसभा की स्थायी समिति की बैठकों में उपस्थिति भत्ता भी शामिल है. हालांकि, फिलहाल इस बात की संभावना कम है कि बकाया वेतन का भुगतान किया जाये, क्योंकि बिमान बनर्जी ने अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. हालांकि, विधानसभा ने उनके मेडिकल बिलों की भी समीक्षा की है, जो उन्होंने जेल में रहते हुए विधानसभा में प्रस्तुत किये थे. इसकी पुष्टि जेल अधिकारियों द्वारा भी की गयी है, जिसका विधानसभा की ओर से भुगतान किया जायेगा.परिणामस्वरूप, विधायक को जेल में रहते हुए बाहर से खरीदी गयीं दवाओं या जेल द्वारा वहन न किये जा सकने वाली चिकित्सा व्यय के लिए धनराशि प्राप्त होगी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post माणिक ने स्पीकर से मांगा बकाया वेतन appeared first on Naya Vichar.

इस योजना के लिए 281 करोड़ रुपये आवंटित संवाददाता, कोलकाताराज्य प्रशासन ने बंगाल के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के खाना पकाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. राज्य प्रशासन ने आइसीडीएस केंद्रों पर अब सिर्फ एलपीजी यानी सिलिंडर गैस पर खाना पकाने का आदेश दिया है. इसके लिए राज्य प्रशासन ने 281 करोड़ रुपये आवंटित भी किया है. हाल ही में दक्षिण दिनाजपुर में कोयले से जलने वाले चूल्हे पर खाना बनाते समय एक आंगनबाड़ी कर्मी की जल कर मौत हो गयी थी. इस घटना के बाद राज्य प्रशासन ने यह निर्णय लिया. इस संबंध में मंगलवार को राज्य की बाल व स्त्री कल्याण मंत्री डॉ शशि पांजा ने कहा कि राज्य में 81,321 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और अब से सभी केंद्रों पर एलपीजी गैस से खाना पकाया जायेगा. उन्होंने बताया कि 37 करोड़ 81 लाख 42 हजार 650 रुपये पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं. प्रत्येक केंद्र के लिए 4650 रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके तहत ओवन, सिलिंडर, लाइटर आदि राज्य प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे. राज्य प्रशासन गैस सिलेंडर रिफिल भी करायेगी. इतना ही नहीं, केंद्रों में अग्नि सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 281 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. मृत आंगनबाड़ी कर्मी के परिजनों को दो लाख की वित्तीय सहायता बालुरघाट में एक आंगनबाड़ी कर्मी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए मंत्री डॉ शशि पांजा ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्त्री के परिवार को दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता और बीमा कवर दिया जायेगा. दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट में लगभग 18 वर्षों से काम कर रही एक स्त्री लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय आग की चपेट में आ गयी थी और शरीर का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा जलने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब गैस सिलिंडर से बनेगा भोजन appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, कोलकाता राज्य में प्रशासनी व प्रशासनी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ, मामले के एक आरोपी व ‘कालीघाटेर काकू’ के नाम से प्रचलित सुजय कृष्ण भद्र की आवाज का नमूना संग्रह करने के लिए गत कुछ समय से कोशिश में थी. आखिरकार, मंगलवार को भद्र की आवाज का नमूना संग्रह किया जा सका. इस दिन भद्र को यहां स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ‘कालीघाटेर काकू’ की आवाज का नमूना संग्रह किया गया. इससे पहले, सीबीआइ अधिकारियों द्वारा भद्र की आवाज का नमूना लेने के लिए करीब तीन बार कोशिशें की गयीं थीं, लेकिन वे विफल रहीं क्योंकि भद्र अस्वस्थता का हवाला देते हुए स्पेशल कोर्ट में सशरीर हाजिर नहीं हुआ था. गत 21 जनवरी को सीबीआइ के अधिकारी भद्र की आवाज का नमूना संग्रह करने में विफल रहे थे, क्योंकि उस दिन भी वह अस्वस्थता के कारण अदालत में सशरीर हाजिर नहीं हुआ था. इसके बाद, आवाज का नमूना संग्रह करने की अगली तारीख 28 जनवरी तय की गयी. हालांकि. उस दिन भी भद्र की अनुपस्थिति के कारण यह संभव नहीं हो पाया. उसके बाद, अगली तारीख पांच फरवरी तय की गयी, लेकिन उस दिन भी भद्र अदालत में पेश नहीं हुआ. आखिरकार, मंगलवार को तय की गयी तारीख में सीबीआइ अधिकारियों ने भद्र की आवाज का नमूना लेने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि आरोपी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. सूत्रों के अनुसार, आवाज के नमूनों को जांच के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) भेजा जायेगा. असल में मामले की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी को मोबाइल फोन पर दो लोगों की हुई बातचीत को लेकर एक ऑडियो मिला था. अंदेशा जताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की आवाज सुजय की है. यही वजह है कि सीबीआइ सुजय की आवाज का नमूना संग्रह करना चाहती थी, ताकि ऑडियो की आवाज को लेकर सटीक तथ्यों का पता चल सके. इसके पहले इडी भी सुजय की आवाज का नमूना संग्रह कर चुकी है. प्राथमिक स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में इडी द्वारा दर्ज किये गये मामले में भद्र को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसे सीबीआइ द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी में जमानत नहीं मिल पायी है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post सीबीआइ ने सुजय कृष्ण की आवाज का नमूना किया संग्रह appeared first on Naya Vichar.

एक्शन. कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी के खिलाफ इडी की कार्रवाई करीब छह हजार करोड़ रुपये का बैंक ऋण जालसाजी का है मामला संवाददाता, कोलकाता करोड़ों रुपये के बैंक ऋण जालसाजी मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड पावर लिमिटेड के मालिक, कॉनकास्ट ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय कुमार सुरेका की करीब 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. उक्त निजी संस्थान व उससे जुड़े संस्थानों पर करीब छह हजार करोड़ रुपये की बैंक ऋण जालसाजी का आरोप है और उक्त मामले की जांच इडी कर रही है. इडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अचल संपत्तियों की कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गयी है. पिछले साल दिसंबर महीने में इडी अधिकारी ने बैंक ऋण जालसाजी के उक्त मामले की जांच के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के बालीगंज में सुरेका के आवास पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था. उस छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद इडी अधिकारियों ने उनके आवास से करीब दो करोड़ रुपये की नकदी, करीब 4.5 करोड़ रुपये के आभूषण और दो वाहन जब्त किये थे. इसके बाद इडी के अधिकारियों ने सुरेका को भी गिरफ्तार कर लिया था. सुरेका के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने कई बैंक खातों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों के एक संघ से करीब छह हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने के बाद, जब भुगतान का समय आया तो उन्होंने भुगतान नहीं किया. उनपर यह भी आरोप लगाया गया कि सुरेका के कॉरपोरेट इकाई के कर्मचारियों और व्यावसायिक सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत बैंक खातों का उपयोग भी ऋण प्राप्त करने में किया गया. इसके अलावा, सुरेका अपने आवास से बरामद नकदी का विवरण देने में भी असमर्थ रहे, साथ ही महंगे आभूषणों और विदेशी निर्मित लग्जरी कारों की खरीद के लिए धन के स्रोतों के बारे में भी नहीं बता सके थे. इस वर्ष जनवरी में इडी अधिकारियों ने कोलकाता और उसके आसपास के दो अन्य स्थानों पर छापे मारे और तलाशी अभियान चलाये, जिनमें से एक स्थानीय व्यवसायी दीपक जैन का आवास था. इडी अधिकारियों ने पूरे कथित घोटाले में धन के लेन-देन का पता लगाया, जिससे उन्हें स्पष्ट जानकारी मिली कि जालसाजी कैसे हुई. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post संजय सुरेका की 210.07 करोड़ की अचल संपत्ति की गयी कुर्क appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. परिवहन विभाग कोलकाता की सड़कों पर अब नया हेरिटेज टैक्सी उतारने जा रहा है. उक्त टैक्सी पर बने नक्शे व अलंकरण को मंगलवार को परिवहन विभाग ने मंजूरी दे दी. बताया गया है कि जल्द ही महानगर की सड़कों पर पीले रंग की हेरिटेज टैक्सी देखने को मिलेगी. हेरिटेज संरक्षण को लेकर काम करने वाली एक संस्था ने पीली टैक्सी पर नक्शे व अलंकरण को लेकर प्रस्ताव भेजा था. मंगलवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव ने संस्था को पत्र भेज कर बताया कि टैक्सी पर अलंकरण संबंधित प्रस्ताव को परिवहन विभाग ने मंजूर कर लिया है. टैक्सी की दोनों ओर विक्टोरिया मेमोरियल की आकृति रहेगी. प्रति महीने कम से कम 20 टैक्सियों को इसका रूप दिया जाये. इसे लेकर प्रस्तावक संस्था को काम करने को कहा गया है. यात्री साथी एप के माध्यम से हेरिटेज टैक्सी की बुकिंग की जा सकती है. पीली एंबेसडर टैक्सियों में यह देखने को मिलेगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post महानगर की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी हेरिटेज टैक्सी appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, पटना : पीएमसीएच के कैंसर रोग विभाग में जबड़े की सर्जरी शुरू कर दी गयी है. यहां डॉक्टरों ने पहली बार कमांडो विधि से सर्जरी कर पीड़ित के मुंह, जबड़े और गले के कैंसरग्रस्त बड़े हिस्से को अलग किया. इसके बाद छाती से मांस और चमड़े का हिस्सा लेकर जबड़ा का पुनर्निर्माण भी किया. यह ऑपरेशन डॉ आइएस ठाकुर के यूनिट में कैंसर सर्जन डॉ अमित कुमार और सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ आलोक रंजन की टीम ने किया. गुटखा खाने से मरीज को हुआ था कैंसर डॉक्टरों ने बताया कि गुटखा और खैनी खाने के कारण नालंदा जिला के जंगसारी गांव निवासी मरीज प्रदीप कुमार त्रिवेदी (43 वर्ष) मुंह के कैंसर से ग्रसित हो गया था. नवंबर 2024 इसका पता चला. डॉ आलोक ने बताया कि पीएमसीएच के इतिहास में पहली बार किसी मरीज की कमांडो सर्जरी की गयी. यह सर्जरी साढ़े तीन घंटे तक चली. टीम में डॉ अमित, डॉ आलोक के अलावा डॉ कुणाल कुमार, डॉ कुणाल आनंद, डॉ अभिषेक अंकुर व एनेस्थेटिक डॉ रवि रंजन शामिल थे. क्या है कमांडे सर्जरी कमांडो सर्जरी प्राय मुंह के कैंसर के लिए की जाती है . इसमें तीन स्टेप होते हैं. पहले मुंह के कैंसर को हड्डी के साथ हटाया जाता है, फिर गर्दन से सारी गिल्टी हटायी जाती है और अंत में छाती से मांस लेकर मुंह में खड्डे को भरा जाता है. इस सर्जरी के बाद मरीज कैंसर मुक्त हो जाता है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Patna News: पीएमसीएच में पहली बार कमांडो विधि से मुंह के कैंसर की हुई सर्जरी appeared first on Naya Vichar.

धनबाद. बीसीसीएल की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन 14 फरवरी को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ऑनलाइन करेंगे. सूचना के मुताबिक कोयला मंत्री इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी), दुग्दा में 20 मेगावाट का ग्राउंड माउटेंड सोलर प्लांट व दो मिलियन टन वार्षिक क्षमता की भोजूडीह वाशरी का उद्घाटन करेंगे. बता दें कि भोजूडीह वाशरी के निर्माण पर बीसीसीएल ने करीब 341 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. वाशरी के निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी एसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला है. वाशरी को कोयले की आपूर्ति के लिए इजे एरिया व लोदना एरिया के एनटी-एसटी से लिंक किया गया है. ज्ञात हो कि कोयले को वॉश करने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और स्टील सेक्टर के लिए कोकिंग कोल की महत्ता बढ़ जाती है. दुग्दा सोलर प्लांट से हर साल 37 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा: बीसीसीएल की ओर से दुग्दा में 70 एकड़ भूमि पर 138 करोड़ रुपये की लागत से 20 मेगावाट का ग्राउंड माउटेंड सोलर प्लांट स्थापित किया गया है. इससे हर साल 37 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. यह बिजली चंद्रपुरा ग्रिड को दी जायेगी. 25 साल के एग्रीमेंट के साथ सोलर प्लांट का मेंटेनेंस करार के साथ स्थापना की गयी है. 88 करोड़ की लागत से हुई आइसीसीसी की स्थापना इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) से बीसीसीएल के सभी एरिया की गतिविधियों पर लाइव नजर रखी जायेगी. साइडिंग, वे ब्रिज, प्रोजेक्ट से लेकर हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग कोयला भवन में बैठकर की जा सकेगी. पहले फेज में बीसीसीएल ने अपने पांच एरिया के कमांड क्षेत्रों में कोयला चोरी रोकने समेत औद्योगिक सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से करीब 88 करोड़ की लागत से आइसीसीसी की स्थापना की गयी है. जो कंपनी मुख्यालय समेत पांच एरिया (लोदना, बस्ताकोला, कुसुंडा, सिजुआ व कतरास) में स्थापित की गयी है. इसमें 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, आरएफआइडी, जीपीएस समेत सर्विलांस सिस्टम आदि हैं. इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कोयला ट्रकों की मॉनिटरिंग, जीपीसी ट्रैकिंग, सभी कांटा घरों की मॉनिटरिंग व ऑटोमैटिक नंबर प्लेट ट्रैकिंग की जायेगी. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रक या गाड़ियां माइनिंग व डंप क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Dhanbad News: भोजूडीह वाशरी, सोलर प्लांट समेत तीन योजनाओं का उद्घाटन 14 को appeared first on Naya Vichar.

बोले शुभेंदु अधिकारी संवाददाता, कोलकाता हिंदुस्तानीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मांग की कि कल्याणी पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) को सौंपी जाये. उन्होंने दावा किया कि अवैध निर्माण गतिविधियां बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं. राज्य के नदिया जिले में गत शुक्रवार को कल्याणी के रथतला के भीड़भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में पटाखा बनाने की एक फैक्टरी में हुए विस्फोट से तीन स्त्रीओं समेत चार लोगों की मौत हो गयी थी. इसमें एक अन्य स्त्री गंभीर रूप से घायल हो गयी थी, जिसका एक स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार दोपहर इलाके का दौरा करने के बाद कहा : कल्याणी में अवैध पटाखा निर्माण कार्य आपराधिक तत्वों से जुड़े व्यापक गठजोड़ का हिस्सा हो सकता है. एनआइए को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. शुभेंदु अधिकारी द्वारा एनआइए जांच की मांग राज्य भर में इस तरह के अवैध कृत्यों में वृद्धि को लेकर व्यापक चिंताएं जताये जाने के बाद की गयी है. उन्होंने कहा : ये अवैध कारखाने न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जान को भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं. यह विस्फोट एक व्यापक जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पटाखा फैक्टरी आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, जहां कोई सुरक्षा उपाय नहीं किये गये थे. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा : विस्फोट स्थल से चार लोगों को निकाला गया, जिन्हें बाद में जेएनएम अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. घायल स्त्री की हालत गंभीर है. राज्य प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. घटना के बाद फैक्टरी मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post पटाखा फैक्टरी में विस्फोट की हो एनआइए जांच appeared first on Naya Vichar.

Jharkhand High Court: रांची-झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के तत्कालीन उपायुक्त राम निवास यादव पर 50 हजार रुपये का दंड लगाया है. इसके साथ ही याचिकादाता प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव को माइनिंग लीज रद्द करने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई की वसूली के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने की आजादी दी है. हाईकोर्ट ने प्रकाश यादव की याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. डीसी ने कर दी थी माइनिंग लीज रद्द प्रकाश यादव की कंपनी ‘मेसर्स हिल मूवमेंट’ के नाम पर प्रशासन ने माइनिंग लीज दी थी. साहिबगंज के उपायुक्त ने आठ अगस्त 2023 को एक आदेश पारित कर कंपनी को दी गयी माइनिंग लीज रद्द कर दी थी. उपायुक्त द्वारा की गयी इस कार्रवाई को प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव ने हाइकोर्ट में चुनौती दी. याचिका में राज्य प्रशासन, साहिबगंज के उपायुक्त और जिला खनन पदाधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया था. याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्रा राव और न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ में सुनवाई हुई. याचिकादाता की ओर से यह कहा गया था कि माइनर मिनरल कंसेशन रूल में उपायुक्त को माइनिंग लीज रद्द करने का अधिकार नहीं है. उपायुक्त ने लीज रद्द करने के दौरान याचिकादाता का पक्ष नहीं सुना. उसे कभी कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया. हालांकि, लीज रद्द करने से संबंधित आदेश के साथ जनवरी 2022 और फरवरी 2022 में जारी किये गये नोटिस की कॉपी भेजी गयी. साथ ही यह भी कहा गया कि प्रकाश यादव की ओर से कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया. न्यायालय में दायर नहीं किया गया शपथ पत्र मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रतिवादियों को शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया. हालांकि, प्रतिवादी की ओर से शपथ पत्र दायर नहीं किया गया. 30 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि बार-बार समय दिये जाने के बावजूद शपथ पत्र दायर नहीं किया गया. इसके बाद न्यायालय ने शपथ पत्र दायर करने के लिए और एक सप्ताह का समय दिया. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से न्यायालय द्वारा उठाये गये बिंदुओं के आलोक में शपथ पत्र दायर नहीं किया. सिर्फ यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को अपील में जाने का प्रावधान है. वह उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील में जा सकता है. इसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उपायुक्त को लीज रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट-1957 की धारा-4ए(2) में निहित प्रावधानों के तहत यह अधिकार राज्य प्रशासन के पास है. न्यायालय ने प्रकाश यादव की माइनिंग लीज रद्द करने से संबंधित उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही उपायुक्त पर 50 हजार रुपये का दंड लगाया. दंड की यह रकम याचिकादाता को देने का आदेश दिया. न्यायालय ने अपने फैसले में याचिकादाता को आजादी दी कि वह लीज रद्द करने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए न्यायालय में जा सकता है. ये भी पढ़ें: Mahakumbh Special Train: माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान के लिए धनबाद स्टेशन पर उमड़ी भीड़, स्पेशल ट्रेन हुई रवाना The post Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने इस जिले के तत्कालीन डीसी पर लगाया 50 हजार जुर्माना, ये है वजह appeared first on Naya Vichar.