Bihar Cabinet: बिहार प्रशासन की कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जमीन सर्वे, कोर्ट, प्रशासनी दफ्तर और नई गाड़ियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. प्रशासन का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा.
बिहार में जमीन सर्वे का काम होगा तेज
कैबिनेट बैठक में जमीन सर्वे और डिजिटल नक्शा तैयार करने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है. प्रशासन ने “बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2026” को स्वीकृति दे दी है.
अब गांवों के साथ-साथ शहर और नगर क्षेत्रों में भी तेजी से जमीन सर्वे का काम किया जाएगा. प्रशासन का दावा है कि नए नियम लागू होने के बाद जमीन रिकॉर्ड ज्यादा साफ और पारदर्शी होंगे. इससे जमीन विवाद कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे.
गोपालगंज में बनेगा नया IB ऑफिस
कैबिनेट ने गोपालगंज में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का नया ऑफिस और स्टाफ क्वार्टर बनाने को भी मंजूरी दे दी है. इसके लिए राज्य प्रशासन केंद्र प्रशासन को 30 डिसमिल प्रशासनी जमीन देगी.
इसके बदले बिहार प्रशासन को करीब 67.50 लाख रुपये मिलेंगे. माना जा रहा है कि इससे सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
पटना हाई कोर्ट के जजों को मिलेंगी नई गाड़ियां
बैठक में पटना हाई कोर्ट के जजों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. प्रशासन 10 नई गाड़ियां खरीदेगी, जिनमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन शामिल होंगे.
इन गाड़ियों की खरीद के लिए आकस्मिक निधि से करीब 3.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. प्रशासन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है.
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मधुबनी और दरभंगा में खुलेंगे नए कोर्ट
शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नए कोर्ट खोलने का फैसला लिया है. मधुबनी और दरभंगा के बेनीपुर में नए कोर्ट शुरू किए जाएंगे.
इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के दो नए पदों को मंजूरी दी गई है. प्रशासन का कहना है कि इससे शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबित केस कम होंगे.
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