Jharkhand Budget 2025: झारखंड में कार्यरत 1.62 लाख से अधिक प्रशासनी कर्मचारियों और लाखों को सेवानिवृत्त पेंशनभोगी प्रशासनी कर्मचारियों को हेमंत प्रशासन ने होली का तोहफा दिया है. सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए सालाना बजट में प्रशासन ने पुरानी पेंशन योजना पर करीब 832 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है. प्रशासन के इस कदम से 1.62 लाख से अधिक प्रशासनी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को फायदा होगा.
झारखंड में पेंशन फंड का गठन
विधानसभा में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन फंड का गठन किया गया है. इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपये और 2024-25 में 780 करोड़ रुपये पेंशन कोष में निवेश किया गया. वित्त वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपये का निवेश के लिए बजट प्रस्तावित है.
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
पुरानी पेंशन योजना हिंदुस्तान में प्रशासनी कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है. केंद्र प्रशासन ने 1 जनवरी 2004 से इसे बंद कर दिया है और उसकी जगह नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू किया है, लेकिन झारखंड में पुरानी पेंशन योजना अब भी लागू है. पुरानी पेंशन योजना के तहत प्रशासनी कर्मचारी को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता है. सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है. इसके अलावा, पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते (डीए) में होने वाली बढ़ोतरी का लाभ मिलता है. कर्मचारी की मौत के बाद उनके आश्रितों को पेंशन मिलती है और कर्मचारी को जीवनपर्यंत पेंशन मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है.
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झारखंड में 1,62,931 प्रशासनी कर्मचारियों को होगा फायदा
प्रशासन की पुरानी पेंशन योजना से झारखंड को करीब 1,62,931 प्रशासनी कर्मचारियों को फायदा होगा. इसके अलावा, प्रशासन के इस कदम से करीब 1.58 से अधिक पेंशनभोगी प्रशासनी कर्मचारियों को भी फायदा होगा. नवहिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, झारखंड प्रशासन में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,26,049 थी, जिनमें से 1,58,846 पद रिक्त थे और 1,67,203 पदों पर कर्मचारी कार्यरत थे. राज्य प्रशासन ने 1 मार्च 2025 से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है. इससे 1,62,931 कर्मचारियों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा.
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