पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कमी और बढ़ते संकट के बीच प्रशासन ने खर्च कम करने और तेल बचाने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं. इसका असर प्रशासनी दफ्तरों के साथ-साथ बाजार, शादी समारोह और प्रशासनी यात्राओं पर भी पड़ेगा.
विदेश यात्राओं पर तीन महीने की पाबंदी
पाकिस्तान प्रशासन की Cabinet Division की ओर से 17 सितंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल बचाने और प्रशासनी खर्च कम करने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. जिसमें प्रशासनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल का कोटा 50 फीसदी कम कर दिया है. इसके साथ ही नए प्रशासनी वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई है और प्रशासनी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने की पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा बाजारों और दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है.
शादी में सिर्फ एक डिश परोसने का निर्देश
सबसे ज्यादा चर्चा शादी समारोहों को लेकर है. प्रशासन ने शादी से जुड़े कार्यक्रमों में सिर्फ एक डिश परोसने का निर्देश दिया है. शादी हॉल और ऐसे दूसरे कार्यक्रम स्थल रात 10 बजे तक बंद करने होंगे. वहीं, रेस्तरां, कैफे और खाने-पीने की जगहों को रात 11 बजे तक बंद करना होगा. टेकअवे और घर तक खाना पहुंचाने वाली सेवाओं को इससे छूट दी गई है. इसके साथ ही दवा की दुकान, अस्पताल, क्लीनिक, पेट्रोल-सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, जिम, स्पोर्ट्स सुविधाएं, आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर भी इन पाबंदियों से बाहर हैं.
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प्रशासनी गाड़ियों से लेकर विदेश यात्राओं तक पर रोक
इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तान प्रशासन ने प्रशासनी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है. जरूरी आईटी सामान को छोड़कर दूसरे महंगे और लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीद भी रोक दी गई है. वहीं, प्रशासनी बैठकों को जहां संभव हो, वीडियो कॉल के जरिए करने को कहा गया है. प्रशासनी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने की रोक रहेगी. हालांकि छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और कुछ जरूरी संस्थागत कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है.
प्रशासन ने जरूरी कामों को छोड़कर दूसरे प्रशासनी खर्च में भी 5 फीसदी कटौती करने का फैसला किया है. विदेशों में मौजूद पाकिस्तानी दूतावासों पर भी यह कटौती लागू होगी. हालांकि किराया, बच्चों की पढ़ाई और इलाज जैसे जरूरी खर्च जारी रहेंगे. प्रशासनी कार्यक्रमों में आधिकारिक डिनर, सेमिनार, प्रशिक्षण और कॉन्फ्रेंस पर भी रोक लगाई गई है.
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आखिर पाकिस्तान को इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी?
इन फैसलों के पीछे मुख्य वजह मध्य पूर्व में तनाव और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता है. पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से तेल खरीदता है. लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर तेल की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा है. ऐसे में प्रशासन पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम करने और उपलब्ध तेल को जरूरी सेवाओं के लिए बचाने की कोशिश कर रही है.
पाकिस्तान प्रशासन ने प्रशासनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल में 50 फीसदी कटौती तत्काल लागू की है. हालांकि सेना, कानून-व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों, जरूरी सेवाओं और कुछ दूसरे प्रशासनी वाहनों को इससे छूट दी गई है.
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