बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए राज्य प्रशासन ने 21 हजार करोड़ रुपये के लोन का फैसला लिया है. इस फंड से उत्तर बिहार के रुके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे. लोन की अदायगी टोल टैक्स से की जाएगी.
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