Watch Video : स्कूलों की नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोग बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिलने सोमवार को पहुंचे. इनसे सीएम ने कहा कि स्कूल में नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं. इसके लिए यदि कोई मुझे सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं. देखें वीडियो.
যোগ্যদের চাকরি যাতে যোগ্যরাই মর্যদার সাথে ফিরে পায়, সে পথ বার করে চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা মুখ্যমন্ত্রী @MamataOfficial#DidiStandsWithTeachers #MamataBanerjee #WestBengal pic.twitter.com/sryMV62S7I
— Banglar Gorbo Mamata (@BanglarGorboMB) April 7, 2025
मैं जेल जाने के लिए तैयार : ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि मैं पात्र उम्मीदवारों को स्कूल की नौकरी नहीं गंवाने दूंगी. स्कूली नौकरियों को लेकर कोर्ट के फैसले से बंधी हुई हूं, लेकिन हालात से पूरी तरह सावधानी और निष्पक्षता से निपटा जाए, इसके लिए तत्परता से कदम उठा रही हूं. स्कूली नियुक्तियों में गड़बड़ियों पर ममता ने कहा कि मेरा नाम ऐसी बात में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आभास नहीं है. हमारे पास कुछ अलग योजनाएं हैं ताकि योग्य उम्मीदवार बेरोजगार न हों या उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए. स्कूली नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए यदि कोई मुझे सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं.
চাকরি কেড়ে নিয়েছে যারা তাদেরকে ধিক্কার : মুখ্যমন্ত্রী!#DidiStandsWithTeachers #MamataBanerjee #westbengal pic.twitter.com/2yKgh8drSV
— Banglar Gorbo Mamata (@BanglarGorboMB) April 7, 2025
सैकड़ों लोग ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे
पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोग सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में कतार में लगे. स्टेडियम के बाहर अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिली क्योंकि जिन लोगों को प्रवेश पास जारी नहीं किए गए थे वे भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच गए. बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस अधिकारियों को इनडोर स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों को शांत करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.
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सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया गया था.
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