गोविंदपुर. प्रखंड के पंचायत भवन परिसर में बुधवार को ग्राम विकास विभाग, बिहार प्रशासन व सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के तत्वावधान में ग्राम सभा सह जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्रशासनी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना व लाभुकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना रहा. इस मौके पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जन वितरण प्रणाली व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता पीआरएस (मनरेगा) अविनाश कुमार ने की. मौके पर पंचायत के मुखिया अनुज सिंह, एमएसआरपी विपिन कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जॉब कार्ड नहीं रहने जैसी समस्याएं खुलकर सामने रखीं. अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभाग के कर्मियों ने योजनाओं की जानकारी साझा की और उपस्थित लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया. एमएसआरपी विपिन कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा से इच्छुक लाभुक थे. उनका डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया गया और उनसे जायजा लिया गया कि आप मनरेगा की योजनाओं के बारे में क्या जानते हैं, आप इसमें काम किए हैं अथवा नहीं, इससे संबंधित सारी बातों को बताया. ज्यादा समस्या आया जॉब कार्ड से थी. कई लोगों ने बताया कि जॉब कार्ड मेरे पास नहीं है. अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं. एमएसआरपी ने और भी बताया की अगर जिनका जॉब कार्ड बना भी है, तो उसका नंबर सभी लोगों को पता नहीं है. जॉब कार्ड रहने से उसमें संख्या अंकित रहता है. इसलिए जॉब कार्ड रहने से लोग सुगमता पूर्वक कार्य कर सकते हैं. जनसुनवाई में स्त्रीओं की भी अच्छी भागीदारी देखी गयी. कार्यक्रम के सफल आयोजन से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है और लोगों ने ऐसी पहल को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की.
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