Tariff War: टैरिफ के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या हिंदुस्तान को प्रशांत और एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले छूट देंगे? मूडीज रेटिंग्स ने गुरुवार को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों पर अमेरिकी टैरिफ नीति के प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान को कंबोडिया और वियतनाम जैसे निर्यात-निर्भर देशों की तुलना में टैरिफ के मामले में अमेरिका से राहत मिल सकती है. इससे हिंदुस्तान को न सिर्फ निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी, बल्कि वह वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है.
कई देशों पर भारी शुल्क, हिंदुस्तान के लिए अवसर
मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में अमेरिका की तरफ से कई एशिया प्रशांत देशों पर भारी टैरिफ लगाए गए, जिससे इन देशों की निर्यात क्षमता प्रभावित हुई. वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश जो चीन के विकल्प के रूप में उभर रहे थे, अब अमेरिकी टैरिफ के दबाव में आ गए हैं. इसके विपरीत, हिंदुस्तान पर अपेक्षाकृत कम शुल्क लगाया गया है, जिससे उसे ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है.
हिंदुस्तान को मिल सकता है व्यापार और निवेश प्रवाह का लाभ
मूडीज रेटिंग्स का मानना है कि हिंदुस्तान को एक शुल्क-आधारित बदलाव का लाभ मिल सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है, “हिंदुस्तान पर टैरिफ का असर अन्य एशिया प्रशांत देशों की तुलना में कम हो सकता है, जिससे निवेश प्रवाह बढ़ने की संभावना है. इससे हिंदुस्तान का एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का सपना साकार हो सकता है.”
मुक्त व्यापार समझौते बना रहे हैं माहौल
हिंदुस्तान ने मई में ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ के साथ भी इसी दिशा में प्रयास कर रहा है. इन समझौतों के चलते हिंदुस्तान का निर्यात बाजार और बड़ा हो सकता है. इस कदम से वैश्विक व्यापारिक रिश्तों में हिंदुस्तान की स्थिति और मजबूत हो रही है.।
अमेरिकी शुल्क नीति में बदलाव और हिंदुस्तान की मांग
हालांकि, अमेरिका ने दो अप्रैल को हिंदुस्तानीय उत्पादों पर 26% का जवाबी शुल्क लगाया था, लेकिन इसे 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया. इस बीच हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत तेज़ हो गई है. हिंदुस्तान चाहता है कि उसे पूरी तरह से अतिरिक्त शुल्क से छूट मिले, जबकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों पर हिंदुस्तान से शुल्क रियायत चाहता है.
9 जुलाई की समयसीमा से पहले बातचीत अहम
अमेरिका की ओर से लगाए गए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक नौ जुलाई को समाप्त हो रही है. ऐसे में हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. दोनों देशों के अधिकारी अपनी-अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखकर समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान जहां श्रम-गहन उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच चाहता है, वहीं अमेरिका कृषि उत्पादों के लिए रियायत की उम्मीद कर रहा है.
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हिंदुस्तान के लिए अवसरों का दौर
मूडीज की यह रिपोर्ट हिंदुस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि बदलते वैश्विक टैरिफ परिदृश्य में उसे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है. अगर हिंदुस्तान इन अवसरों का सही उपयोग करता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को तेजी से अंतिम रूप देता है, तो वह निकट भविष्य में वैश्विक विनिर्माण हब बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है.
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