UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के प्रशासनी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य प्रशासन ने 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले कर्मचारियों के परिश्रम, निष्ठा और समर्पण के प्रति प्रशासन की सराहना का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि दीपावली का पर्व उनके परिवारों के लिए आनंद और उत्सव का अवसर बन सके.
1,022 करोड़ रुपये का व्ययभार, हर कर्मचारी को मिलेगा 6,908 रुपये का लाभ
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस स्वीकृत किया गया है. इस बोनस की गणना मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये के आधार पर की जाएगी, जिसके अनुसार प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपये का लाभ मिलेगा. राज्य प्रशासन इस बोनस पर कुल 1,022 करोड़ रुपये का व्यय भार वहन करेगी. इस निर्णय से प्रदेशभर के 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
कौन-कौन कर्मचारी होंगे पात्र
राज्य प्रशासन की ओर से अनुमन्य बोनस के दायरे में वे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक आएंगे जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600 से 1,51,100 रुपये) तक है, यानी सादृश्य ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक.
इनमें शामिल हैं
- राज्य प्रशासन के विभागों के कर्मचारी
- राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी
- स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी
- कार्य प्रभारित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
‘कर्मचारियों का परिश्रम ही विकास की नींव’- मुख्यमंत्री योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की उन्नति में प्रशासनी कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, “राज्य के कर्मचारी शासन की रीढ़ हैं. उनकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता ने उत्तर प्रदेश को विकास और सुशासन की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. दीपावली से पहले दिया गया यह बोनस उनके परिश्रम का सम्मान है.” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह आर्थिक लाभ न केवल कर्मचारियों के परिवारों में खुशियां और ऊर्जा लेकर आएगा, बल्कि शासन-प्रशासन में नई प्रेरणा भी पैदा करेगा.
खात बातें:-
- 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
- ₹6,908 होगा प्रति कर्मचारी बोनस राशि
- ₹1,022 करोड़ का व्यय भार वहन करेगी राज्य प्रशासन
- समयबद्ध भुगतान के निर्देश जारी
- दैनिक वेतन भोगी व सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित
केंद्र प्रशासन के अनुरूप राज्य का निर्णय
हिंदुस्तान प्रशासन ने भी 29 सितंबर 2025 को अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस देने की घोषणा की थी. उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी राज्य कार्मिकों के लिए यह निर्णय लिया है, जिससे प्रशासनी कर्मचारियों के मनोबल में और वृद्धि होगी.
त्योहारों से पहले बढ़ा उत्साह
दीपावली से पहले इस घोषणा से प्रदेशभर के प्रशासनी दफ्तरों में उत्साह और उल्लास का माहौल है. कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विश्वास व सहयोग के संबंधों को और मजबूत करेगा.
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