West Bengal Election 2026 Seizures: बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग (ECI) ने अवैध धन और सामग्री की आवाजाही पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 510.10 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जा चुकी है.
2021 में हुई थी 339 करोड़ की जब्ती
यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव 2021 की तुलना में कहीं अधिक है. उस चुनाव में राज्य में कुल 339 करोड़ रुपए जब्त किये गये थे. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान को प्रलोभन मुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए यह सख्त कदम उठाये गये हैं.
जब्ती का ब्योरा : नकद से ड्रग्स तक
चुनाव आयोग के इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) के अनुसार, 26 फरवरी से 27 अप्रैल 2026 तक की गयी जब्ती की सूची इस प्रकार है.
- कुल जब्ती : 510.10 करोड़ रुपए.
- नकद (Cash): 30.00 करोड़ रुपए.
- शराब (Liquor): 126.85 करोड़ रुपए मूल्य की (कुल 48,46,183 लीटर).
- नशीले पदार्थ (Drugs): 110.12 करोड़ रुपए की.
- कीमती धातु (Precious Metals): 58.28 करोड़ रुपए की.
- मुफ्त उपहार/अन्य सामग्री (Freebies): 184.85 करोड़ रुपए की.
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100 मिनट में एक्शन : आयोग की सुपर टीम तैनात
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को हिंसा और प्रलोभन मुक्त बनाने के लिए आयोग ने तकनीक और मैनपावर का जबर्दस्त कॉम्बिनेशन तैयार किया है.
- फ्लाइंग स्क्वाड (FSTs): पूरे राज्यों में 2,728 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (FSTs) तैनात की गयीं हैं, जो किसी भी शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं.
- निगरानी टीमें (SSTs): 3,142 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीमें (SSTs) विभिन्न स्थानों पर सरप्राइज नाका लगाकर जांच कर रही हैं.
- विशेष अभियान : अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और वितरण के खिलाफ विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं.
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West Bengal Election 2026 Seizures: 2021 के मुकाबले भारी इजाफा
इस बार की जब्ती (510 करोड़ रुपए) ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के 339 करोड़ के रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, मुख्य सचिवों, डीजीपी और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार की गयी समीक्षा बैठकों का ही नतीजा है कि इस बार इतनी बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री पकड़ी गयी है.
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आचार संहिता का कड़ाई से पालन का निर्देश
आयोग ने सभी राज्य प्रशासनों को आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. प्रशासन की इस मुस्तैदी से साफ है कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान अवैध धन और शराब के जरिये वोटरों को लुभाना अब नामुमकिन होगा.
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