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IRCTC घोटाला केस में कोर्ट ने टाला फैसला, अब इस दिन होगी सुनवाई, लालू परिवार ने लोअर कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

IRCTC Scam Case: IRCTC होटल टेंडर और उससे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला आने की उम्मीद थी. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाना था. हालांकि अदालत ने अपना आदेश 16 जुलाई तक के लिए टाल दिया. अब इस मामले पर सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

ED की चार्जशीट के बाद बढ़ी थी हलचल

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर रखी है. जांच एजेंसी का दावा है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. आरोप तय होने की स्थिति में लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी. उस दिन भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

हाईकोर्ट पहुंचा लालू परिवार

जानकारी के अनुसार, लालू परिवार ने निचली अदालत के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे. वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अदालत में इस याचिका का विरोध किया है. CBI का कहना है कि जांच के दौरान मिले दस्तावेज और साक्ष्य आरोपों को मजबूत करते हैं.

क्या है पूरा IRCTC होटल टेंडर मामला?

यह मामला उस दौर का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. आरोप है कि रांची और पुरी स्थित IRCTC होटलों के टेंडर आवंटन में अनियमितताएं हुईं. जांच एजेंसियों का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया. कुछ प्राइवेट कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इसके बदले कथित तौर पर लाभार्थियों को आर्थिक फायदा मिला. इसी आधार पर CBI और ED ने जांच शुरू की थी.

कोर्ट की टिप्पणी ने बढ़ाई थी मुश्किलें

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में हुई कथित साजिश की जानकारी लालू यादव को थी. अदालत ने यह भी माना था कि इस मामले में उनके हस्तक्षेप और परिवार को लाभ पहुंचने के आरोपों की जांच जरूरी है. इसी आधार पर कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी.

16 आरोपी और कई कंपनियां जांच के घेरे में

IRCTC होटल टेंडर मामले में कुल 16 व्यक्ति और कंपनियां आरोपी हैं. इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कई कारोबारी और निजी कंपनियां शामिल हैं. मामला होटल टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं और उससे जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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