Bihar Cabinet Decision: बिहार में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार नए निर्माणों से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं. ऐसे में बुधवार को सम्राट कैबिनेट की बैठक में अहम एजेंडे पर मुहर लगी. इस दौरान राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पूरे 21 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने की मंजूरी दी गई. बिहार कैबिनेट का यह फैसला बेहद खास माना जा रहा है.
राज्य प्रशासन की गारंटी पर लिया जाएगा लोन
जानकारी के मुताबिक, बिहार कैबिनेट ने बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 15000 करोड़ रुपये और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को 6000 करोड़ रुपये कर्ज लेने की मंजूरी दी. यह लोन वित्तीय संस्थानों या बैंक से राज्य प्रशासन की गारंटी पर ही लिया जाएगा. इस राशि का उपयोग राज्य में सड़कों और पुलों के समय पर निर्माण पूरा करने में किया जाएगा.
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बिहार प्रशासन के फैसले से होगा ये फायदा
राज्य प्रशासन के इस फैसले से राज्य में रोड कनेक्टिविटी पहले से और भी ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और डेवलप्ड होगी. इससे जिलों के बीच आधारभूत संरचना का भी तेजी से विकास हो सकेगा. राज्य प्रशासन के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों के लोगों को ज्यादा फायदा हो सकेगा. खासकर बारिश के समय जिन इलाकों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट जाता है, उन्हें राहत मिल सकेगी.
बीरपुर में नए एयरपोर्ट के लिए इतने करोड़ मंजूर
बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 मुख्य एजेंडों पर मुहर लगी थी. इनमें बीरपुर में एयरपोर्ट बनाने का फैसला भी लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, बीरपुर में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट से 29 करोड़ 56 लाख 99 हजार रुपये की मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गई है. एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 88.83 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इस तरह से प्रशासन हवाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने की तैयारी में है.
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