Samrat Choudhary: बिहार के कई जिलों में सूखे जैसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया है कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे 12 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली दी जाए . यह बिजली खास तौर पर एग्रीकल्चर फीडर के जरिए भेजी जाएगी ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई करने में कोई दिक्कत न आए. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ कहा कि सभी कृषि फीडरों का संचालन सही तरीके से किया जाए ताकि किसानों को समय पर पानी मिल सके.
मात्र 55 पैसे में बिजली और 93 प्रतिशत की भारी सब्सिडी
किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य प्रशासन कृषि कनेक्शन पर बेहद सस्ती दरों पर बिजली दे रही है. बिहार में किसानों को सिंचाई के लिए सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है. प्रशासन इस बिजली दर पर करीब 93 प्रतिशत की भारी सब्सिडी खुद उठा रही है ताकि खेती में आने वाली लागत को कम किया जा सके और किसानों की आमदनी बढ़ सके. इस काम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्य में अब तक 2700 से ज्यादा स्पेशल एग्रीकल्चर फीडर बनाए जा चुके हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य हर खेत तक पर्याप्त बिजली पहुंचाना और फसल के उत्पादन को बढ़ाना है.
सौर ऊर्जा, पीएम कुसुम योजना और ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर जोर
इस बैठक में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी कई बड़े फैसले हुए . मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) के तहत कृषि फीडरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से आगे बढ़ाने को कहा गया है ताकि आम उपभोक्ताओं और किसानों को इसका पूरा फायदा मिले. बिहार को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में एक नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने पर भी सहमति बनी है, जिससे राज्य में निजी निवेश के नए रास्ते खुलेंगे.
बिहार की ताजा समाचारों के लिए क्लिक करें
एक करोड़ नए राशन कार्ड और PDS व्यवस्था को सुधारने के निर्देश
ऊर्जा विभाग के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की भी समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाए. सीएम ने सभी प्रशासनी अनाज गोदामों में बिजली और बुनियादी जरूरतें पूरी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, राशन कार्ड धारकों का एक एकदम सटीक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने को कहा है ताकि राशन वितरण की नियमित निगरानी हो सके और हर पात्र गरीब परिवार को बिना किसी परेशानी के समय पर अनाज मिल सके.
इसे भी पढ़ें: 160 KMPH की रफ्तार से बस 60 मिनट में बिहार के इस शहर से पटना पहुंच जाएंगे आप, क्या है प्रशासन का प्लान
The post 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली, 12 घंटे लगातार सप्लाई, किसानों को सम्राट प्रशासन का तोहफा appeared first on Naya Vichar.
