सुनील चौधरी
Jharkhand News: दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दूसरे दिन 12 कंपनियों के साथ 87 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उद्योग विभाग, आईटी विभाग और पर्यटन विभाग से जुड़े समझौते हुए. झारखंड में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भी एमओयू किया गया. वहीं गूगल एलएलसी राज्य में एआई आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा. स्वास्थ्य सेवाओं में, खासकर टीबी जैसी बीमारियों के उपचार और नियंत्रण के लिए एआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हुआ. इस अवसर पर एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया.
जिंदल लगाएगा 1400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट
जिंदल समूह की इकाई एंबेसी सीमेंट राज्य में 1400 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगी. इस परियोजना में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है. देश के कई राज्यों में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन पहले से हो रहा है. इसके अलावा जिंदल रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड ने 140 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया है. वहीं जिंदल स्टील लिमिटेड 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से स्टील प्लांट स्थापित करेगा. टाटा स्टील ने टिनप्लेट विस्तार और ईज़ी मेल्ट टेक्नोलॉजी प्लांट के लिए भी समझौता किया है. अंबुजा सीमेंट गोड्डा में करीब 4,980 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट प्लांट स्थापित करेगी.
गूगल एलएलसी देगा एआई का प्रशिक्षण
राज्य प्रशासन ने गूगल एलएलसी के साथ एआई, क्लाउड और डेटा सेंटर से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू किया है. कंपनी राज्य के 2.3 लाख शिक्षकों को एआई का प्रशिक्षण देगी. वहीं लॉर्ड्स एजुकेशन सोसायटी एआई की मदद से बीमारियों की पहचान और नियंत्रण पर काम करेगी तथा टीबी उन्मूलन अभियान में राज्य प्रशासन को सहयोग देगी.
आदिवासी उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत भूमि आरक्षित हो : हेमंत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी राज्य या देश का समग्र विकास अल्पकालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सोच पर आधारित होता है और झारखंड प्रशासन भी इसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम दीर्घकालिक साझेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. प्रशासन ने कई नई नीतियां सामने रखी हैं. झारखंड की आत्मा आदिवासी समाज में बसती है. जियाडा (JIADA) के नियमों में आदिवासियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. हम चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की संभावनाओं पर विभाग विचार करे, ताकि आदिवासी समुदाय भी औद्योगिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके.’ उन्होंने कहा कि अब तक राज्य की वित्तीय स्थिति मुख्य रूप से खनिज संपदा पर आधारित रही है. अब झारखंड को इससे आगे बढ़कर नवाचार, अनुसंधान और बौद्धिक क्षमता के विकास पर ध्यान देना होगा. ‘हमें माइंस से माइंड्स की ओर बढ़ना है.’
सिंगापुर ने भी दिखाई निवेश में रुचि
गुरुवार को नई दिल्ली के होटल ताज में हिंदुस्तान में सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग वी कून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक का मुख्य विषय झारखंड में निवेश को बढ़ावा देना और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना रहा. सिंगापुर ने झारखंड में निवेश की इच्छा जताई और जल्द ही राज्य का दौरा करने की बात कही.
इन कंपनियों के साथ हुए एमओयू
उद्योग विभाग
जिंदल स्टील लिमिटेड – स्टील प्लांट – 40,000 करोड़ रुपये.
जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट (एंबेसी सीमेंट) – 1400 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट – 30,000 करोड़ रुपये.
जिंदल रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड – 140 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट – 650 करोड़ रुपये.
टाटा स्टील – ईजी मेल्ट टेक्नोलॉजी प्लांट – 7,000 करोड़ रुपये.
टाटा स्टील – टिनप्लेट प्लांट विस्तार – 2,006 करोड़ रुपये.
अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड – इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट.
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड – गोड्डा में सीमेंट प्लांट – 4,980 करोड़ रुपये.
वरुण बेवरेजेज – कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लांट – 409 करोड़ रुपये.
आईटी विभाग
गूगल एलएलसी – एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर और प्रशिक्षण कार्यक्रम.
लॉर्ड्स एजुकेशन सोसायटी – एआई आधारित स्वास्थ्य समाधान.
पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग टाटा मोटर्स – इंडस्ट्रियल टूरिज्म और प्लांट विजिट.
ईजमाईट्रिप (EaseMyTrip) – पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग.
इस अवसर पर एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया.
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