Samrat Choudhary Gift: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2030 तक बिहार की 1 करोड़ स्त्रीओं को रोजगार देने की घोषणा की है. इनमें करीब 50 लाख स्त्रीओं को डेयरी और दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ने की योजना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की तरक्की का रास्ता स्त्रीओं के विकास से होकर ही निकलेगा.
डेयरी सेक्टर में स्त्रीओं की भागीदारी बढ़ेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र से करीब 12 लाख स्त्रीएं जुड़ी हैं. अब इस संख्या को बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करने का लक्ष्य है. स्त्रीओं को सुधा सखी, जीविका सुधा बिक्री केंद्र और दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़ा जाएगा. प्रशासन का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में स्त्रीओं की भागीदारी को 80 फीसदी तक पहुंचाना है.
हर पंचायत में खुलेगा सुधा बिक्री केंद्र
प्रशासन अब बिहार की सभी पंचायतों में एक-एक सुधा बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है. इसके लिए जीविका दीदियों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
मुख्यमंत्री स्त्री रोजगार योजना के तहत सुधा बिक्री केंद्र खोलने वाली स्त्रीओं को दूसरी और तीसरी किस्त मिलाकर करीब 60 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है.
इसके अलावा राज्य के सभी 534 प्रखंडों में पशु औषधि बिक्री केंद्र खोलने का अभियान भी शुरू किया गया है.
एससी-एसटी स्त्रीओं को अंतरजातीय विवाह पर 1.25 लाख
मुख्यमंत्री ने स्त्रीओं के लिए कई अन्य घोषणाएं भी कीं. अंतरजातीय विवाह करने वाली एससी-एसटी स्त्रीओं को राज्य प्रशासन की ओर से 1.25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.
वहीं, प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सभी वर्ग की छात्राओं को 30 हजार से 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है.
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स्त्रीओं ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी
मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में रक्षाबंधन से पहले आयोजित कार्यक्रम में जीविका दीदियों, सुधा सखियों और दुग्ध उत्पादक स्त्रीओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्त्रीओं को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं के दस्तावेज भी वितरित किए.
1.20 करोड़ लोगों की होगी एनीमिया जांच
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान की भी शुरुआत की. यह अभियान 30 नवंबर 2026 तक चलेगा.
इस दौरान करीब 1.20 करोड़ लाभार्थियों की एनीमिया जांच की जाएगी. जरूरत के अनुसार उनका इलाज और दवा उपलब्ध कराई जाएगी. अभियान में बच्चों, स्त्रीओं और खासकर गर्भवती स्त्रीओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य स्त्रीओं को सिर्फ योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने 2047 तक बिहार को देश का सबसे ताकतवर राज्य बनाने का लक्ष्य भी दोहराया.
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