Good News: हरियाणा की स्त्रीओं के लिए एक बड़ी खुशसमाचारी आई है. हिंदुस्तानीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि अगर उनकी प्रशासन सत्ता में आती है, तो प्रदेश की स्त्रीओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अब हरियाणा प्रशासन ने इस योजना को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किन स्त्रीओं को इसका लाभ मिलेगा.
प्रदेश में लगभग 95 लाख स्त्रीएं हैं, लेकिन इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रीओं को मिलेगा. बीजेपी प्रशासन ने घोषणा की है कि 18 से 60 वर्ष तक की स्त्रीओं को ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत इस वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत उन्हीं स्त्रीओं को सहायता दी जाएगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि 7 मार्च के बाद इस योजना के तहत राशि स्त्रीओं के खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्त्रीओं तक सीमित रहेगी.
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हरियाणा प्रशासन के वित्त एवं योजना विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 50 लाख स्त्रीओं को लाभ मिल सकता है, जो प्रदेश के 52.95 लाख बीपीएल परिवारों का हिस्सा हैं. इस योजना के लिए प्रशासन ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बजट निर्धारित किया है, जिससे सालाना लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है.
इस योजना का लाभ 18 साल से लेकर 60 साल तक की स्त्रीओं को ही मिलेगा, क्योंकि 60 वर्ष के बाद प्रशासन द्वारा बुढ़ापा पेंशन प्रदान की जाती है. योजना के लिए पात्र स्त्रीओं को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
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मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोनीपत में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना पर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह स्त्रीओं के लिए प्रशासन की गारंटी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सैनी की प्रशासन ने इस योजना का वादा किया था और अब इसे पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी प्रशासन को बने 100 दिन हो चुके हैं और इस योजना की पूरी योजना बना ली गई है.
7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जहां इस योजना के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया जाएगा. इसके बाद स्त्रीओं को सीधे उनके बैंक खातों में 2100 रुपये प्रतिमाह मिलने लगेंगे. यह योजना गरीब स्त्रीओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
इस योजना के लागू होने से उन स्त्रीओं को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं. प्रशासन का उद्देश्य स्त्रीओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है. इस योजना के तहत लाखों स्त्रीओं को हर महीने सीधा आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी.
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