मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस और हिंदुस्तानीय युवा कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है. प्रदर्शन को देखते हुए हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है.
रायसीना रोड से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च करेगी यूथ कांग्रेस
दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता आज चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं, हिंदुस्तानीय युवा कांग्रेस 5, रायसीना रोड से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च निकालने वाली है. युवा कांग्रेस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.
ऑनलाइन याचिका भी शुरू कर चुकी है युवा कांग्रेस
हिंदुस्तानीय युवा कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर ऑनलाइन याचिका शुरू की थी. संगठन ने अपने अभियान का नाम ‘ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो’ रखा है. युवा कांग्रेस का कहना है कि अभियान को केवल सोशल मीडिया तक सीमित रखने के बजाय इसे युवाओं और नागरिकों की व्यापक भागीदारी वाला आंदोलन बनाया जाएगा.
युवा कांग्रेस के अनुसार, ऑनलाइन याचिका में पांच प्रमुख मांगें रखी गई हैं. इनमें ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाना, उनकी गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई, चुनावी प्रक्रिया की व्यापक जांच और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं की जांच शामिल है.
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क्या कहा युवा कांग्रेस के नेताओं ने?
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग किसी प्रशासन या व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि जनता की संस्था है और इसकी जवाबदेही होनी चाहिए.
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि इस अभियान को कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, युवा संगठनों और समुदायों तक ले जाया जाएगा.
निर्वाचन आयोग में मतभेद की समाचार से बढ़ा विवाद
निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद की समाचार सामने आने के बाद नेतृत्वक विवाद भी बढ़ गया है. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो निर्वाचन आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में मतदाता सूची और एसआईआर से जुड़े कुछ फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी.
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आंतरिक विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और सुझाव देना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. आयोग के मुताबिक, उसके फैसले सर्वसम्मति से और स्थापित वैधानिक प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं.
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