Author name: Vinod Jha

Aurangabad: बिहार के औरंगाबाद जिले में एक पुलिस अधिकारी का कथित रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. वायरल वीडियो में एक दारोगा गाड़ी छोड़ने के बदले पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. मामला सामने आते ही जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित दारोगा को सस्पेंड कर दिया. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे दारोगा अवजित कुमार फिलहाल बारुन थाना में तैनात थे. यह वीडियो नवंबर 2023 का बताया जा रहा है, जब वे हसपुरा थाना में तैनात थे. यह वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. वीडियो में क्या दिखा वीडियो में देखा जा सकता है कि दारोगा अपने आवास पर एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए पैसे ले रहे हैं. यह पैसा एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को छोड़ने के बदले लिया जा रहा था. इसे कोर्ट से पहले ही रिलीज किया जा चुका था. वायरल वीडियो में दारोगा को 20 हजार रुपये की मांग करते हुए भी सुना जा सकता है. बातचीत के दौरान वे कहते नजर आते हैं कि बगल में खड़े एक ट्रैक्टर के लिए भी 20 हजार रुपये लिए गए हैं. इस पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि वह ट्रैक्टर बालू से जुड़ा मामला था, जबकि उसका मामला दुर्घटना से संबंधित है. इस पर दारोगा जवाब देते हैं कि सभी मामलों में एक जैसा ही चार्ज लगता है. बिहार की ताजा समाचारों के लिए क्लिक करें एसपी एक्शन मोड में आए वीडियो सामने आने के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल ने तुरंत संज्ञान लिया. प्रारंभिक जांच में वीडियो को सही पाए जाने के बाद दारोगा अवजित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही मामले की जांच के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें: बिहार के इन जिलों में अगले 2 दिन खराब रहेगा मौसम का हाल, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट बिहार के इस जिले में पानी पीते ही उल्टी करने लगे 12 शिशु, स्कूल में हड़कंप, क्या बोले डॉक्टर The post औरंगाबाद में 20 हजार की मांग करते दारोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने तुरंत किया सस्पेंड appeared first on Naya Vichar.

LPG supply shortage: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हिंदुस्तान अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है. प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि आम नागरिकों और उद्योगों को मिलने वाली रसोई गैस (LPG) और ईंधन की सप्लाई में कोई रुकावट न आए. इसे लेकर प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. LPG सप्लाई के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट प्रशासन ने देश में गैस की जमाखोरी और कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू किया है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संकट की घड़ी में भी हर घर तक रसोई गैस सुरक्षित रूप से पहुंचे. रिफाइनरियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और रसोई गैस उत्पादन को प्राथमिकता दें. किसे मिलेगी प्राथमिकता? प्रशासन ने यह तय किया है कि गैस की सप्लाई में किस क्षेत्र को कितना हिस्सा मिलेगा. इसके लिए पिछले छह महीनों की औसत खपत को आधार बनाया गया है: घरों में इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड गैस (PNG), गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाली CNG, एलपीजी उत्पादन और पाइपलाइन कंप्रेसर को बिना किसी कटौती के पूरी गैस मिलेगी. चाय उद्योग, अन्य मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के औद्योगिक ग्राहकों को उनकी औसत खपत का 80% हिस्सा दिया जाएगा. फर्टिलाइजर बनाने वाले प्लांट्स को उनकी जरूरत का 70% हिस्सा मिलेगा. तेल रिफाइनिंग कंपनियों को अपने गैस आवंटन को थोड़ा घटाकर 65% पर रखने को कहा गया है ताकि गैस का ज्यादा हिस्सा एलपीजी पूल में जा सके. रेस्टोरेंट मालिकों की समस्याओं का समाधान रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल गैस से जुड़ी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने एक तीन सदस्यीय समिति बनाई है. इसमें इंडियन ऑयल (IOC), एचपीसीएल (HPCL) और बीपीसीएल (BPCL) के कार्यकारी निदेशक शामिल हैं. यह समिति रेस्टोरेंट एसोसिएशनों की शिकायतें सुनेगी और मांग के अनुसार गैस सप्लाई को व्यवस्थित करेगी. Govt Sources say – *Oil Marketing companies will talk to the various restaurant associations to understand their problems of LPG supply *A committee of 3 members comprising Executive Directors of IOC, HPCL and BPCL has been formed by the govt to listen to their grievances.… pic.twitter.com/TkwmdBv6gC — ANI (@ANI) March 10, 2026 प्रशासन ने तय किया 25 दिन का बुकिंग गैप गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अनावश्यक बुकिंग रोकने के लिए प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया है. अब उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करके न रखे और बाजार में गैस की किल्लत न हो. क्या देश में ईंधन की कमी है? प्रशासनी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है. हिंदुस्तानीय रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. सबसे बड़ी राहत यह है कि हिंदुस्तान अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा (करीब 70%) होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर के देशों से मंगाता है, जिससे हम इस संकट की स्थिति में अन्य देशों की तुलना में काफी सुरक्षित हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल रिफाइंड ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. पूरी कोशिश है कि रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाकर उसे सीधे आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए. Also Read: 7 रुपये का अंडा 3.5 रुपये में क्यों बेच रहे किसान? देश के एग सिटी पर आया संकट The post LPG किल्लत दूर करने के लिए प्रशासन की नई पहल, रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात करेंगी ये तीन कंपनियां appeared first on Naya Vichar.

Asaduddin Owaisi vs Nishikant Dubey: विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए एक संकल्प मंगलवार को सदन में पेश किया. समर्थन में 50 से अधिक सदस्य खड़े हुए, जिसके बाद पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दी. जिसके बाद सदन में चर्चा शुरू हुई. लेकिन संकल्प पेश किए जाने से पहले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नियमों का हवाला देते हुए जगदंबिका पाल के पीठासीन होने पर सवाल उठा दिया. ओवैसी के बोलने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उठे और उनको काउंटर किया. जिसके बाद सदन में कुछ देर हंगामा भी हुआ. #WATCH | Speaking in debate on no-confidence motion and raising the issue of no Deputy Speaker in Lok Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says,” Sir, you (BJP MP Jagdambika Pal) are sitting in the Chair. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit… pic.twitter.com/9YCyEPK539 — ANI (@ANI) March 10, 2026 जगदंबिका पाल के पीठासीन होने पर क्या बोले ओवैसी? जगदंबिका पाल के पीठासीन होने पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने लोकसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम 376 और संविधान के अनुच्छेद 96 का हवाला देते हुए कहा- ओम बिरला ने जगदंबिका पाल की नियुक्ति की है, ऐसे में पाल पीठासीन सभापति की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते.कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने ओवैसी की बात का समर्थन किया. ओवैसी ने कहा- सदन को एक व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो कार्रवाई का संचालन करे. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ओवैसी को दिया करारा जवाब ओवैसी को करारा जवाब देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा- बड़े विद्वान आदमी हैं ओवैसी साहब…संविधान का हवाला देते हुए दुबे ने कहा- लगता है बैरिस्टर साहब ने संविधान के अनुच्छेद 95 (2) को पूरा पढ़ा ही नहीं है. दुबे ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो भी आसन पर होगा उसे अध्यक्ष की तरह अधिकार होगा. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा- सदन के नियम के तहत जिन्हें पीठासीन सभापति नियुक्त किया गया है उसे सदन संचालन का पूरा अधिकार है. जगदंबिका पाल ने कहा कि अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है और ऐसे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए. ये भी पढ़ें: जल जीवन मिशन 2.0, संतरागाछी से खड़गपुर तक चौथी रेलवे लाइन को केंद्र की मंजूरी The post स्पीकर हटाने की बहस में भिड़े ओवैसी-निशिकांत, जगदंबिका पाल की कुर्सी पर उठे सवाल appeared first on Naya Vichar.

Highlights खराब फील्डिंग बनी खतरे की घंटी पहले भी जा चुकी है कुर्सी रोहित की सिफारिश पर हुई थी वापसी विदेशी विकल्प न मिलने का मिला था फायदा  T Dilip Contract: हिंदुस्तानीय टीम ने एकतरफा स्पोर्ट्स दिखाते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है. लेकिन इस जीत के बाद भी टीम के एक अहम सदस्य का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है. हम बात कर रहे हैं फील्डिंग कोच टी दिलीप की. साल 2021 से टीम के साथ जुड़े दिलीप को लेकर आने वाले दिनों में बीसीसीआई कोई बड़ा फैसला ले सकती है. खराब फील्डिंग बनी खतरे की घंटी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी मैदान पर खिलाड़ियों की फील्डिंग ने काफी निराश किया. पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने कई कैच छोड़े. हिंदुस्तान ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच ड्रॉप किए. मैच दर मैच फील्डिंग में हुई इस भारी चूक के कारण अब फील्डिंग कोच टी दिलीप के काम पर सवाल उठ रहे हैं. उनका मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म होने वाला है. इस खराब रिकॉर्ड को देखते हुए बोर्ड उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दे सकता है. पहले भी जा चुकी है कुर्सी टी दिलीप का सफर हिंदुस्तानीय टीम के साथ उतार-चढ़ाव वाला रहा है. उन्होंने राहुल द्रविड़ के कोचिंग समय में अपना काम शुरू किया था. टी20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म होने पर उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था. इसके बाद उन्हें मार्च 2025 तक का समय दिया गया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम की फील्डिंग बहुत खराब रही. इसके चलते दिलीप को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बीच में पद से हटा दिया गया था. रोहित की सिफारिश पर हुई थी वापसी ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने के बाद दिलीप का करियर खत्म लग रहा था. उस समय कप्तान रोहित शर्मा ने उनका साथ दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित ने हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई से दिलीप को वापस लाने की मांग की थी. कप्तान के दखल देने के बाद ही उन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिला. इसी कारण वह इंग्लैंड दौरे पर फिर से टीम से जुड़े और इस वर्ल्ड कप में भी बतौर फील्डिंग कोच मौजूद थे. विदेशी विकल्प न मिलने का मिला था फायदा  पिछले साल टी दिलीप की टीम इंडिया में दोबारा एंट्री का एक बड़ा कारण विदेशी कोच का न मिलना था. बीसीसीआई किसी विदेशी फील्डिंग कोच को टीम के साथ जोड़ना चाहती थी. बोर्ड ने तलाश भी की लेकिन कोई सही उम्मीदवार नहीं मिला. दूसरा विकल्प न होने पर दिलीप को वापस बुलाया गया. दिलीप के पास कोचिंग का अच्छा अनुभव है. वह 2007 से 2019 तक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में काम कर चुके हैं. इसके बाद उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी सेवाएं दी और फिर टीम इंडिया तक पहुंचे. ये भी पढ़ें- अर्शदीप पर ICC का एक्शन, जानिए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद क्यों हुई कार्रवाई? ये किसके ईशारों पर स्पोर्ट्स रहे हैं संजू सैमसन! वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप मेरे सपने टूट गए, संजू ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले के प्रदर्शन को लेकर किया खुलासा The post रोहित शर्मा ने बचाई थी नौकरी, अब टीम से बाहर हो सकता है यह कोच appeared first on Naya Vichar.

जरूरी बातें इन मुद्दों पर ममता बनर्जी ने बोला हमला अधिकारियों को सम्मान का मुद्दा वोटर लिस्ट को नेतृत्वक हथियार बनाने का आरोप चुनावी हिंसा के आरोपों का जवाब 100 फीसदी वेबकास्टिंग संवैधानिक मर्यादा की ECI को दिलायी याद, तो मिला जवाब चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाली 3 बातें 24 घंटे : ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग Mahabharata in Bengal: विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पश्चिम बंगाल एक अखाड़े में तब्दील हो गया है, जहां पिछले 15 सालों से प्रशासन चला रही तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हर दिन चुनाव आयोग और केंद्र प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं. इन दिनों चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर हैं. खासकर पिछले 24 घंटे के दौरान ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से लेकर चंद्रिमा भट्टाचार्य और अन्य टीएमसी नेताओं ने सीईसी पर कई गंभीर आरोप लगाये. इन मुद्दों पर ममता बनर्जी ने बोला हमला बंगाल विधानसभा 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन के दौरे पर कोलकाता आये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लगातार हमला बोला. महज 24 घंटे के भीतर अधिकारियों के सम्मान, वोटर लिस्ट (SIR), चुनावी हिंसा और संवैधानिक मर्यादा के मुद्दे पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने आयोग और हिंदुस्तानीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा, तो चुनाव आयोग ने मंगलवार को इन सभी बिंदुओं पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया. अधिकारियों को सम्मान का मुद्दा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के अफसरों को धमकी दी. ममता बनर्जी ने सोमवार को धर्मतला के मेट्रो चैनल पर धरनास्थल से कहा कि आयोग का यह दुस्साहस है, जिसे स्वीकार नहीं किया जायेगा. चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. वोटर लिस्ट को नेतृत्वक हथियार बनाने का आरोप वोटर लिस्ट और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाना नेतृत्वक हथियार है. लाखों लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है. इस आरोप के जवाब में आयोग ने लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी भी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जायेगा. साथ ही कहा कि कोई अवैध वोटर मतदाता सूची में नहीं रहेगा. आयोग ने कहा कि उसका उद्देश्य केवल विसंगतियों को दूर करना है. बंगाल की समाचारें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें चुनावी हिंसा के आरोपों का जवाब 100 फीसदी वेबकास्टिंग चुनावी हिंसा को भी ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाया. कहा कि वोटर को भाजपा डरा-धमकाकर भाजपा सत्ता हासिल करना चाहती है. जनता इसका जवाब देगी. वोटर को डराने-धमकाने के मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 100 फीसदी बूथ पर वेबकास्टिंग होगी. बंगाल में इस बार स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग की गारंटी है. संवैधानिक मर्यादा की ECI को दिलायी याद, तो मिला जवाब संवैधानिक मर्यादा की भी चुनाव आयोग को याद दिलायी गयी. वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के अधिकारी पश्चिम बंगाल की नौकरशाही पर दबाव बना रहे हैं. इसके जवाब में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रहा है. सभी को समान अवसर देगा. चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाली 3 बातें इस पूरे टकराव में 3 मुख्य बातें उभरकर सामने आ रही हैं, जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं. स्त्री वोटर और ‘पहचान’ का मुद्दा : ममता बनर्जी SIR की प्रक्रिया को ‘बंगाल की अस्मिता’ और ‘पहचान की लड़ाई’ से जोड़ रही हैं. बादुरिया की आत्महत्या जैसी घटनाओं को वे भावनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि स्त्री वोटर्स के बीच संदेश जाये कि उनकी प्रशासन ही उनकी रक्षक है. चुनाव आयोग का ‘टेक्नोलॉजी कार्ड’ : चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग का दांव चलकर पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन की भूमिका को सीमित करने के संकेत दिये हैं. यह भाजपा की उस पुरानी मांग का जवाब है, जिसमें वे हर बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती और कड़ी निगरानी की बात करते रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की ढाल : चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर काम कर रहा है. कोर्ट द्वारा नियुक्त 250 न्यायिक अधिकारियों (जजों) की मौजूदगी ने ममता बनर्जी प्रशासन के ‘प्रशासनिक दबाव’ वाले आरोपों को कमजोर कर दिया है, क्योंकि अब फैसला अधिकारियों के नहीं, जजों के हाथ में है. 24 घंटे : ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग मुद्दा ममता बनर्जी का आरोप/पक्ष चुनाव आयोग (CEC) का जवाब/स्टैंड अधिकारियों का सम्मान CEC ने हमारे अफसरों को धमकाया. यह उनका दुस्साहस है, जो स्वीकार्य नहीं है. हमारा उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना है. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. वोटर लिस्ट (SIR) नाम हटाना एक नेतृत्वक हथियार है. लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है. किसी भी पात्र (Eligible) मतदाता का नाम नहीं हटेगा. हम केवल विसंगतियों को दूर कर रहे हैं. चुनावी हिंसा भाजपा डरा-धमकाकर सत्ता हासिल करना चाहती है, जनता इसका जवाब देगी. 100% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी. बंगाल में इस बार स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान हमारी गारंटी है. संवैधानिक मर्यादा दिल्ली के अधिकारी राज्य की नौकरशाही पर दबाव बना रहे हैं. आयोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रहा है और सभी को समान अवसर (Level Playing Field) देगा. इसे भी पढ़ें इलेक्शन कमीशन पर लीगल ग्रे जोन बनाने, डिजिटल फ्रॉड और राज्य-प्रायोजित उत्पीड़न के माकपा ने लगाये आरोप हर दिन जारी हो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट, नाम काटने के कारण बताये इलेक्शन कमीशन : टीएमसी बंगाल चुनाव 2026: केंद्रीय बलों की निगरानी में हो वोटिंग और काउंटिंग, राज्य पुलिस की न हो कोई भूमिका : भाजपा SIR पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक : न्यायिक अधिकारियों के फैसले की समीक्षा नहीं कर पायेगा चुनाव आयोग, दिये 5 बड़े निर्देश The post बंगाल में ‘महाहिंदुस्तान’ : ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग, 24 घंटे के आरोप-प्रत्यारोप appeared first on Naya Vichar.

Highlights मैच फीस का 15 प्रतिशत कटा  खाते में जुड़ा डिमेरिट पॉइंट  मैदान पर क्या हुआ था?  Arshdeep Singh Fined by ICC: तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में की गई एक गलती की सजा मिली है. इस खिताबी मुकाबले के दौरान अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल की तरफ गुस्से में गेंद थ्रो की थी. गेंद लगने के कारण मिचेल काफी नाराज हो गए थे. मैदान पर माहौल गरम होने के बाद अंपायर ने मामले को शांत किया था. अब इस घटना पर आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है. अर्शदीप को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी माना गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है. मैच फीस का 15 प्रतिशत कटा  ICC ने इस विवाद पर सीधा एक्शन लिया है. अर्शदीप सिंह को आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का नियम तोड़ने का दोषी पाया गया है. बयान के अनुसार अर्शदीप ने प्लेयर और सपोर्ट स्टाफ के लिए बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.9 को तोड़ा है. यह नियम तब लागू होता है जब कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी दूसरे प्लेयर के पास गलत या खतरनाक तरीके से गेंद या क्रिकेट का कोई अन्य सामान फेंकता है. इस गलती की सजा के रूप में अर्शदीप की 15 प्रतिशत मैच फीस काट ली गई है. India pacer Arshdeep Singh has been fined 15 per cent of his match fee for a Level 1 breach of the ICC Code of Conduct during ICC Men’s T20 World Cup 2026 final against New Zealand in Ahmedabad on Sunday. Arshdeep was found to have breached Article 2.9 of the ICC Code of Conduct… pic.twitter.com/dGirJvbOnM — ANI (@ANI) March 10, 2026 खाते में जुड़ा डिमेरिट पॉइंट  जुर्माने के साथ-साथ अर्शदीप सिंह के नाम पर एक डिमेरिट पॉइंट भी जुड़ गया है. पिछले 24 महीने में यह उनका पहला डिमेरिट पॉइंट है. आईसीसी के नियम के अनुसार यह पॉइंट अगले 24 महीने तक एक्टिव रहेगा. अगर इस दौरान अर्शदीप कोई और गलती करते हैं और उनके डिमेरिट पॉइंट की संख्या चार तक पहुंच जाती है, तो उन पर मैच स्पोर्ट्सने का बैन लग सकता है. इसलिए उन्हें अब मैदान पर अपने बर्ताव को लेकर बहुत सावधान रहना होगा. मैदान पर क्या हुआ था?  यह पूरी घटना मैच के 11वें ओवर में घटी थी. डेरिल मिचेल ने अर्शदीप की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़े थे. इसके बाद मिचेल ने सामने की तरफ एक शॉट स्पोर्ट्सा. अर्शदीप ने गेंद पकड़ी और उसे सीधा मिचेल की तरफ थ्रो कर दिया. यह थ्रो विकेट से बहुत दूर था और गेंद मिचेल के पैर पर जा लगी. इसके बाद मिचेल भड़क गए. अंपायर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा. ओवर खत्म होने के बाद अर्शदीप ने अपनी गलती मानी और मिचेल से माफी भी मांगी. मैच के बाद भी उन्होंने माफी मांगी जिसका वीडियो आईसीसी ने शेयर किया है. ये भी पढ़ें- मेरे सपने टूट गए, संजू ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले के प्रदर्शन को लेकर किया खुलासा दुबे की क्या गलती? ICC की टीम में जगह नहीं मिलने पर भड़के फैंस ये किसके ईशारों पर स्पोर्ट्स रहे हैं संजू सैमसन! वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप The post अर्शदीप पर ICC का एक्शन, जानिए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद क्यों हुई कार्रवाई? appeared first on Naya Vichar.

Union Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जिसमें बताया, आज कैबिनेट में छह बड़ी चर्चाएं हुईं. ये सभी फैसले करीब 8,80,000 करोड़ रुपये के हैं. ये हैं जल जीवन मिशन 2.0, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करना, पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर तक चौथी रेलवे लाइन बनाना, सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन, मध्य प्रदेश में बदनावर-थांदला-टिमरवानी हाईवे को चार लेन का बनाना और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद की तरफ से जोड़ना. जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी : अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, जल जीवन मिशन 2.0 को आज मंजूरी मिल गई. अब इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने का समय आ गया है. प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है. अब इंफ्रा बनाने से लेकर सर्विस डिलीवरी पर फोकस होगा. इसकी अलॉटेड रकम बढ़ाकर 8 लाख 70 करोड़ रुपये कर दी गई है. इसका मेन फोकस ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कम्युनिटी को शामिल करना होगा. #WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today six big discussions were held in today’s cabinet… All these decisions are worth about Rs 8,80,000 crore. These are the Jal Jeevan Mission 2.0, Declaring Madurai airport as an international airport, making the fourth… pic.twitter.com/nc2MJHTdHK — ANI (@ANI) March 10, 2026 मदुरै एयरपोर्ट को मिलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, तमिलनाडु के तीन सबसे बड़े शहर चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै हैं. लोग यहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहते हैं. मदुरै की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंजूरी देने का फैसला लिया. यह मदुरै और तमिलनाडु के पूरे विकास में एक बड़ा बदलाव होगा. The post जल जीवन मिशन 2.0, संतरागाछी से खड़गपुर तक चौथी रेलवे लाइन को केंद्र की मंजूरी appeared first on Naya Vichar.

Terrorist Attack: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा, 2017-2023 के बीच, देश में 1050 आतंकवादी हमले/घटनाएं रिपोर्ट की गईं. इसी दौरान 243 आम नागरिक मारे गए और 599 आम नागरिक घायल हुए. देश में 2017 से 2023 के बीच 288 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, जबकि 802 सुरक्षाकर्मी घायल हुए. From 2017-2023, the number of terrorist attacks/ incidents reported in the country was 1050. Civilians killed were 243 and civilians injured were 599 during the same period. 288 Security personnel were killed, while 802 security personnel were injured from 2017 to 2023 in… pic.twitter.com/tUqbpVC3k2 — ANI (@ANI) March 10, 2026 2017 से 2023 के बीच 687 आंतकवादी मारे गए: नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया- 2017 से 2023 के बीच 687 आतंकवादी मारे गए, जबकि इसी दौरान 616 आतंकवादी गिरफ्तार हुए. 2023 से 2026 के दौरान ड्रग्स मामले में कुल 5467 FIR दर्ज साल 2023 से 2026 (15.02.2026 तक) के दौरान, ड्रग्स से जुड़ी कुल 5,467 FIR दर्ज की गई हैं; 7,134 लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और दिल्ली पुलिस ने 17,435 किलोग्राम (लगभग) ड्रग्स जैसे चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, हेरोइन, पोस्ता दाना, कोकीन वगैरह जब्त किए हैं. दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करों की कोई प्रॉपर्टी जब्त नहीं की है. हालांकि, 2023 से 2026 (15.02.2026 तक) के दौरान, दिल्ली पुलिस ने सिविक एजेंसियों के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कुल 29 जॉइंट तोड़-फोड़ ऑपरेशन किए. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पंबाज में हो रहे काम : नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कह, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, पंजाब राज्य में 230.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 2355 काम पूरे हो चुके हैं. Border Area Development Programme (BADP) के तहत FY 2014-15 से पंजाब राज्य प्रशासन को 189.06 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा, BADP अपने सनसेट फेज़ में है, और प्रोग्राम के तहत कोई नया प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया जा रहा है. The post 6 साल में हुए 1050 आंतकवादी हमले, 288 जवान शहीद, प्रशासन ने संसद में दी जानकारी appeared first on Naya Vichar.

जमशेदपुर से संजीव भारद्वाज की रिपोर्ट Bomb Threat: जमशेदपुर के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान एक्सएलआरआई (XLRI) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को पूरे शहर में सनसनी फैल गई. ईमेल मिलते ही संस्थान के प्रबंधन के साथ-साथ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई. इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया गया था. एसएसपी के निर्देश पर सुरक्षा घेरे में कैंपस संस्थान के प्रमुख ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसएसपी पीयूष कुमार पांडेय से संपर्क किया और धमकी भरे ई-मेल की जानकारी साझा की. सूचना मिलते ही एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दूबे को पूरी टीम और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया. कुछ ही देर में पुलिस बल ने पूरे कैंपस को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया. खाली कराया गया परिसर, सघन जांच जारी एहतियात के तौर पर एक्सएलआरआइ परिसर को तुरंत खाली कराया जा रहा है. क्लासरूम, हॉस्टल और प्रशासनिक भवनों से छात्रों और कर्मचारियों को बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है. आवश्यक सुरक्षा मापदंडों को अपनाते हुए पुलिस और खोजी कुत्तों (डॉग स्क्वायड) की मदद से पूरे कैंपस के चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली जा रही है. साइबर सेल खंगाल रही है ई-मेल का सोर्स पुलिस का साइबर सेल विभाग यह पता लगाने में जुट गया है कि यह धमकी भरा ई-मेल कहां से और किस आईपी एड्रेस से भेजा गया है. एसएसपी पीयूष कुमार पांडेय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जांच पूरी होने तक कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इसे भी पढ़ें: रांची सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट कैंपस में पहुंची बीडीडीएस की टीम बोकारो-रांची में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी इससे पहले, मंगलवार को रांची के सिविल कोर्ट को उसके ऑफिशियल ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई. इसकी सूचना मिलते ही पूरे कोर्ट कैंपस को खाली करा दिया गया. सोमवार को बोकारो के सिविल कोर्ट भी साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसे भी पढ़ें: बोकारो सिविल कोर्ट को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा व्यवस्था टाइट The post जमशेदपुर में XLRI को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस महकमे में हड़कंप, कैंपस खाली appeared first on Naya Vichar.