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झारखंड में प्रशासनी नौकरी की भर्ती को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. प्रशासन ने कथित गड़बड़ियों के चलते कई भर्ती परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था. इनमें कुछ ऐसी भर्तियां भी शामिल थीं, जिनमें उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी थी और वे प्रशासनी नौकरी कर रहे थे. अब 20 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा और इन परीक्षाओं के आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के प्रशासन के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. इससे नौकरी कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी नौकरी हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई है. मामला अभी अदालत में है और अंतिम फैसला बाद में आएगा. पहले समझिए प्रशासन ने क्या फैसला लिया था 18 अगस्त को झारखंड प्रशासन ने 22 भर्ती परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था. इसके अलावा प्रशासन ने 6 भर्ती प्रक्रियाओं को जांच पूरी होने तक रोक दिया और 17 पुरानी JPSC भर्तियों की जांच CID को सौंप दी गई. इस तरह कुल 45 भर्ती प्रक्रियाएं प्रशासन के इस फैसले से प्रभावित हुईं. प्रशासन ने यह कदम भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उठाया. ये भी पढ़ें: प्रशासनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवादों के पीछे क्या है कारण ? जानिए सिस्टम में कहां है गड़बड़ी जिनकी नौकरी लग चुकी है, उनका क्या होगा? प्रशासन के फैसले की सबसे बड़ी पेचीदगी यह थी कि कुछ परीक्षाएं सिर्फ परीक्षा या परिणाम के स्तर पर नहीं थीं, बल्कि उनके जरिए नियुक्तियां भी हो चुकी थीं. आसान भाषा में कहें तो कई परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया था तो कई परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर उम्मीदवारों की नौकरी भी लग चुकी थी. उदाहरण के लिए 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 342 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं. इसी तरह JSSC-CGL के जरिए करीब 1,932 उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी थी. इसके अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जैसी कुछ दूसरी भर्तियां में नियुक्ति अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थीं. ऐसे में अगर पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होती, तो इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता जिन्होंने परीक्षा पास की, चयन पाया और नौकरी जॉइन कर ली. अब समझिए 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने क्या कहा? 20 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 11वीं-13वीं JPSC परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) भर्ती को रद्द करने के प्रशासन के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी. इसके साथ ही इन परीक्षाओं के आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने वाली अधिसूचनाओं के अमल पर भी रोक लगा दी गई. मामले में अदालत ने राज्य प्रशासन से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. आसान भाषा में इसका मतलब है कि अभी प्रशासन सिर्फ अपने रद्दीकरण आदेश के आधार पर इन कर्मचारियों की नौकरी खत्म नहीं कर सकती. यहां एक जरूरी बात ये है कि हाईकोर्ट ने अभी यह अंतिम फैसला नहीं दिया है कि प्रशासन का रद्दीकरण पूरी तरह गलत है या भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं थी. तो अब किसी की नौकरी नहीं जाएगी ? नहीं, अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा. हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल एक अंतरिम राहत है. यानी जिन कर्मचारियों की नौकरी पर प्रशासन के फैसले से खतरा पैदा हुआ था, उनमें फिलहाल सिर्फ JPSC 11वीं-13वीं और FSO भर्ती से जुड़े कर्मचारियों पर ही यह कार्रवाई रुकी है. वे तत्काल तौर पर राहत में हैं. बाकी भर्तियों (जैसे JSSC-CGL, CDPO) से जुड़े कर्मचारियों की याचिकाओं पर अभी सुनवाई होनी बाकी है. लेकिन भर्ती प्रक्रिया की वैधता को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. आगे अदालत में प्रशासन की दलीलें, जांच में सामने आए तथ्य और प्रभावित कर्मचारियों की बात सुनेगी. इसके बाद ही इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. इसलिए इसे नौकरी हमेशा के लिए बच गई कहना सही नहीं होगा. इसे ज्यादा सही बात यह है कि फिलहाल नौकरी खत्म करने की कार्रवाई पर रोक लग गई है. प्रशासन के फैसले का क्यों विरोध कर रहे नियुक्त कर्मचारी ? नियुक्त कर्मचारियों का कहना है अगर भर्ती प्रक्रिया में किसी अधिकारी, एजेंसी या किसी दूसरे व्यक्ति ने गड़बड़ी की है, तो उसकी सजा उन उम्मीदवारों को क्यों मिले जिन्होंने नियम के मुताबिक परीक्षा दी और मेहनत से नौकरी हासिल किया? यानी अगर कोई उम्मीदवार खुद किसी गड़बड़ी में शामिल नहीं है, तो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितता की वजह से उसकी नौकरी छीनना कितना सही है. यह बड़ा कानूनी सवाल है. इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में प्रशासन के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त मौका दिए बिना उनकी नियुक्तियां रद्द करना उचित नहीं है. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से फिलहाल इसी तरह की दलीलों को राहत मिली है. ये भी पढ़ें: वंदे मातरम के आखिरी चार श्लोक में क्या है जिसे कांग्रेस नहीं गाती? समझिए पूरा विवाद यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? इस विवाद की शुरुआत 14वीं झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर उठे सवालों से तेज हुई. कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट, श्रेणीवार कटऑफ और मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ओएमआर शीट सामने आई. हालांकि, उसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई थी. मामला बढ़ने के बाद राज्य प्रशासन ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी. इसके बाद एक विशेष जांच दल(SIT) बनाया गया और जांच का दायरा परीक्षा कराने वाली एजेंसी तक भी पहुंचा. धीरे-धीरे विवाद सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं रहा. दूसरी भर्ती परीक्षाएं और प्रक्रियाएं भी जांच के दायरे में आने लगीं. इसके बाद छात्रों का आंदोलन करीब 26 दिनों तक चला. आंदोलन और जांच के बीच प्रशासन ने कई भर्ती परीक्षाओं और प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया. अब आगे क्या होगा? अब इस मामले में तीन बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी. प्रशासन हाईकोर्ट में क्या सबूत देती है? राज्य प्रशासन को अब अदालत के सामने यह बताना होगा कि उसने भर्ती प्रक्रियाओं

फीफा ने गुरुवार को FIFA Women’s World Cup 2027 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है. ब्राजील में होने वाले इस टूर्नामेंट के सभी 64 मुकाबले आठ मेजबान शहरों में स्पोर्ट्से जाएंगे. शेड्यूल की घोषणा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित फीफा मुख्यालय में आयोजित लाइव ड्रॉ शो के दौरान की गई. मेजबान ब्राजील अपने अभियान की शुरुआत 24 जून 2027 को रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में करेगा. टीम अपना दूसरा ग्रुप मैच 29 जून को साओ पाउलो के एरिना इटाकेरा में स्पोर्ट्सेगी, जबकि ग्रुप चरण का तीसरा और आखिरी मुकाबला 4 जुलाई को ब्रासीलिया के एस्टाडियो नासियोनाल में होगा. सभी 8 शहरों में होंगे कम से कम 7 मुकाबले FIFA Women’s World Cup 2027 के लिए चुने गए सभी आठ मेजबान शहरों में कम से कम सात मैच स्पोर्ट्से जाएंगे. इनमें कम से कम एक नॉकआउट मुकाबला भी शामिल होगा. ब्रासीलिया, पोर्टो एलेग्रे, रेसिफे और साल्वाडोर में राउंड ऑफ 16 तक के मुकाबले स्पोर्ट्से जाएंगे. वहीं बेलो होरिजोंटे और फोर्टालेजा क्वार्टर फाइनल के लिए रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो के साथ मेजबानी करेंगे. माराकाना में होगा फाइनल साओ पाउलो में एक सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज फाइनल स्पोर्ट्सा जाएगा. वहीं दूसरा सेमीफाइनल और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में आयोजित होगा. माराकाना इस तरह दुनिया का सिर्फ तीसरा स्टेडियम बन जाएगा, जिसने पुरुष और स्त्री दोनों FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी की है. इससे पहले स्वीडन के सोलना स्थित रासुंडा स्टेडियम ने 1958 पुरुष और 1995 स्त्री वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी की थी. अमेरिका के पासाडेना स्थित रोज बाउल में भी 1994 पुरुष और 1999 स्त्री वर्ल्ड कप के फाइनल स्पोर्ट्से गए थे. इन्फेंटिनो ने जताया उत्साह FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने टूर्नामेंट को लेकर उत्साह जताते हुए कहा कि ब्राजील में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्त्री खिलाड़ी, कोच, फैंस और स्थानीय समुदाय स्त्री फुटबॉल के इतिहास का नया अध्याय लिखेंगे. उन्होंने ब्राजील के प्रशंसकों के जुनून, रंग और ऊर्जा का भी जिक्र किया और कहा कि देश आठ शानदार मेजबान शहरों के जरिए पूरी दुनिया का स्वागत करेगा. 2027 स्त्री वर्ल्ड कप में कुल 64 मुकाबले स्पोर्ट्से जाएंगे और टूर्नामेंट का फाइनल माराकाना में होगा. फैंस के लिए भी खास इंतजाम टूर्नामेंट के दौरान ब्राजील में फीफा फन फेस्टिवल भी आयोजित किए. इसके जरिए स्टेडियम से बाहर मौजूद फुटबॉल प्रशंसकों को भी टूर्नामेंट के माहौल का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. ये भी पढ़ें: IPL में UPT20 के 17 खिलाड़ी, संजय कपूर का बड़ा दावा- एक दिन आधे क्रिकेटर उत्तर प्रदेश से स्पोर्ट्सेंगे The post FIFA Women’s World Cup 2027 का शेड्यूल जारी, ब्राजील के 8 शहरों में होंगे 64 मुकाबले appeared first on Naya Vichar.

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में कथित हाफ एनकाउंटर को लेकर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अक्सर पुलिस की कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में ही गोली लगती है, जबकि पुलिसकर्मियों को एक छर्रा तक नहीं लगता. अदालत ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने या सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने की प्रवृत्ति खतरनाक है. सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं. श्रावस्ती एनकाउंटर की जांच CBI को कोर्ट ने श्रावस्ती में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ की जांच सीबीआई को सौंप दी है. न्यायालय ने पुलिस की एफआईआर में कई गंभीर विसंगतियां पाईं और प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी की ओर से घटना का गलत विवरण पेश किए जाने की बात कही. यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. सीबीआई को यथासंभव तीन महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. एक गाड़ी में 13 पुलिसकर्मी, कोर्ट ने उठाया सवाल मामला 9 मई 2025 का है. इकौना थाने में सात वर्षीय बच्ची के अपहरण के आरोप में शफीक और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. इसके बाद 12 मई को पुलिस ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को मुख्य आरोपी बताते हुए मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाने की बात कही. मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी थी. पुलिस की एफआईआर में थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दुबे समेत 13 पुलिसकर्मियों को एक ही प्रशासनी वाहन से गश्त पर दिखाया गया. कोर्ट ने कहा कि जब तक वाहन मिनी बस न हो, जीप या एसयूवी में 13 लोगों का बैठना संभव नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस के इसी एनकाउंटर को लेकर ‘नया विचार’ ने बीते दिनों प्रमुखता से समाचार प्रकाशित की थी. इस संबंध में प्रकाशित समाचार का लिंक नीचे दिया गया है. https://www.prabhatkhabar.com/state/uttar-pradesh/up-police-operation-langda-encounter-leg-shot-questions-raised 15 मीटर से दोनों पैरों में लगी गोली पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने के बाद स्वात टीम के 10 अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंचे थे. कोर्ट ने सवाल किया कि देसी कट्टे और दो कारतूस वाले आरोपी को इतने पुलिसकर्मी घेर नहीं पाए और उन्हें गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी. थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दुबे ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने करीब 15 मीटर की दूरी से 9 एमएम सर्विस पिस्टल से दो गोलियां चलाईं, जो आरोपी के दोनों पैरों में लगीं. मेडिकल रिपोर्ट और गोली के आकार को लेकर उनकी सफाई को कोर्ट ने हास्यास्पद और भ्रामक माना. सुप्रीम कोर्ट से बरी हुआ था आरोपी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को पहले छह साल की बच्ची की हत्या और दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड सुनाया था. हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उसे बरी कर दिया था. हाईकोर्ट ने आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर पुलिस ने कथित मुठभेड़ की कहानी रची हो सकती है. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि मुठभेड़ के बाद सभी 23 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया. अब सीबीआई थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी क्षमता की भी जांच करेगी. जांच में यह देखा जाएगा कि क्या वह रात में करीब 15 मीटर की दूरी से केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर 9 एमएम पिस्टल से सटीक निशाना लगा सकते थे. Must Read- क्या यूपी की नौकरशाही में ईमानदार अफसरों की जगह नहीं? IAS रिंकू सिंह राही ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर कैडर बदलने की मांग की The post Naya Vichar Impact: “सिर्फ पैर में ही गोली क्यों लगती है?” UP पुलिस के ‘हाफ एनकाउंटर’ पैटर्न पर हाईकोर्ट सख्त, श्रावस्ती मामले की जांच CBI को सौंपी appeared first on Naya Vichar.

Gangster Shot Dead: हिसार के SP सिद्धार्थ जैन ने गैगस्टर की हत्या मामले में बताया, “आज दोपहर करीब 2:50 बजे पार्किंग एरिया में हुई इस घटना की जानकारी मिली. विनोद नाम के एक व्यक्ति को गोली मारी गई. हत्या मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसके पास से हथियार बरामद हुआ है.” गैंगस्टर विनोद पानू के खिलाफ दर्ज थे 32 मामले एसपी ने बताया, “अब तक की जांच से पता चला है कि मृतक गैंगस्टर विनोद पानू के खिलाफ पहले से ही हत्या के आरोपों समेत करीब 32 मामले दर्ज थे. हमलावर कहां से आया था या इसमें कोई और शामिल था, जैसी और जानकारी प्रक्रिया के अनुसार बताई जाएगी. यह मामला अभी जांच के दायरे में है; जैसे-जैसे घटना की प्रकृति के बारे में तथ्य सामने आएंगे, जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी. मृतक की आज कोर्ट में पेशी थी.” कोर्ट परिसर की सुरक्षा में लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई हिसार के SP सिद्धार्थ जैन ने कहा, “मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी कोर्ट सुरक्षा टीम पूरी तरह सतर्क है और परिसर में तैनात रहकर प्रभावी ढंग से अपनी ड्यूटी निभा रही है; यही वजह है कि उन्होंने आरोपी को घटना स्थल पर ही पकड़ लिया. फिर भी, अगर कोई लापरवाही या कमी हुई है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. फोरेंसिक जांच की गई है, सैंपल लिए गए हैं और बैलिस्टिक टेस्ट भी किए जा रहे हैं. इसके अलावा, हमारी पांच-छह टीमें मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही हैं.” ये भी पढ़ें: फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन की गोली मारकर हत्या, लखनऊ के गोमतीनगर में बैंक के बाहर पति ने मारी गोली The post हरियाणा: हिसार कोर्ट के बाहर गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ ​​काना की गोली मारकर हत्या, हथियार के साथ एक गिरफ्तार appeared first on Naya Vichar.

रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट रांची: झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश में मौजूदा कई ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चिंता जतायी. उन्होंने केंद्र प्रशासन के फैसलों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पर्याप्त सूचना और राज्यों को विश्वास में लिये अचानक बिल लाये जा रहे हैं, जिससे राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने MMDR, परिसीमन और SIR जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र प्रशासन पर निशाना साधा. MMDR बिल से झारखंड के हित प्रभावित होने का दावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि MMDR बिल का झारखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, मजदूर और पिछड़े वर्ग के लोगों पर पड़ने की आशंका है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले केंद्र प्रशासन को राज्य प्रशासन को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं थी. हेमंत सोरेन ने कहा कि MMDR कानून के जरिये झारखंड के हितों पर कुठाराघात हुआ है. इससे राज्य के अधिकार प्रभावित होंगे और इसका असर झारखंड के भविष्य पर भी पड़ सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड प्रशासन MMDR के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी. बैठक में मौजूद झामुमो कार्यकर्ता यह भी पढ़ें : छाताबाद भूधसान पर सियासत तेज, अनूप सिंह और ढुलू महतो के बीच जुबानी जंग 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री ने झारखंड के खनन क्षेत्रों से जुड़े करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र प्रशासन झारखंड को उसका बकाया देने से बचने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारों और हिस्से से जुड़े मामलों को लेकर झामुमो चुप नहीं बैठेगा. गरीब और पिछड़े वर्ग के हितों को लेकर चिंता हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछड़े, गरीब और दलित वर्ग के हितों पर केंद्र प्रशासन पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसलों का असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है, इसलिए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. यह भी पढ़ें : JSSC CGL मामले में पू्र्व CM रघुवर दास बोले- CBI जांच कराकर दोषियों को नौकरी से हटाए प्रशासन नेतृत्वक और कानूनी दोनों मोर्चों पर आंदोलन की तैयारी JMM केंद्रीय समिति की बैठक में इन मुद्दों के खिलाफ आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई. पार्टी अब MMDR समेत अन्य मुद्दों को लेकर नेतृत्वक और कानूनी दोनों स्तरों पर आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अधिकारों की हकमारी के खिलाफ पार्टी मजबूती से आवाज उठायेगी. The post MMDR बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा झारखंड, JMM केंद्रीय समिति की बैठक में CM हेमंत सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना appeared first on Naya Vichar.

Delhi Master Plan 2047: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 2047 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर लगभग 3.20 करोड़ होने का अनुमान है. इस दबाव से निपटने के लिए शहर में 30 से 40 लाख नए फ्लैट्स/घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार 695 किलोमीटर तक किया जाएगा. शहर में बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ छह नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे. आनंद विहार में बनेगा मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए आनंद विहार में एक विशाल मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब बनाया जाएगा. इसके अलावा, दिल्ली में 24-घंटे आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां चालू रखने के लिए विशेष ‘नाइट-लाइफ और इकोनॉमिक ज़ोन’ प्रस्तावित हैं. इन इलाकों में चौबीसों घंटे ट्रांसपोर्ट सुविधा और मेट्रो कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी. पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा गया है. यमुना के बाढ़ वाले इलाकों (फ्लडप्लेन) और रिज क्षेत्र के 180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को पूरी तरह संरक्षित किया जाएगा. लो-डेंसिटी जोन और FAR के नए नियम कम घनत्व (Low-Density) वाले क्षेत्रों में 18 मीटर चौड़ी अंदरूनी सड़कें और 45 मीटर ‘राइट ऑफ वे’ (ROW) वाली मास्टर ट्रंक सड़कें बनाई जाएंगी. भीड़ प्रबंधन के लिए प्लॉट्स के आसपास खुली जगह छोड़ना अनिवार्य होगा. इन जोन में जमीन मालिकों को 2.5 एकड़ के मानक बेंचमार्क पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) और फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) दिया जाएगा. इसका मतलब है कि यदि किसी का प्लॉट 2.5 एकड़ से छोटा है, तो भी उसे 2.5 एकड़ के बराबर ही FAR मिलेगा. इस नए नियम के लागू होने से कम घनत्व वाले विकास क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से छोटे प्लॉट्स पर अब फार्महाउस नहीं बनाए जा सकेंगे. ये भी पढ़ें: जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई हाई-पावर्ड कमेटी, पैलेट गन से टियर गैस से होगी जांच The post दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी: 24 घंटे चलने वाले शहर, 40 लाख नए घर और 695 किमी होगा मेट्रो नेटवर्क appeared first on Naya Vichar.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के स्कूलों में त्रि-भाषा फॉर्मूला (Three-Language Formula) लागू करने के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जी. प्रियदर्शिनी ने अदालत की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के तौर-तरीकों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की है. ​ ’23 भाषाओं का विकल्प तो दिया, पर क्या पढ़ाने की विशेषज्ञता है?’ ​ अधिवक्ता जी. प्रियदर्शिनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकनीकी रूप से नियमों में छात्रों को 23 भाषाओं में से चयन करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हमारे पास सभी स्कूलों में इतनी भाषाओं को पढ़ाने की विशेषज्ञता और जरूरी शिक्षक उपलब्ध हैं? उन्होंने कहा कि सिर्फ विकल्प दे देने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि स्कूलों में इसे लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे और योग्य अध्यापकों की उपलब्धता सबसे जरूरी है. ​ अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानने पर मांगा स्पष्टीकरण ​ वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र प्रशासन से सबसे अहम सवाल अंग्रेजी भाषा के दर्जे को लेकर पूछा है. प्रशासनी दस्तावेजों में अंग्रेजी को एक ‘विदेशी भाषा’ (Foreign Language) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. इस पर अदालत ने प्रशासन से रुख साफ करने को कहा है कि क्या अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर विदेशी भाषा माना जाएगा या स्थानीय/देशीय भाषा, क्योंकि इसके बिना व्यवस्था में बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है. ​ किस कक्षा से लागू होगी तीसरी भाषा और पुराने छात्रों का क्या? ​ इसके अलावा अदालत ने प्रशासन से दो अन्य प्रमुख बिंदुओं पर भी जवाब मांगा है. पहला यह कि त्रि-भाषा फॉर्मूले के तहत तीसरी भाषा को किस कक्षा (स्टैंडर्ड) से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा. वहीं, दूसरा सवाल उन छात्रों के भविष्य को लेकर है जो वर्तमान में पहले से ही कोई तीसरी भाषा पढ़ रहे हैं. अदालत ने पूछा है कि नए नियम लागू होने के बाद मौजूदा छात्रों की पढ़ाई और उनके सिलेबस पर क्या असर पड़ेगा. Also read : वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा बोले- ‘खुद को पटेल-अंबेडकर से बड़ा समझने लगे हैं अमित शाह’ The post ​CBSE थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब, पूछा- ‘क्या स्कूलों में 23 भाषाएं पढ़ाने की क्षमता है’ ​ appeared first on Naya Vichar.

India Test Record in Colombo: हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर स्पोर्ट्सा जाएगा. पहले टेस्ट में 165 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया अब दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. कोलंबो के इस मैदान पर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड हालांकि पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा है. हिंदुस्तानीय टीम ने 1985 से अब तक सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर कुल 9 टेस्ट स्पोर्ट्से हैं. इनमें से हिंदुस्तान ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि 2 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी. वहीं, 4 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. हालांकि, इस मैदान पर हिंदुस्तान ने अपना आखिरी टेस्ट 2017 में स्पोर्ट्सा था और उस मुकाबले में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी. 2017 में पारी और 53 रन से मिली थी जीत 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में हिंदुस्तान ने श्रीलंका को इसी मैदान पर एक पारी और 53 रन से करारी शिकस्त दी थी. हिंदुस्तानीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 622 रन पर पारी घोषित की थी. इसके बाद श्रीलंका को फॉलोऑन स्पोर्ट्सने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया था. उन्होंने मैच में कुल 7 विकेट लेने के अलावा नाबाद अर्धशतक भी जड़ा था. ये भी पढ़ें: मानव सुथार ने 93 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की, ऐसा करने वाले दूसरे हिंदुस्तानीय बने पहले टेस्ट में भी हिंदुस्तान का दबदबा मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट में भी हिंदुस्तानीय टीम ने शानदार स्पोर्ट्स दिखाया. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर सीरीज में बढ़त बनाई. हिंदुस्तान ने मेजबान टीम के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज दूसरी पारी में 206 रन पर ही सिमट गए. हिंदुस्तान की जीत में युवा स्पिनर मानव सुथार की भूमिका बेहद अहम रही. उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट चटकाए. मानव ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. वहीं, बल्ले से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 167 रन की पारी स्पोर्ट्सी. उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. ये भी पढ़ें: 1998 के बाद पहली बार हुआ ऐसा, इंग्लैंड के दो तेज गेंदबाजों ने एक पारी में 5-5 विकेट लेकर रचा इतिहास The post IND vs SL: कोलंबो में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? आखिरी बार कोहली की कप्तानी में मिली थी जीत appeared first on Naya Vichar.

हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग, पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, स्त्री प्रदर्शनकारियों के साथ कथित हिंसा, पुलिस की निगरानी, ​​भीड़ को काबू करने के तरीकों और पीड़ितों को मेडिकल मदद व मुआवजा देने जैसे मुद्दे की जांच करेगी. कमेटी में कौन-कौन हैं शामिल? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी को लीड करेंगे. कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, CBI के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉ एलआर बिश्नोई शामिल हैं. पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भी जांच करेगी कमेटी यह कमेटी पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी विचार करेगी. ये भी पढ़ें: 11वीं-13वीं JPSC और फूड सेफ्टी परीक्षा रद्द करने पर HC ने लगाई रोक, प्रशासन से मांगा जवाब The post जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई हाई-पावर्ड कमेटी, पैलेट गन से टियर गैस से होगी जांच appeared first on Naya Vichar.

Vande Mataram controversy: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर हिंदुस्तानीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) द्वारा पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती दो छंद गाने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘तुष्टिकरण’ वाले बयान के बाद कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को कहा कि गृह मंत्री संविधान सभा और देश के महापुरुषों के फैसलों का अपमान कर रहे हैं और खुद को आजादी के नायकों से बड़ा साबित करने की कोशिश में जुटे हैं. ​ ‘संविधान सभा के फैसले पर सवाल उठा रहे गृह मंत्री’ ​पवन खेड़ा ने गृह मंत्री के बयान पर एतराज जताते हुए कहा, “क्या अमित शाह खुद को सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सी. राजगोपालाचारी से भी बड़ा मानते हैं? वे संविधान सभा के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं और खुद को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर से ऊपर रख रहे हैं. संविधान सभा में हर विचारधारा के लोग शामिल थे और वहां वंदे मातरम की स्थिति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी. कांग्रेस 1937 के उसी ऐतिहासिक प्रस्ताव का पालन कर रही है, जिसे पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने तैयार किया था.” ​ अमित शाह ने लगाया था देश के बंटवारे की नींव रखने का आरोप ​इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए उसके इस कदम को ‘देशविरोधी और चरम तुष्टिकरण’ करार दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव रखी थी, जिसके चलते पाकिस्तान बना. शाह ने कहा कि मोदी प्रशासन ने इसके 150वें वर्ष में इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा और सभी प्रशासनी आयोजनों में पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया, लेकिन कांग्रेस आज भी अपने पुराने वोटबैंक तुष्टिकरण पर अड़ी है. ​ संसद और जंतर-मंतर की घटनाओं पर भी घेरा ​पवन खेड़ा ने गृह मंत्री की संसद से अनुपस्थिति और 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी निशाना साधा. खेड़ा ने आरोप लगाया कि हिंदू महासभा और संघ ने मिलकर प्रशासनें चलाईं और विभाजन में सहयोग किया, जबकि कांग्रेस हमेशा संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों पर चली है. उन्होंने कहा कि जो संसद में जवाब देने से बचते हैं, वे आज देश के निर्माताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं. Also read : राहुल गांधी का बीजेपी-RSS पर हमला, कहा- देश में इस समय मुख्य लड़ाई विचारधारा की है The post वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा बोले- ‘खुद को पटेल-अंबेडकर से बड़ा समझने लगे हैं अमित शाह’ appeared first on Naya Vichar.