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मोबाइल प्रयोगशालाएं बढ़ाने की योजना बना रही प्रशासन कोलकाता. खाद्य व पेय पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य प्रशासन कड़ी निगरानी रखेगी. साथ ही उचित खान-पान की आदतें विकसित करने के लिए जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया जायेगा. इसके लिए कई योजनाएं बनायी गयी हैं. इसमें प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा मोबाइल प्रयोगशालाओं का अधिकाधिक उपयोग करना शामिल है. राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को नबान्न में खाद्य सुरक्षा पर राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ-साथ कई संबंधित केंद्रीय एजेंसियां भी उपस्थित थीं. गुणवत्तापूर्ण भोजन के मामले में बंगाल देश में पांचवें स्थान पर है. बंगाल प्रशासन इस मामले में भी राज्य को शीर्ष पर ले जाना चाहती है. इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसकी रूपरेखा आज की बैठक में तय की गयी. सूत्रों के अनुसार, इसके लिए कई व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया गया है. इसमें मुख्यतः दो बातें शामिल हैं, जिसमें से एक है कड़ी निगरानी, ताकि भोजन और पेय पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो. लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया. राज्य प्रशासन निगरानी के लिए प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का पूर्ण उपयोग करेगी. खाद्य एवं पेय पदार्थ परीक्षण प्रणाली को अधिक तीव्र एवं व्यापक बनाने के लिए मोबाइल प्रयोगशालाओं को अधिक गतिशील बनाया जायेगा. राज्य में लगभग 30 चलती-फिरती (मोबाइल) प्रयोगशालाएं हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अलावा पशु संसाधन विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जैसे विभाग भी अपनी प्रयोगशालाओं का उपयोग करेंगे. उस प्रयोगशाला में खाद्य एवं पेय पदार्थों का परीक्षण जिलावार किया जायेगा. भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सख्त प्रशासनिक कदम उठाये जायेंगे. वहीं, जागरूकता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जायेगा ताकि खान-पान की बदली आदतों से शरीर में कोई समस्या न पैदा हो. यह अभियान स्वच्छता पर जोर देते हुए जारी रहेगा. अभियान में यह भी बताया जाएगा कि ऑनलाइन भोजन वितरण और क्लाउड किचन जैसी प्रणालियों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता कैसे बनाये रखी जाये. बैठक में केंद्रीय एजेंसी हिंदुस्तानीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. एफएसएसएआइ का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भी कोलकाता में है. सारा काम इस संगठन के समन्वय से किया जाता है. बताया गया है कि आज की बैठक में खाद्य एवं पेय व्यवसायों के लिए प्रमाण-पत्र शीघ्रता से कैसे प्राप्त किए जाये, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post खाद्य और पेय पदार्थों की गुणवत्ता बनाये रखने को प्रशासन सख्त appeared first on Naya Vichar.

रांची. राज्य प्रशासन लॉक जमीन को खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगी. डिजिटलाइजेशन में भी तेजी लायी जायेगी. रैयतों के दस्तावेज का मिलान कर रसीद काटने की व्यवस्था की जायेगी. यह जानकारी विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने दी. इससे पहले भाजपा विधायक राज सिन्हा ने प्रशासन से पूछा था कि रैयत पूर्व से लगान भर रहे हैं. उनकी जमीन के सारे दस्तावेज सही हैं, लेकिन आबाद जमीन को भी लॉक कर दिया गया है. सीओ केवल लोगों को दौड़ा रहे हैं. मामले को लेकर प्रशासन गंभीर सदन में विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बात सही है. प्रशासन भी गंभीर है. लेकिन जो प्रश्न हैं, उसमें जितने जिले बतायेंगे, सभी जगह जमीन लॉक की गयी है. 2019 में भाजपा की प्रशासन में ही 11 जून को कैबिनेट का निर्णय आया था. जिसके तहत दोहरी जमाबंदी या गैर मजरूआ जमीन का लगान रसीद लॉक किया गया था. इसके साथ ही कहा गया था कि जिस जमीन का खतियान नहीं मिल रहा है या खतियान जर्जर है, डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका सीओ भौतिक सत्यापन कर रसीद काटेंगे. बंद लगान चालू करेगी प्रशासन मंत्री ने बताया कि बोकारो में 2.36 लाख और चतरा में 3.73 लाख जमीन के खाते का लगान रसीद कटा है. सदन में मंत्री ने कहा कि जिनका लगान बंद कर दिया गया है, उसे प्रशासन प्रक्रिया के तहत चालू करेगी. डिजिटलाइजेशन का काम भी होगा. विपक्षी भाजपा विधायक श्री सिन्हा का कहना था कि 25 वर्ष बीत गये. जमीन का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ. यह जिम्मेवारी किसकी है. राज्य में 58 प्रतिशत म्यूटेशन के मामले लंबित हैं. 2.21 लाख जमीन के खाते को लॉक कर दिया गया है. पासवर्ड सीओ के पास होता है और लोग परेशान हैं. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News: लॉक जमीन खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, डिजिटलाइजेशन में तेजी लायेंगे : बिरुआ appeared first on Naya Vichar.

रांची. विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को सिल्ली विधायक अमित महतो द्वारा कृषि क्षेत्र में कार्यों को लेकर प्रश्न पूछा गया. इसके जवाब में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि से जुड़े कार्यों का प्रचार-प्रसार एटीएम, बीटीएम और जनसेवक करते हैं. इस बयान के बाद कृषक मित्रों में आक्रोश भड़क गया है. प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत कहा है कि कृषि विभाग के अलावा आत्मा, सहकारिता, उद्यान, भूमि संरक्षण, मनरेगा, स्वास्थ्य विभाग, चुनाव कार्य और कई अन्य कार्य कृषक मित्रों द्वारा किये जाते हैं. इसके बाद भी कृषि मंत्री द्वारा उनका नाम नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है. काम ठप करने की चेतावनी दी उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के सारे कार्य कृषक मित्रों के माध्यम से होते हैं, इसके अलावा किसी अन्य से यह संभव नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि अगले दो दिनों के भीतर कृषि मंत्री माफी नहीं मांगती हैं, तो कृषक मित्र पूरे राज्य के सारे कार्य ठप कर देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक वर्ष से कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी है और कृषि मंत्री ने इस पर कभी कोई पहल नहीं की. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News: कृषि मंत्री के बयान से कृषक मित्र नाराज appeared first on Naya Vichar.

रांची. रांची के जाने-माने म्यूजिशियन व आर्टिस्ट चंदू प्रसाद की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक चंदू प्रसाद, द म्यूजिक लीजेंड ऑफ रांची का प्री-लांच कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें पुस्तक का कवर भी लांच किया गया. इस अवसर पर आर्टिस्ट चंदू प्रसाद, पुस्तक के लेखक रजनीश सिंह, सह लेखक नंदनी रॉय आदि उपस्थित थे. पुस्तक के लेखक रजनीश सिंह सिंपली ग्रुप के सीइओ भी हैं. रजनीश सिंह ने बताया कि चंदू प्रसाद प्रसिद्ध गिटार प्लेयर हैं. इनको अपने कॉलेज के दिनों में काफी सुनता था. लगभग दो साल पहले इनसे मुलाकात हुई, तो काफी बातें हुईं. कई अहम जानकारी मिली. इसके बाद लगा कि इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए. उनकी जीवन यात्रा से नयी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी. इसके बाद हमने पुस्तक लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी. अप्रैल के अंत तक इस पुस्तक को लांच करने का लक्ष्य है. सीके नायडू ट्राॅफी भी स्पोर्ट्स चुके हैं चंदू प्रसाद चंदू प्रसाद कहते हैं : जब मैं सातवीं क्लास में था, तब से गिटार बजा रहा हूं. गिटार प्लेयर के साथ क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं. सीके नायडू ट्राॅफी स्पोर्ट्स चुके हैं. कई बॉलीवुड म्यूजिशियन के साथ भी काम करने का मौका मिला है. आइआइटी खड़गपुर में आयोजित फेस्ट में बेस्ट लीड गिटारिस्ट का अवार्ड मिला. इसके अलावा कई बड़े संस्थानों में आयोजित फेस्ट में सम्मानित हो चुके हैं. 15 से ज्यादा म्यूजिक बैंड के साथ काम कर चुके हैं. मालूम हो कि चंदू प्रसाद की स्कूलिंग संत जोन्स स्कूल से हुई है. ग्रेजुएशन संत जेवियर्स कॉलेज और पीजी की पढ़ाई एक्सआइएसएस से हुई है. वे विभिन्न कंपनियों में काम कर चुके हैं. साथ ही म्यूजिक के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post ranchi news : रांची के आर्टिस्ट चंदू प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक का कवर लांच appeared first on Naya Vichar.

रांची. ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रखंड प्रशासन का आईना होता है. यहां आनेवाले लोगों के काम आसानी से होने चाहिए. अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वह राज्य प्रशासन को बदनाम नहीं करायें. शिकायत मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. श्रीमती सिंह शुक्रवार को विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद प्रशासन का पक्ष रख रही थीं. भाजपा के बहिष्कार के बीच ग्रामीण विकास विभाग का 98 अरब 41 करोड़ 41 लाख रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया. केंद्र प्रशासन नहीं कर रही सहयोग श्रीमती सिंह ने कहा कि झारखंड प्रशासन को केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है. मनरेगा के मजदूरों का पैसा नहीं दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास कम दिया जा रहा है. केंद्र स्त्रीओं के प्रति भी संवेदनशील नहीं है. लेकिन, झारखंड प्रशासन घर के अंदर तथा बाहर रहने वाली स्त्रीओं को सम्मान दे रही है. घर के अंदर रहनेवाली स्त्रीओं को मंईयां योजना दे रही है. घर के बाहर रहकर काम करने वाली आंगनबाड़ी की स्त्रीओं के लिए भी कुछ बेहतर सोच रही है. पेसा नियमावली में सीएम से लिया जायेगा दिशानिर्देश श्रीमती सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. नियमावली को लेकर कुछ सुझाव आये थे, जिन पर विचार किया गया है. नियमावली पर सीएम का दिशानिर्देश लिया जायेगा. उसी के अनुरूप इसे तैयार किया जायेगा. पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ किया जायेगा. पंचायतों से 21 से अधिक विभागों का काम होगा. इसके लिए पंचायतों का डिजिटलाइजेशन कराया गया है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Ranchi News : प्रखंड प्रशासन का आईना, बदनाम नहीं करें अधिकारी और कर्मचारी : दीपिका appeared first on Naya Vichar.

Bhubaneswar News: ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुक्रवार से शुरू हुआ. लेकिन विपक्षी बीजद और कांग्रेस विधायकों के हंगामे के कारण प्रथमार्ध की बैठक प्रभावित हुई. बीजू जनता दल के विधायकों ने बीजू पटनायक के अपमान से जुड़े मुद्दे उठाये, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में स्त्रीओं की असुरक्षा पर हंगामा किया. विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी को बार-बार बैठक स्थगित करनी पड़ी. इस वजह से आज पहले आधे सत्र में प्रश्नकाल और अन्य कार्य नहीं हो सके. बीजद व कांग्रेस विधायकों ने पोडियम पर चढ़ने का प्रयास किया विधानसभा में गृह कार्य 10:30 बजे शुरू होने से पहले ही बीजू जनता दल और कांग्रेस के विधायक अपने मुद्दों को लेकर हंगामा करने लगे. बीजद विधायक बीजू बाबू के अपमान का विरोध कर रहे थे, जबकि कांग्रेस विधायक राज्य में स्त्री सुरक्षा की स्थिति को लेकर विरोध कर रहे थे. बीजू जनता दल के विधायकों ने आरोप लगाया कि पंचायतीराज दिवस को बीजू बाबू की जयंती पांच मार्च से बदल कर उनका अपमान किया गया है. कांग्रेस विधायकों का कहना था कि भाजपा की प्रशासन आने के बाद राज्य में स्त्रीएं असुरक्षित हो गयी हैं. इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पोडियम के सामने नारेबाजी करने के साथ-साथ पोडियम पर चढ़ने का प्रयास करते देखे गये. इसके बाद, अध्यक्ष ने बार-बार विपक्षी दलों के विधायकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन वे शांत नहीं हुए. इसके कारण, आज पहले आधे सत्र में कोई सवाल-उत्तर सत्र और अन्य कार्य नहीं हो सके. विधायक शांत नहीं हुए, तो अध्यक्ष ने शाम 4:00 बजे तक कार्य स्थगन की घोषणा की विधानसभा में गृह कार्य 12:00 बजे फिर से शुरू होने के बाद भी वही समान स्थिति उत्पन्न हुई. बीजद और कांग्रेस के विधायक फिर से अपने मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे थे. इसके बाद, अध्यक्ष ने उनसे शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन विरोधी विधायकों ने उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया. इस कारण, अध्यक्ष को गृह कार्य अपराह्न 4:00 बजे तक स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी. उल्लेखनीय कि राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत शुक्रवार से हुई है. इस चरण में आगामी 10 से 28 मार्च तक बजट में आवंटित किये गये विभिन्न विभागों के खर्चों पर चर्चा होगी. 30 मार्च को रविवार और 31 मार्च को इद-उल-फितर की छुट्टी होने के कारण 29 मार्च को विनियोग विधेयक पारित किया जायेगा. ज्ञात हो कि बजट सत्र का पहला चरण 13 से 21 फरवरी तक चला था. बीजू बाबू और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने दिया धरना कांग्रेस सदस्यों ने पिछले साल जून में ओडिशा में भाजपा प्रशासन के सत्ता में आने के बाद राज्य में स्त्रीओं के खिलाफ अपराध में कथित वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजद सदस्यों ने बीजू पटनायक की प्रतिमा के पास धरना दिया, जबकि कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए आठ बार के बीजद विधायक रणेंद्र प्रताप स्वांई ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रशासन ने बीजू पटनायक का अपमान किया है और ओडिशा के लोग धरती के महान सपूत पर इस तरह के हमले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. स्वांई ने आरोप लगाया कि यह ओड़िया अस्मिता का सीधा अपमान है. पूर्व मंत्री अरुण कुमार साहू ने कहा कि बीजद सदन के अंदर और बाहर तब तक अपना आंदोलन जारी रखेगी जब तक राज्य प्रशासन अपना फैसला वापस नहीं ले लेती. स्त्रीओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो कांग्रेस नेता कदम ने कहा कि हमारी मुख्य मांग राज्य में स्त्रीओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. भाजपा के सिर्फ आठ महीने के शासन में राज्य में स्त्रीओं के खिलाफ 1,600 अपराध दर्ज किये गये हैं. 2024 तक ओडिशा से 36,420 स्त्रीओं और लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली है. बीजद का भाजपा पर बीजू बाबू की विरासत मिटाने के प्रयास का आरोप सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजद सदस्यों ने मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली प्रशासन के खिलाफ नारे लगाये और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती के दिन पांच मार्च को पंचायती राज दिवस नहीं मनाने के फैसले की निंदा की. आरोप लगाया कि भाजपा प्रशासन ने बीजू पटनायक की विरासत को मिटाने के लिए पंचायती राज दिवस समारोह को बीजू जयंती से अलग कर दिया है. बीजद सदस्यों ने दावा किया कि 1993 से ही पंचायती राज दिवस बीजू पटनायक की जयंती पर मनाया जाता रहा है. राज्य प्रशासन ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने का फैसला किया है. प्रशासन ने आदेश के जरिये पांच मार्च की छुट्टी भी रद्द कर दी है. फैसला वापस लेने की मांग करते हुए बीजद सदस्यों ने भाजपा प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए. राज्य की भाजपा प्रशासन बीजू बाबू का करती है पूरा सम्मान : रवि नायक दूसरी ओर भाजपा सदस्यों ने राज्य प्रशासन का बचाव किया और आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं. पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नाइक ने कहा कि भाजपा प्रशासन बीजू पटनायक का बहुत सम्मान करती है. विपक्षी सदस्य सदन में इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजद ने शंख भवन में बीजू पटनायक की एक भी प्रतिमा स्थापित नहीं की है. बीजद के गौतम बुद्ध दास ने कहा कि चर्चा के लिए कैसे आएं? प्रशासन ने बीजू पटनायक का अपमान किया है और माफी नहीं मांगी. उन्हें पहले बीजू पटनायक की गरिमा बहाल करनी चाहिए, तभी हम चर्चा के लिए आयेंगे. कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि उनकी पार्टी भी बीजू पटनायक के प्रति कथित अनादर को लेकर भाजपा प्रशासन की निंदा करती है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Bhubaneswar News: बीजू बाबू के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष का ओडिशा विधानसभा में हंगामा, प्रश्नकाल व अन्य कार्यक्रम नहीं हो सका appeared first on Naya Vichar.

भागलपुर. बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर स्थित एक अपार्टमेंट के नीचे से चोरी टोटो मामले में केस दर्ज किया गया है. मामले में अपार्टमेंट में रहने वाले कुमार अभिनीत के लिखित आवेदन पर केस दर्ज किया गया है. उन्होंने मामले में विगत 4 मार्च को टोटो चोरी होने की बात का उल्लेख किया है. तिलकामांझी के कृषि विभाग के समीप हटिया रोड से विगत 3 मार्च को चोरी हुई टोटो मामले में बरारी के रहने वाले बिट्टू कुमार ने भी केस दर्ज कराया है. छात्र के साथ मारपीट मामला पहुंचा थाना भागलपुर. इशाकचक थाना क्षेत्र के छोटी लाइन इलाके में चोरी का आरोप लगा एक छात्र को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट दिया. उक्त मामला शुक्रवार को इशाकचक थाना पहुंचा. छात्र और उसके परिजनों ने थानाध्यक्ष को इसकी शिकायत की. जिस पर पुलिस पदाधिकारी ने तीन आरोपित लोगों को थाना बुलाया. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौत के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया. जमीन के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला दर्ज भागलपुर. तिलकामांझी थाना क्षेत्र के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के रहने वाले डॉ दीनानाथ ने मामले में जमीन के नाम पर उनके साथ हुई लाखों रुपये की ठगी का केस दर्ज कराया है. उन्होंने ममलखा निवासी महेश यादव सहित जमीन मालिक विरेंद्र नाथ सिन्हा को नामजद अभियुक्त बनाया है. जिसमें तिलकामांझी स्थित एक जमीन को तीन करोड़ 50 लाख रुपये में बेचने के नाम पर लाखों रुपये उठाने और जमीन को उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करने का आरोप लगाया है. प्रशासनी कार्य में बाधा मामले में आरोपित रिहा भागलपुर. बिहपुर थाना में दस साल पूर्व दर्ज प्रशासनी कार्य में बाधा के मामले में नवगछिया कोर्ट ने कांड के तीन आरोपितों को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया. जिन आरोपितों को रिहाई मिली है उनमें राजीव लोचन, रैना कुमारी और बौआ चौधरी शामिल हैं. मामले काे लेकर राजीव लोचन ने बताया कि उनके विरुद्ध झूठा केस दर्ज करा उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के मामले में वह कानून का सहारा लेंगे. धर्म परिवर्तन मामले में आरोपित युवक भी पहुंचा एसएसपी कार्यालय भागलपुर. एक दिन पूर्व गुरुवार को एक युवती ने अपने जीजा के दोस्त पर उसका पीछा करने और उससे जबरन निकाह कर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने के आरोप में एसएसपी से शिकायत की थी. उक्त मामले में आरोपित युवक भी अपने पास मौजूद कुछ साक्ष्यों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा. जहां उसने अपने उपर लगाये गये आरोपों को गलत बताया और सारी बातों का साक्ष्य मौजूद होने का दावा किया है. 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पेडलर गिरफ्तार भागलपुर. हबीबपुर पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर बेचने वाले एक पेडलर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक हबीबपुर के मोअज्जमचक का रहने वाला मो महताब आलम है. उसके पास से पुलिस ने 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है. शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज भागलपुर. इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय सहित नवगछिया और कहलगांव कोर्ट में किया जा रहा है. इसको लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 18 बेंच का गठन किया गया है. नवगछिया कोर्ट में 5 बेंच और कहलगांव कोर्ट में 2 बेंच गठित किये गये हैं. डालसा की सचिव कुमारी जयोत्स्ना ने बताया कि इसके लिए तीनाें जगहाें पर बेंच स्थापित किये गये हैं. इन बेंच के माध्यम से विभिन्न सुलहनीय वादाें का निपटारा किया जाएगा. उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाने की अपील भी की है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post bhagalpur news.टोटो चोरी मामले में केस दर्ज appeared first on Naya Vichar.

मुजफ्फरपुर. रमजान के पहले जुमा पर मस्जिदों में काफी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी. कंपनीबाग जामा मस्जिद व कमरा मुहल्ला के शिया जामा मस्जिद में रोजेदारों की काफी भीड़ रही. इस मौके पर मौलाना ने लोगों को रमजान के नियमों के अनुसार रोजा रखने और पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की सीख दी. रमजान का जुमा होने के कारण कई बुजुर्ग जो घर पर ही नमाज पढ़ा करते थे, वह मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें. मौलाना वकार अहमद रिजवी ने कहा कि रमजान में अल्लाह की विशेष नेमत बंदों पर बरसती है. जो लोग अल्लाह के बनाये गये नियमों के अनुसार रोजा रखते है, उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं. शाम में इफ्तार से पहले चौक-चौराहों पर फलों व ड्राइ फ्रूट्स की खरीदारी के लिए भीड़ रही. इफ्तार के बाद फिर तराबी पढ़ने के लिए मस्जिदों में लोगों की भीड़ उमड़ी. पक्की सराय चैक, इस्लामपुर, मेंहदी हसन चैक, सतपुरा व ब्रह्मपुरा के कई इलाकों में लोगो ने देर रात तक सेहरी के सामान की खरीदारी की. सेहरी व इफ्तार का समय शिया समुदाय के लिए 8 मार्च – इफ्तार – समय – शाम – 6.079 मार्च – सेहरी – समय – सुबह – 4.37सुन्नी समुदाय के लिये 8 मार्च – इफ्तार – समय – शाम – 5.549 मार्च – सेहरी – समय – सुबह – 4.48 डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post रमजान के पहले जुमे पर मस्जिदों में जुटे ज्यादा नमाजी appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल सेल (डब्ल्यूसीसीसी) ने हाथी दांतों की तस्करी से जुड़े एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में महानगर से गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. ये मूलत: झारखंड व बिहार के निवासी बताये गये हैं. आरोपियों के पास से हाथी के चार दांत भी बरामद किये गये हैं, जिन्हें महानगर में तस्करी के लिए बिहार व झारखंड से लाया गया था. सूत्रों के अनुसार, डब्ल्यूसीसीबी व डब्ल्यूसीसीसी के अधिकारियों को मुखबिरों से गिरोह के बारे में पता चला था. अधिकारियों ने खुद को ग्राहक बताकर गिरोह के सदस्यों से संपर्क साधा और हाथी के दांतों की सप्लाई करने को कहा. हाथी के दांतों की सप्लाई के लिए दक्षिण कोलकाता का इलाका तय हुआ. इसके बाद गत गुरुवार की देर शाम को वाहन से आरोपी हाजरा मोड़ के पास पहुंचे, जहां पहले से डब्ल्यूसीसीबी और डब्ल्यूसीसीसी के अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे. अभियान में कोलकाता पुलिस की भी मदद ली गयी. आरोपियों के पास हाथी के दांत मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों में तीन बिहार के निवासी हैं, जबकि एक झारखंड का रहने वाला है. उनमें से दो के नाम कैलाश कुमार शर्मा व कादेर सिंह हैं. हाथी के चारों दांतों की लंबाई करीब एक फूट है, जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास बतायी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, एक सप्ताह पहले न्यू अलीपुर इलाके में गिरोह के सदस्य तस्करी के लिए रेकी करने आये थे. उनका पता लगते ही डब्ल्यूसीसीबी और डब्ल्यूसीसीसी के अधिकारियों उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया. अधिकारी आरोपियों के अन्य साथियों का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post 10 करोड़ के हाथी दांत बरामद, चार गिरफ्तार appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. हाइकोर्ट ने राज्य में कई स्कूलों के ईसाई अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इन संस्थानों को ईसाई अल्पसंख्यक दर्जे के लिए प्रशासन से कोई प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है. मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम और न्यायाधीश चैताली चटर्जी (दास) की पीठ ने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कई फैसले हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार अल्पसंख्यक संगठन बनने के बाद वह हमेशा अल्पसंख्यक संस्थान ही रहता है. अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किये गये कानूनी सिद्धांतों से अनभिज्ञ है. वर्ष 2019 में दायर याचिका में दावा किया गया था कि राज्य के कुछ विशेष स्कूलों को ईसाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग से इस आशय का कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल को पहले पश्चिम बंगाल प्रशासन के उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत होती है. उसने कहा कि ऐसे प्रमाणपत्र के बिना कोई भी अल्पसंख्यक स्कूल होने का दावा नहीं कर सकता. प्रतिवादी स्कूलों के वकील ने दलील दी कि ये स्कूल 19वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे और इन्हें ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल होने का दर्जा प्राप्त है. उन्होंने कहा कि 2010 के बाद ही पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग अस्तित्व में आया और इसमें प्रावधान है कि यदि कोई संस्था प्रमाणपत्र चाहती है तो उसे इसके समक्ष आवेदन करना होगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे कई निर्णय हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष संस्थान को धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषायी अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए संबंधित एजेंसी पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता कि वह हर साल दर्जा नवीनीकरण के लिए प्रशासन के पास जाए. उन्होंने कहा कि किसी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा किसी नियम या आयोग द्वारा नहीं छीना जा सकता. पीठ ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग एक विशेष तरीका उपलब्ध कराएगा और यदि कोई प्रमाणपत्र चाहता है, तो वह उसके समक्ष आवेदन कर सकता है. अदालत ने गुरुवार को यह आदेश दिया. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post राज्य में कई स्कूलों के ईसाई अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल उठानेवाली जनहित याचिका खारिज appeared first on Naya Vichar.