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Weather Forecast : मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण झारखंड और उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों के ऊपर डिप्रेशन (कम दबाव का क्षेत्र) सक्रिय है, जिसका असर मौसम पर देखने को मिल रहा है. जानें किन राज्यों के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. The post मौसम: झारखंड के ऊपर डिप्रेशन, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आया IMD का अलर्ट appeared first on Naya Vichar.

Mumbai Heavy Rain Alert: मुंबई-पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र में मानसून ने भारी तबाही मचाई है. सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. बारिश जनित हादसों में पुणे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि पिछले 3-4 दिनों में यह आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है. भारी बारिश की चेतावनी के बाद मंगलवार को सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है. The post मानसून का तांडव: मुंबई में भारी बारिश, पुणे में 3 की मौत; स्कूल-कॉलेज बंद appeared first on Naya Vichar.

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में स्पेन ने पुर्तगाल को आखिरी पलों में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. मिकेल मेरिनो के इंजरी टाइम गोल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल का विश्व कप अभियान समाप्त कर दिया. The post रोनाल्डो का सफर हुआ समाप्त, स्पेन का किला भेदने में नाकाम रही पुर्तगाल appeared first on Naya Vichar.

Ram Mandir Donation Theft Row: राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. एसआईटी ने पाया है कि मंदिर के दान की गिनती के दौरान कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर नकदी छिपाई जा रही थी. यह कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी और बार-बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा थी. उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से मिली इस प्रारंभिक रिपोर्ट को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में न्यासियों के The post राम मंदिर चढ़ावा चोरी: SIT रिपोर्ट में खुलासा, कपड़ों-जूतों में छिपाते थे नोट; चांदी की ईंटें और आभूषण पूरी तरह सुरक्षित appeared first on Naya Vichar.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोलारिन बालोगुन को मिले रेड कार्ड पर सवाल उठाते हुए फीफा से फैसले की समीक्षा करने की मांग की है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के स्टार खिलाड़ी को अगले मैच से बाहर करना उनके साथ नाइंसाफी है. जिसके बाद फीफा ने रेड कार्ड के फैसले को वापस ले लिया है. The post USA स्टार बालोगुन के लिए ट्रंप बने ढाल, फीफा ने हटाई निलंबन की तलवार; VIDEO appeared first on Naya Vichar.

Komaki ने हिंदुस्तानीय बाजार में MG Pro V और MG Pro+ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पेश किए हैं. दोनों मॉडल अलग-अलग बैटरी ऑप्शन के साथ आते हैं और बेहतर ड्राइविंग रेंज का दावा करते हैं. इनमें एडवांस्ड कनेक्टेड फीचर्स, LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलते हैं. The post Komaki के 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 4 घंटे में चार्ज होकर देंगे 150km की रेंज appeared first on Naya Vichar.

Mumbai Rain Warning: महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश अब आफत की बरसात बन गई है. बारिश का सबसे भीषण रूप मुंबई में दिखाई दे रहा है. बीते कुछ दिनों से जारी बारिश के कारण आम लोगों का हाल बेहाल है . हालत यह है कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर समेत कई जिलों में जलभराव, भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. भारी बारिश से जुड़े हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी व्यापक असर पड़ा है. हिंदुस्तान मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. भूस्खलन और बाढ़ में तीन लोगों की मौत अधिकारियों के अनुसार, पुणे जिले की मावल तहसील के पाटन गांव में भूस्खलन से एक मकान ढह गया, जिसमें दबकर दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, खेड़ तहसील में बाढ़ के पानी में बहने से एक व्यक्ति की जान चली गई. महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि पिछले तीन से चार दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो चुकी है. अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर थमा ट्रैफिक लगातार बारिश और भूस्खलन का सबसे अधिक असर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला. हाल ही में शुरू किए गए मिसिंग लिंक सेक्शन के पास भारी मलबा और कंक्रीट का खंभा गिरने से यातायात बाधित हो गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि करीब 100 टन मलबा सड़क पर आ गिरा था, जिसमें से 70 टन हटाकर पुणे की ओर जाने वाली तीन लेन खोल दी गई हैं. मुंबई की ओर का मार्ग साफ करने का काम जारी है. पुराने मुंबई-पुणे राजमार्ग पर भी कई स्थानों पर जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. रेल सेवाओं पर भी पड़ा असर भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कर्जत-लोनावला भोर घाट सेक्शन में ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ीं. मध्य रेलवे ने कर्जत और खोपोली के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दीं, क्योंकि लौजी और दोलावली स्टेशनों के बीच पटरियों के नीचे की गिट्टी बह गई थी. पश्चिम रेलवे के अनुसार, जलभराव और भूस्खलन के कारण 40 से अधिक ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं. इनमें कई ट्रेनों को रद्द किया गया, कुछ के समय में बदलाव किया गया, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए. मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों का रूट बदला खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला. सोमवार दोपहर तक मुंबई आने वाली पांच उड़ानों का रूट बदलकर उन्हें हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और वडोदरा जैसे अन्य हवाई अड्डों पर उतारा गया. पालघर में दो घंटे में 300 मिमी बारिश पालघर जिले के कुछ इलाकों में सुबह नौ बजे तक केवल दो घंटे में करीब 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. तेज हवाओं के कारण एक आवासीय स्कूल के टिन शेड उड़ गए और कई पेड़ उखड़ गए. हालांकि स्कूल के सभी 350 छात्र सुरक्षित हैं. ठाणे में पेड़ हटाने के दौरान एक दमकलकर्मी घायल हो गया, जबकि कई स्थानों पर दीवारें और होर्डिंग भी गिर गए. कई नदियां खतरे के निशान के पार लगातार बारिश के चलते रायगढ़ जिले की सावित्री समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. सतारा और कोल्हापुर में भी नदी जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है. पालघर में एक छोटे बांध के क्षतिग्रस्त होने के बाद निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष में समीक्षा बैठक के बाद कहा कि भारी बारिश का दौर 8 जुलाई तक जारी रह सकता है. उन्होंने नासिक के कुछ इलाकों में बादल फटने जैसी स्थिति बनने की भी आशंका जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम और पूरा आपदा प्रबंधन तंत्र हाई अलर्ट पर है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है. विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, हाईकोर्ट ने दी राहत भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. वहीं, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि खराब मौसम के कारण यदि वकील अदालत नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा. Also Read: 6 से 11 जुलाई तक भारी बारिश, पूरे सप्ताह गरज चमक का दौर,इन राज्यों में मासनून का कहर The post Mumbai Rain: भारी बारिश से मुंबई बेहाल, 3 की मौत, एक्सप्रेसवे पर मलबा-ट्रेनों की थमी रफ्तार, IMD का रेड अलर्ट appeared first on Naya Vichar.

रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा जिला कल्याण विभाग में वर्ष 2009 से दैनिक वेतनभोगी (डेली वेज) के रूप में कार्यरत जीप चालक रोशन दास को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य प्रशासन द्वारा 15 दिसंबर 2025 को उनके नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) के दावे को खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए आठ सप्ताह के भीतर उनकी सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने माना कि प्रशासन ने लंबे समय तक उनकी सेवाएं लेने के बाद केवल तकनीकी आधार पर नियमितीकरण से इनकार किया, जो न्यायसंगत नहीं है. 2009 से कर रहे थे सेवा याचिकाकर्ता रोशन दास जुलाई 2009 से जामताड़ा के कल्याण विभाग में रिक्त स्वीकृत पद पर जीप चालक के रूप में कार्यरत हैं. विभाग ने समय-समय पर उनके अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए और मानदेय भुगतान के लिए भी पत्राचार किया. दस वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने के बाद उन्होंने 16 सितंबर 2019 को नियमितीकरण के लिए आवेदन दिया. इसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी ने उनकी सेवा संबंधी विवरणी प्रशासन को भेजी. मामले में कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने वर्ष 2023 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने 2 जनवरी 2024 को संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद जिला एवं प्रमंडलीय नियमितीकरण समितियों ने भी उनके पक्ष में अनुशंसा की, लेकिन राज्य स्तरीय समिति ने 15 दिसंबर 2025 को उनका दावा अस्वीकार कर दिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भवेश कुमार व अधिवक्ता रवि कुमार ने पक्ष रखा. प्रशासन ने नियमितीकरण से इनकार के लिए बताए 4 कारण राज्य प्रशासन ने नियमितीकरण का दावा चार आधारों पर खारिज किया था. पहला, नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी. दूसरा, 20 जून 2019 की कट-ऑफ तिथि तक दस वर्ष की सेवा पूरी नहीं हुई थी. तीसरा, याचिकाकर्ता मैट्रिक पास नहीं थे. चौथा, चालक की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के माध्यम से होनी चाहिए. प्रशासन का कहना था कि याचिकाकर्ता केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे और निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते थे, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने प्रशासन के सभी तर्कों को किया खारिज अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विभागीय पत्र के आधार पर रिक्त स्वीकृत पद पर हुई थी. विभाग ने वर्षों तक उनकी सेवाएं लीं, वेतन का भुगतान किया और लगातार कार्यरत रखा. ऐसे में यह कहना कि नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं हुई थी, स्वीकार्य नहीं है. कट-ऑफ तिथि के मुद्दे पर भी अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2009 से लगातार सेवा दे रहे हैं और आज भी कार्यरत हैं. केवल तकनीकी आधार पर नियमितीकरण से इनकार उचित नहीं कहा जा सकता, विशेषकर तब जब विभाग स्वयं उनकी सेवाएं लगातार लेता रहा हो. मैट्रिक योग्यता और जेएसएससी का आधार भी नहीं माना राज्य प्रशासन ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता केवल आठवीं पास हैं. लेकिन अदालत ने पाया कि उन्होंने वर्ष 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. इसलिए राज्य स्तरीय समिति का यह आधार भी तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया. जेएसएससी के माध्यम से नियुक्ति संबंधी दलील पर अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में यह स्पष्ट है कि अब तक जीप चालक के पद के लिए जेएसएससी द्वारा कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं की गई थी. ऐसे में इस आधार पर नियमितीकरण से इनकार करना भी उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के जागो बनाम केंद्र प्रशासन और विनोद कुमार बनाम केंद्र प्रशासन के फैसलों का जिक्र किया. अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति पूरी तरह अवैध नहीं बल्कि केवल प्रक्रियागत रूप से अनियमित हो और वह लंबे समय तक स्वीकृत पद पर लगातार सेवा देता रहा हो, तो उसके मामले में मानवीय और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि उमा देवी फैसले का उद्देश्य अनियमित नियुक्तियों वाले कर्मचारियों के वैध दावों को खारिज करना नहीं, बल्कि अवैध बैकडोर नियुक्तियों पर रोक लगाना था. इसलिए लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के मामलों में नियमितीकरण पर सकारात्मक विचार किया जाना चाहिए. इसे भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने खारिज किया वन भूमि घोटाले की पीआईएल, सीबीआई-ईडी जांच से किया इनकार आठ सप्ताह में नियमितीकरण का निर्देश सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2025 के राज्य स्तरीय समिति के आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर रोशन दास की सेवा जीप चालक के पद पर नियमित की जाए. इसके साथ ही याचिका स्वीकार करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया गया. इसे भी पढ़ें: हजारीबाग में 12 और 13 जुलाई को जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, विजेताओं को मिलेंगे नकद पुरस्कार The post जीप चालक को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 17 साल से दैनिक वेतनभोगी बने कर्मचारी होंगे नियमित appeared first on Naya Vichar.

Ayodhya Ram Mandir Trust: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. ट्रस्ट की सोमवार (6 जुलाई) को हुई हाई लेवल मीटिंग में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिए गए. इसके साथ ही कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बैठक के बाद बताया कि कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव का कार्यभार सौंपा गया है. महंत कमल नयन दास ने बताया कि गोपाल राव को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि पूर्व महासचिव चंपत राय भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे. दोषियों को मिलेगी सख्त सजा- कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने कार्यवाहक महासचिव का पदभार संभालने के बाद कहा कि उन्हें नए महासचिव की नियुक्ति होने तक यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून और न्याय के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. कृष्ण मोहन ने कहा- जो कुछ भी हुआ है, उससे हम सभी बेहद दुखी हैं. इससे केवल ट्रस्ट ही नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं भी आहत हुई हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रस्ट के प्रबंधन और कार्यप्रणाली में कुछ कमियां थीं, जिनका कुछ लोगों ने फायदा उठाया. उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता इन कमियों को दूर करना, व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना होगी. उन्होंने आगे कहा कि हालिया घटनाक्रम से ट्रस्ट की छवि प्रभावित हुई है और समाज में अविश्वास का माहौल बना है. ट्रस्ट इस भरोसे को फिर से कायम करने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने, व्यवस्थाओं में सुधार करने और आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. #WATCH | Ayodhya, UP: Krishna Mohan, a trustee of the Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust, says, “I have been entrusted with the responsibility of discharging the duties of General Secretary in an acting capacity until a new General Secretary is appointed. Anyone found… pic.twitter.com/cdbutYjFll — ANI (@ANI) July 6, 2026 चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कहा कि ट्रस्ट के सभी सदस्य इस घटनाक्रम से दुखी हैं. उनके अनुसार, मुद्दा केवल कथित वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि उस माहौल का भी है, जिसने ऐसी स्थिति पैदा होने दी. स्वामी गोविंद देव गिरि ने यह भी बताया कि चंपत राय का मानना था कि जब तक पूरे मामले में निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनके लिए महासचिव के पद पर बने रहना उचित नहीं होगा. इसी भावना के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया. उन्होंने यह भी बताया कि वरिष्ठ विधिवेत्ता के. पारासरन ने ट्रस्ट के संविधान का हवाला देते हुए साफ किया कि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार किसी पदाधिकारी का इस्तीफा सौंपते ही उसे स्वीकार माना जाता है. निर्धारित समय से पहले बुलाई गई बैठक ट्रस्ट की यह बैठक तय कार्यक्रम से पहले बुलाई गई. बैठक में कई वरिष्ठ संतों, ट्रस्ट पदाधिकारियों और आध्यात्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में ट्रस्ट के प्रशासनिक भविष्य, पारदर्शिता और आगे की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गई. चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे ऐसे समय स्वीकार किए गए हैं, जब राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गबन के मामले की जांच जारी है. ट्रस्ट का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. Also Read: यूपी कैबिनेट के अहम फैसले: पदक विजेताओं को अब मिलेगी सीधी प्रशासनी नौकरी, होमगार्ड्स को 5 लाख तक कैशलेस इलाज The post राम मंदिर ट्रस्ट : अंतरिम महासचिव बनते कृष्ण मोहन की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा- दोषियों को मिलेगी सख्त सजा appeared first on Naya Vichar.

उत्तम महतोRIMS 2 News: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने सोमवार को सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में 15 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कांके प्रखंड स्थित नगड़ी में 222 एकड़ भूमि पर बनने वाले रिम्स टू मामले की सुनवाई की. इस दौरान शिकायतकर्ता ने अपना पक्ष रखा. संबंधित अधिकारियों ने रिम्स टू के लिए अधिगृहित की गई 222 एकड़ भूमि और रैयतों की सूची सौंपी. हालांकि अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी कि अब तक कितने रैयतों को उनकी अधिगृहित भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है. 1 माह के अंदर रैयतों को मुआवजा देने की मांग इस पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक माह के अंदर जिन रैयतों को उनकी अधिगृहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करायें. साथ ही आयोग की ओर से विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि जब तक इस मामले की सुनवाई आयोग में चल रही है, तब तक अधिगृहित भूमि पर रिम्स टू से संबंधित किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जाये. उन्होंने कहा कि आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. जिस भूमि पर राज्य प्रशासन की ओर से रिम्स टू निर्माण कराने की योजना है, वह उपजाऊ भूमि है. बोकारों में पेड़ काटने के मामले की भी हुई सुनवाई उन्होंने कहा कि संबंधित जमीन रैयतों के आजीविका का एकमात्र साधन है. इसलिए राज्य प्रशासन की ओर से किसी बंजर या परती भूमि पर रिम्स टू का निर्माण करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लोगों के लिए पूर्व से ही रिम्स में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है. सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है. वहीं बोकारो जिले वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से काटे गए लाखों पेड़ से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीओ ने भी पेड़ काटने की कार्रवाई को गलत ठहराया था. इसलिए जब तक इस मामले की जांच से संबंधित कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, खनन संबंधी कार्यों पर रोक लगाई जाये. और भी मामलों की हुई सुनवाई इसी प्रकार, नामकुम थाना क्षेत्र में शिकायतकर्ता की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने से संबंधित मामले की जांच कर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि पूर्व में जिस अधिकारी के माध्यम से संबंधित जमीन की रजिस्ट्री की गई, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाये. वहीं, रांची शहरी क्षेत्र में सरना पूजा स्थल, भुईहरि, बकाश्त आदि से संबंधित भूमि की खरीद बिक्री करने से संबंधित मामलों को भी आयोग ने गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाये. ये भी पढ़ें… क्लस्टर सिस्टम और पेपर लीक के खिलाफ AISA का राजभवन मार्च, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रिम्स के चौथे तल्ले से गिरी स्त्री, गंभीर हालत में क्रिटिकल केयर आईसीयू में भर्ती The post आयोग में चल रही है सुनवाई, RIMS-2 के निर्माण पर लगे रोक; NCST सदस्य आशा लकड़ा ने की मांग appeared first on Naya Vichar.