Pakistan Smart Lockdown : मिडिल ईस्ट (Middle East) में बढ़ते सैन्य तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच पाकिस्तान पर गंभीर ऊर्जा संकट मंडराने लगा है. तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान प्रशासन अब देश में पेट्रोलियम की खपत घटाने के लिए ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ समेत कई कड़े उपायों पर विचार कर रही है.
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल
पेट्रोलियम प्रभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, प्रशासन ने पेट्रोल की कीमतों में ₹4.10 प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (HSD) में ₹6.41 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. इस वृद्धि के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ₹384.34 प्रति लीटर और डीजल ₹415.83 प्रति लीटर के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई है. ऊर्जा मंत्री अवैस लेघारी और मुसादिक मलिक ने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते दाम प्रशासन की सहन क्षमता की परीक्षा ले रहे हैं.
खपत घटाने के लिए ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ का प्लान
ईंधन बचाने और परिवहन क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की है.
प्रशासन जिन विकल्पों पर विचार कर रही है, उनमें प्रमुख हैं
- 4-डे वर्किंग वीक: प्रशासनी और निजी दफ्तरों में सप्ताह में केवल 4 दिन काम करने की व्यवस्था.
- बाजारों की समयसीमा: ईंधन की बचत के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को शाम को जल्दी बंद करना.
- पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना: घरेलू संसाधनों से बिजली उत्पादन बढ़ाना.
जनता को राहत देने के लिए ‘ईंधन राहत योजना’
बढ़ती महंगाई के बीच जनता को सीधी राहत देने के लिए प्रशासन ने ‘प्रधानमंत्री ईंधन राहत योजना’ का विस्तार करने का फैसला किया है.
- बाइक चालकों को: हर सप्ताह 5 लीटर सब्सिडी वाला पेट्रोल मिलेगा.
- कार मालिकों को: हर 10 दिन में 10 लीटर रियायती पेट्रोल दिया जाएगा.
- पूरे देश में विस्तार: इस्लामाबाद में सफल प्रायोगिक (पायलट) परीक्षण के बाद अब इस योजना को सभी प्रांतों में लागू किया जा रहा है.
बिजली के लिए घरेलू संसाधनों पर जोर
ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि ईंधन संकट के बावजूद देश में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी. अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान अपनी कुल बिजली का 72% उत्पादन पनबिजली, स्थानीय कोयले, परमाणु और सौर ऊर्जा जैसे घरेलू संसाधनों से कर रहा है, जबकि आयातित ईंधन (RLNG और विदेशी कोयले) पर निर्भरता घटकर केवल 28% रह गई है.
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