Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत ढह गई. इस दर्दनाक घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है. घटना को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर अदालत ने सोमवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी.
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला
एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया. वकील ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका को दिन में ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी.
30 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका
वकील ने अदालत को बताया कि दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को बेहद दुखद हादसा हुआ. उनके मुताबिक, दो इमारतें अचानक ढह गईं और पढ़ाई कर रहे या अपने कमरे में आराम कर रहे लगभग 30 छात्र मलबे में दब गए होंगे. हादसे की गंभीरता को देखते हुए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है.
मरम्मत के दौरान भरभराकर गिरी बहुमंजिला इमारत
सत्य निकेतन में दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के पास स्थित बहुमंजिला इमारत का इस्तेमाल लड़कों के पीजी (पेइंग गेस्ट) आवास के तौर पर किया जा रहा था. बताया गया है कि इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था. इसी दौरान रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे इमारत अचानक ढह गई और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया.
हादसे के बाद मचा हड़कंप, कई लोगों के घायल होने की समाचार
इमारत गिरने की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार और मलबे के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद ने लोगों को झकझोर दिया. मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच बचाव अभियान चलाया गया. हादसे में छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना ने राजधानी में इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
हाईकोर्ट में अब होगी हादसे की जवाबदेही पर सुनवाई
जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की मंजूरी मिलने के बाद अब अदालत में इस हादसे से जुड़े सुरक्षा मानकों, प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदारी से जुड़े मुद्दे उठ सकते हैं. अदालत सुरक्षा मानकों में खामियों की जांच कर सकती है और जवाबदेही तय कर सकती है. सत्य निकेतन जैसे छात्र और पीजी आवास वाले इलाकों में इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
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