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परिसीमन पर अमित शाह का भरोसा: दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम नहीं, बल्कि बढ़ेगा, 5 प्वाइंट्स में समझाया

Amit Shah On Delimitation: लोकसभा में स्त्री आरक्षण और परिसीमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा- वह विधेयकों पर चर्चा का जवाब शुक्रवार को विस्तार से देंगे, लेकिन कुछ भ्रांतियों को अभी दूर करना चाहते हैं. उन्होंने इसे पांच प्वाइंट्स में समझाया.

  1. कर्नाटक में अभी 28 लोकसभा सीट हैं, जो कुल 543 सीट का 5.15 प्रतिशत है. बिल पास होने के बाद, कर्नाटक के सांसदों की संख्या 28 से बढ़कर 42 हो जाएगी. जो कुल 816 सीटों का 5.14 प्रतिशत होगी. कर्नाटक को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा.
  2. शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अभी 25 लोकसभा सीट हैं और उसका प्रतिनिधित्व 4.6 प्रतिशत है जो परिसीमन के बाद 38 (4.65 प्रतिशत) हो जाएंगी.
  3. तेलंगाना में मौजूदा सीट की संख्या 17 (3.13 प्रतिशत) है, जो बाद में 26 (3.18 प्रतिशत) हो जाएंगी.
  4. शाह ने कहा, तमिलनाडु के 39 सदस्य (7.18 प्रतिशत) हैं जो परिसीमन के बाद 59 (7.23 प्रतिशत) हो जाएंगे.
  5. शाह ने कहा कि लोकसभा में अभी केरल के 20 सदस्य हैं. उनका प्रतिनिधित्व 3.38 प्रतिशत है जो बढ़कर 3.67 प्रतिशत (30 सीट) हो जाएगा.

परिसीमन के बाद दक्षिण का प्रतिनिधित्व बढ़कर 195 सीट हो जाएगा

अमित शाह ने कहा कि कुल मिलाकर अभी दक्षिणी राज्यों से 129 लोकसभा सदस्य आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व 23.76 प्रतिशत है, जो 50 प्रतिशत वृद्धि के बाद 195 सीट और 23.97 प्रतिशत, यानी 24 प्रतिशत हो जाएगा. शाह ने कहा, इसलिए प्रतिनिधित्व कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है.

शाह ने प्रियंका गांधी को दिया करारा जवाब

परिसीमन आयोग में पक्षपात की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा की आशंकाओं पर शाह ने कहा, मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं कि हमने परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया है. पूरी तरह आपके कानून को रिपीट किया है. उन्होंने कहा, कांग्रेस की प्रशासन में इस अधिनियम का इस्तेमाल कर अगर हेरफेर की होगी तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे. और कुछ नहीं कह सकता.

2029 से पहले परिसीमन लागू नहीं होगा : शाह

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फायदे के लिए इन विधेयकों को इस समय लाए जाने के आरोपों पर शाह ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद की स्वीकृति और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगी. 2029 से पहले इसके लागू होने का सवाल नहीं है. तब तक सारे चुनाव पुरानी व्यवस्था से होंगे. उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि वह जीतेंगे नहीं, यह अलग बात है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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