West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदा विधेयक (ड्राफ्ट) की समीक्षा के लिए समिति के गठन को शुभेंदु अधिकारी प्रशासन की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी.
जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी 4 सप्ताह में देगी रिपोर्ट
अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल के लिए यूसीसी विधेयक के मसौदे की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को 4 सप्ताह का समय दिया गया है.
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