मुख्य बातें
West Bengal Budget : कोलकाता. पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा प्रशासन आज अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश करेगी. बजट में उद्योग और रोजगार पैदा करने पर भी खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन बड़े निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती है. अधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता बंगाल प्रशासन का 2026-27 का बजट पेश करेंगे. बजट में भाजपा के चुनावी वादों का पालन किए जाने की संभावना है, साथ ही नकद हस्तांतरण-आधारित कल्याणकारी उपायों से हटकर रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और राजस्व जुटाने की ओर बढ़ने का संकेत भी मिल सकता है.
कुल कर्ज़ 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान
इस साल की शुरुआत में अपने अंतरिम बजट में पिछली टीएमसी प्रशासन ने 4.06 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया था, जिसमें से 1.68 लाख करोड़ रुपये या 41.4 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए थे. राज्य पर कुल कर्ज़ 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है और कर्ज़-जीएसडीपी अनुपात लगभग 38 प्रतिशत है, जो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है. अकेले ब्याज भुगतान पर सालाना लगभग 49,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जिससे राज्य की वित्तीय गुंजाइश सीमित हो जाती है.
सामाजिक क्षेत्र के खर्च में कोई कटौती नहीं
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र के खर्च में कोई बड़ी कटौती होने की संभावना नहीं है. हालांकि, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं की कड़ी जांच और लक्ष्यीकरण किया जा सकता है. अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार- बजट घोषणापत्र के अनुरूप होगा. बुनियादी ढांचे और अन्य पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सामाजिक खर्च भी जारी रहेगा, लेकिन स्त्रीओं की प्रमुख कल्याणकारी योजना के लिए आवंटन बढ़ाए जाने के बावजूद प्रत्यक्ष नकद लाभ भुगतान में वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी.
बदलेंगे कुछ योजनाओं के नाम
लक्ष्मी भंडार की जगह लागू होगी अन्नपूर्णा योजना वित्त विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि सामाजिक क्षेत्र के खर्चों में कोई बड़ी कटौती नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं की अब कड़ी जांच होगी. पिछली टीएमसी प्रशासन ने स्त्री व बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग के लिए 42,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए थे, जिसका बड़ा हिस्सा ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना से जुड़ा था. अब अधिकारी प्रशासन इस योजना को बदलकर ‘अन्नपूर्णा योजना’ लागू कर रही है, जिसके तहत पात्र स्त्रीओं को अधिक मासिक सहायता दी जाएगी.
बिना नया टैक्स लगाए राजस्व बढ़ाना बड़ी चुनौती
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पीटीआई से कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कर बढ़ाए बिना राजस्व जुटाना है. जीएसटी व्यवस्था के तहत विकल्प सीमित होने के कारण प्रशासन अब उत्पाद शुल्क (एक्साइज) और स्टांप ड्यूटी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देगी. इसके लिए रेत और लघु खनिजों के लिए पारदर्शी ई-नीलामी सिस्टम लागू की जाएगी, प्रशासन की अतिरिक्त जमीनों को लंबे वक्त के लिए पट्टे पर दिया जाएगा और जीएसटी चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. अधिकारी ने बताया कि निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन भूमि उपलब्धता से जुड़े बड़े सुधारों की घोषणा कर सकती है, जिसमें भूमि की ऊपरी सीमा (अपर लैंड सीलिंग) के मानदंड और अनुपयोगी औद्योगिक भूमि का सही इस्तेमाल शामिल है.
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ब्याज पर सब्सिडी और क्लस्टर आधारित होगा विकास
बजट में कोलकाता महानगरीय क्षेत्र, दुर्गापुर-आसंसोल, हल्दिया और सिलीगुड़ी के लिए क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक नीतियां बनाई जाएंगी. इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आसानी से लोन मिलना, ब्याज पर सब्सिडी और क्लस्टर आधारित विकास शामिल हो सकते हैं. अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सकती है और स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन शुरू कर सकती है.
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