Jharkhand News: झारखंड में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है. इसका असर है कि कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने के बावजूद राज्य में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है. वे बेरोजगार जीवन जीने को विवश है. प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, झारखंड के लगभग 26,731 कौशल प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 में रोजगार नहीं मिला. इन युवाओं को प्रशासन ने रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के तौर पर 13.75 करोड़ रुपये दिये हैं.
रोजगार भत्ता देने का है नियम
यह श्रम विभाग की योजना है. इसके तहत राज्य में कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने के बाद सफल घोषित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार से नहीं जुड़ने की स्थिति में प्रशासन द्वारा रोजगार प्रोत्साहन भत्ता देने का नियम है. इस नियम के अंतर्गत प्रति माह कौशल प्रशिक्षित युवाओं को 1000 रुपये और युवतियों, दिव्यांगों व थर्ड जेंडर को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. जानकारी के मुताबिक, राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिरसा योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, एक्सेल और सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के अंतर्गत करीब 100353 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र सौंपा गया था.
क्या है कौशल विकास प्रशिक्षण
झारखंड में राज्य प्रशासन, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए “सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना” संचालित करती है. यह “मुख्यमंत्री सारथी योजना” का एक घटक है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना है. इसके तहत प्रशासन युवाओं को प्लेसमेंट-लिंक्ड और स्व-रोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजित करने के लिए तैयार करती है.
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