AAP: आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई जारी है. शुक्रवार को स्कूल निर्माण घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आप नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है. दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबत और बढ़ गयी है. वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा प्रशासन नेतृत्वक प्रतिशोध के तहतआप नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर परेशान कर रहे हैं. शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक दशक से आप नेताओं के लिए सैकड़ों मामले दर्ज किए गए.
पिछले 10 साल में आप नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस की ओर से झूठे मामले दर्ज कर परेशान करने का काम किया है. लेकिन कोई भी जांच एजेंसी आप नेताओं के ठिकानों से एक रुपये भी बरामद करने में नाकाम रही है. आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के खिलाफ तल्ख टिप्पणी कर चुका है. लेकिन केंद्र और दिल्ली प्रशासन लगातार आप नेताओं को परेशान करने की मुहिम में लगी हुई है. आप नेता एजेंसियों के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है.
प्रशासन की विफलता से ध्यान भटकाने की हो रही है साजिश
आतिशी ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा ने लोगों से कई वादे किए थे. प्रशासन बनने के बाद इन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है. दिल्ली के लोग पानी और बिजली की समस्या से परेशान है. निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं. दिल्ली प्रशासन अपनी विफलता से ध्यान भटकाने के लिए आप नेताओं को भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाने की साजिश कर रही है. दिल्ली की चार इंजन की प्रशासन हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है. दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने वाले मनीष सिसोदिया को फर्जी क्लासरूम घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है. आतिशी ने कहा कि क्लासरुम निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है.
आखिर दो हजार करोड़ रुपये घोटाले का पैसा कहां है? वर्ष 1945 से 2015 तक दिल्ली के प्रशासनी स्कूलों में 24 हजार कमरे थे. आम आदमी पार्टी ने 10 साल में 22700 विश्व स्तरीय क्लास रूम का निर्माण किया. प्रशासनी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने का काम किया. लेकिन भाजपा चाहती है कि गरीबों के बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं बने. भाजपा प्रशासनी स्कूलों को बंद करना चाहती है ताकि निजी स्कूलों को मनमानी करने की खुली छूट मिल जाए.
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