Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की गई थी. इस फैसले से मामले के बारे में स्पष्टता मिली, क्योंकि अब इसकी जांच लोकायुक्त द्वारा की जाएगी. पिछले महीने न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए राहत की बात है, क्योंकि इसमें उनके खिलाफ अनियमितताओं के आरोप शामिल थे, विशेष रूप से विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 साइटों के अवैध आवंटन के संबंध में. हालांकि, कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता कृष्णा ने कहा कि वह सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे.
वहीं, सिद्धारमैया ने कहा कि वह फैसले की सराहना करते हैं. उन्होंने कहा, “मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और फैसले का सम्मान करूंगा.” उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि उन्हें मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए धमकाया गया और वित्तीय प्रलोभन दिया गया. कृष्णा मुदा भूमि अधिग्रहण घोटाले में मुख्य शिकायतकर्ताओं में से एक हैं.
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को इस स्तर पर सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह यह तय नहीं कर सकता कि किस एजेंसी को जांच करनी चाहिए. मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी यही तर्क दिया और पूछा कि अगर आरोपी जांच एजेंसी नहीं चुन सकता तो याचिकाकर्ता ऐसा कैसे कर सकता है?
उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी को मुदा भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्वती को जारी समन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा, “यह प्रशासन और मुख्यमंत्री के लिए बड़ी राहत है. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि स्वतंत्र एजेंसियों पर संदेह करने की जरूरत नहीं है. हमें इन संस्थाओं पर थोड़ा भरोसा रखने की जरूरत है.” परमेश्वर ने कहा, “मुझे लगता है कि आज के बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं होगी.”
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