गवर्नर के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट अधिवेशन शुरू, राज्य प्रशासन की उपलब्धियों की तारीफ
संवाददाता, कोलकाताराज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस के अभिभाषण के साथ ही राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया. बजट सत्र 19 फरवरी तक चलेगा. सोमवार को राज्यपाल विधानसभा में पहुंचे. नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल को लेकर सदन कक्ष में पहुंचे. राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के कुछ हिस्से का पाठ बांग्ला में किया. इसके बाद अंग्रेजी में ही उन्होंने सदन को संबोधित किया. सदन में राज्यपाल ने पिछले एक साल में राज्य प्रशासन की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ‘दूरदर्शी, उद्यमशील और गतिशील नेता बताया. मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्यपाल की इस बात का विरोध किया. विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने पारंपरिक अभिभाषण में डॉ बोस ने हाल में संपन्न ‘बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट’ का उल्लेख करते हुए इसे काफी सफल बताया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रस्तावित निवेश के जमीन पर उतर जाने के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बंगाल के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा. डॉ बोस ने कहा कि पिछले एक साल में राज्य में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण रही है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों ने ‘आरजी कर, आरजी कर’ का नारा लगाया. गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले साल एक जूनियर स्त्री चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी. राज्यपाल ने राज्य प्रशासन के जल प्रकल्पों का भी उल्लेख किया. जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कटाक्ष भी किया. श्री अधिकारी ने कहा कि केंद्र के जल जीवन मिशन योजना का नाम बदल कर ‘जल स्वप्नों’ रखा गया है. इसलिए केंद्र प्रशासन इस योजना के लिए राज्य को फंड मुहैया नहीं करवा रही है.
कर्मश्री व बांग्लार बाड़ी योजना का किया उल्लेख
राज्यपाल ने कहा: राज्य प्रशासन ने पिछले 13 वर्षों में अल्पसंख्यक आबादी के लाभ के लिए शिक्षा, मदरसों के आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्थायी आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पहल की है. उन्होंने कहा कि वित्तीय मुश्किलों एवं केंद्रीय धनराशि के नहीं मिलने के बाद भी राज्य प्रशासन रोजगार सृजन एवं ग्रामीण आवास के प्रति प्रतिबद्ध बनी रही है. बोस ने कहा: राज्य ने ‘कर्मश्री’ और ‘बांग्लार बाड़ी (ग्रामीण)’ योजनाएं शुरू की हैं, जिनका वित्तपोषण पूरी तरह से उसके अपने संसाधनों से होता है.
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