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घुसपैठिये तय नहीं करेंगे बंगाल का भविष्य, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अमित शाह की 40 पेज की चार्जशीट

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का बिगुल फूंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता के होटल नोवोटेल में ममता बनर्जी प्रशासन के खिलाफ ‘पीपुल्स चार्जशीट’ (जनता का आरोप पत्र) जारी किया. 40 पन्नों के इस दस्तावेज में अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को ‘भय, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण’ का काल बताया. केंद्रीय गृह मंत्री ने दोटूक कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाने के लिए है.

असम में रुकी घुसपैठ, अब बंगाल की बारी – शाह

अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ममता प्रशासन को घेरते हुए कहा कि असम में भाजपा प्रशासन आने के बाद घुसपैठ लगभग खत्म हो गयी है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल घुसपैठ का मुख्य केंद्र बन गया है.

घुसपैठियों को अमित शाह की सीधी चेतावनी

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्या घुसपैठिये बंगाल का भविष्य तय करेंगे? भाजपा प्रशासन आने पर एक-एक अवैध घुसपैठिये की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जायेगा.

Bengal Election 2026: बॉर्डर फेंसिंग का किया वादा

अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल प्रशासन जमीन नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश से सटी 600 किलोमीटर की सीमा असुरक्षित है. शाह ने वादा किया कि 6 मई को भाजपा प्रशासन बनने के 45 दिनों के भीतर इस पर काम शुरू हो जायेगा.

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विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है सच्चाई – शाह

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि वह चुनाव आते ही ‘विक्टिम कार्ड’ स्पोर्ट्सने लगती हैं. कभी चोट, कभी बीमारी तो कभी चुनाव आयोग पर आरोप. संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना बंगाल की संस्कृति नहीं है. उन्होंने कहा कि एसआईआर (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधिकारी नियुक्त करना पड़ा, जो राज्य के लिए शर्मनाक है.

जो प्रशासन 15 साल पहले ‘मां, माटी, मानुष’ का नारा देकर आयी थी, उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है. बंगाल की जनता अब भयमुक्त भविष्य चाहती है. मैं लोगों से अपील करता हूं कि डर का त्याग करें, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और इस भ्रष्ट प्रशासन का अंत करें.

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

सिलीगुड़ी कॉरिडोर और वित्तीय स्थिति पर खतरा

गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि घुसपैठ के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर (Chicken’s Neck) की सुरक्षा खतरे में है. इसी रास्ते से जाली नोटों की तस्करी हो रही है. इससे देश की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा बजट है, लेकिन पिछड़ा वर्ग (OBC) की उपेक्षा की जा रही है और उनकी सूची में भारी अनियमितताएं हैं.

अमित शाह के ‘अभियोगनामा’ की 10 बड़ी बातें

  • भ्रष्टाचार का अड्डा : ‘सोनार बांग्ला’ का वादा करने वाली टीएमसी ने बंगाल को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है. राशन, शिक्षक भर्ती, कोयला और अम्फान राहत में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए.
  • जेल में नेता : टीएमसी के 20 से अधिक सांसद, विधायक और पदाधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं.
  • कानून-व्यवस्था : संदेशखाली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पार्क स्ट्रीट और कामदुनी जैसी घटनाएं स्त्री सुरक्षा की बदहाली का प्रमाण हैं.
  • नेतृत्वक हत्याएं : पिछले वर्षों में भाजपा के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गयी. यहां तक कि भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमले हुए.
  • सिंडिकेट और कट-मनी : आम आदमी का जीवन सिंडिकेट राज और कट-मनी संस्कृति ने दूभर कर दिया है.
  • उद्योगों का पलायन : बंगाल से उद्योगों का पलायन हो रहा है. बेरोजगारी बढ़ रही है. 15 साल में विकास पूरी तरह ठप हो गया.
  • तुष्टीकरण की नेतृत्व : वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए खतरा है.
  • संस्कृति का अपमान : कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की बंगाल की संस्कृति और विरासत को विकृत किया जा रहा है.
  • कम्युनिस्टों से भी बदतर शासन : आज लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के 15 साल से तो कम्युनिस्टों का दौर ही बेहतर था.
  • 2026 में पूर्ण बहुमत : वर्ष 2016 में 3 सीटें, 2021 में 77 सीटें और अब 2026 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ प्रशासन बनायेगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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