बंगाल के एक लाख से अधिक कर्मचारियों के बढ़े वेतन, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की घोषणा

कोलकाता से अमर शक्ति प्रसाद की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य प्रशासन ने अपने कर्मचारियों और अनुबंध पर काम करनेवाले कर्मियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे लगभग एक लाख लोगों को फायदा होगा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों के 14 समूहों को पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, जिन्हें 2026-27 के राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि इस काम के लिए राज्य पर हर साल 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आयेगा और इससे एक लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा.

इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने का ऐलान

• वन विभाग के डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का भत्ता 5,000 रुपये बढ़ेगा.
• वन सहायकों के वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के पैरा शिक्षकों का वेतन 5,000 रुपये बढ़ाया जायेगा.
• शिक्षाबंधु और स्पेशल एजुकेटर का भत्ता 5,000 रुपये बढ़ेगा.
• एमएसके और एसएसके सहायकों के लिए 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जायेगी.
• मैनेजमेंट स्टाफ के लिए विभिन्न श्रेणियों के वेतन के अनुसार पांच हजार, सात हजार और 10 हजार रुपये तक की होगी बढ़ोतरी.
• पूर्व विधायकों का मेडिकल भत्ता 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जायेगा.
• वन विभाग से जुड़े भत्तों में बढ़ोतरी एक अक्टूबर से और पैरा टीचरों के बढ़े हुए वेतन का लाभ एक नवंबर से मिलेगा.

‘शिक्षा बंधुओं’ का मानदेय 5,000 रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर से ‘डिप्टी रेंजर’ से लेकर वन रक्षक तक, वन अधिकारियों के वेतन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. उन्होंने कहा कि लगभग 1,500 वन स्वयंसेवियों के मानदेय में भी प्रति माह 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जायेगी. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक अगस्त से पूर्व विधायकों के चिकित्सा भत्ते को भी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि एक नवंबर से प्राथमिक स्कूल स्तर के 20343 और अपर प्राथमिक स्कूल स्तर के 21849 पैरा-शिक्षक और ”शिक्षा बंधुओं” का मानदेय 5,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जायेगा.

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नेताजी सेवा केंद्र के लिए मिलेंगे हर महीने 30 हजार रुपये

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के जिन विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्रों में ”नेताजी सेवा केंद्र” शुरू किये हैं, उन्हें इन्हें संचालित करने के लिए हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने हाल में विधायकों को निर्देश दिया था कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये जन-सेवा केंद्र स्थापित करें.

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