मुजफ्फरपुर शहर के व्यापारियों के हित में नगर निगम बोर्ड ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला लिया. लंबे समय से ट्रेड लाइसेंस पर लगने वाले जुर्माने का चल रहा विवाद एक तरह से खत्म हो गया है. मीटिंग शुरू होने के साथ शनिवार को पार्षद संजय केजरीवाल का रौद्र रूप दिखा. उन्होंने निगम प्रशासन व प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रेड लाइसेंस के नाम पर शहर के व्यापारी वर्ग को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है.
सशक्त स्थायी समिति से लेकर निगम बोर्ड तक में बार-बार ट्रेड लाइसेंस के मुद्दे पर चर्चा होती है. हर कोई अपना श्रेय लेना चाह रहा है. लेकिन, आज तक निष्कर्ष कुछ नहीं निकला. नगरपालिका एक्ट में जब ट्रेड लाइसेंस पर जुर्माना लेने का कोई प्रावधान नहीं है. फिर, प्रॉपर्टी टैक्स से जोड़कर ट्रेड लाइसेंस पर जुर्माना क्यों लिया जा रहा है. पिछले बोर्ड में जब फैसला हुआ कि जुर्माना नहीं लगेगा, फिर आज तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ.
इसके जिम्मेदार कौन है. इन सारे सवालों को सुन पूरा सदन कुछ देर के लिए सन्न रह गया. बाद में उप महापौर डॉ मोनालिसा, केपी पप्पू सहित कई अन्य पार्षदों ने संजय केजरीवाल के सवालों का समर्थन किया. इसके बाद नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि वे आज ही इसका लेटर जारी करेंगे. कल से कोई भी व्यापारी या दुकानदार ट्रेड लाइसेंस लेने पहुंचेंगे, तब उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा.
पार्षद संजय केजरीवाल ने निगम बोर्ड से प्रोफेशनल टैक्स को खत्म करने के लिए भी प्रशासन से पत्राचार के प्रस्ताव को सामूहिक रूप से सदन से पास करा दिया है. बाद में सदन में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री सह सांसद डॉ राजभूषण चौधरी, एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह, बंशीधर ब्रजवासी, मेयर निर्मला साहू, उप महापौर डॉ मोनालिसा आदि ने भी इसका समर्थन करते हुए नगर आयुक्त को पत्राचार कर शहरी क्षेत्र के व्यवसायियों से एक ही तरह का टैक्स वसूलने का सुझाव दिया. महापौर निर्मला साहू ने कहा कि वे खुद व्यापारी परिवार से आती हैं. इसलिए, व्यापारियों की परेशानी उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है? दो-दो तरह के टैक्स से व्यापारी काफी परेशानी में हैं.
तीन गुना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का विरोध
शहरी क्षेत्र में कमर्शियल उपयोग वाले भवनों पर नगर निगम तीन गुना प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है. इसे संशोधित कर ठीक करने के लिए उप महापौर डॉ मोनालिसा ने प्रस्ताव रखा. कहा कि पटना नगर निगम ने संशोधन करने के प्रस्ताव को पारित कर प्रशासन को भेज दिया है.
यहां से भी प्रस्ताव पारित कर महापौर को भेजना चाहिए. इसके बाद अन्य पार्षदों ने इसे पारित करते हुए प्रशासन से पत्राचार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है. पार्षद संजय केजरीवाल व केपी पप्पू ने कहा कि मुजफ्फरपुर में राजधानी पटना से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है. इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है.
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