Author name: Vinod Jha

संवाददाता, कोलकाता केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया और मांग की कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए. सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है. राज्य की अगली 10 पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी और ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी प्रशासन पर 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियों के नुकसान का भी आरोप लगाया और उन पर घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया. श्री मजूमदार ने कहा कि इतने सारे लोगों की नौकरी चली गयी है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह ममता बनर्जी और उनका मंत्रिमंडल है. क्या उन्होंने कभी स्वीकार किया कि उनके नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे थे? मजूमदार ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आप ईमानदार होतीं, तो भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बाहर निकाल देतीं. लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप इसमें शामिल हैं. इसलिए आप उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं. श्री मजूमदार ने कहा कि 16 अप्रैल को हम शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ यहां एक विरोध रैली निकालेंगे और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करेंगे. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post तृणमूल प्रशासन ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद appeared first on Naya Vichar.

नयी योजना. युवाओं को कौशल विकास व रोजगार के उद्देश्य से दी जायेगी ट्रेनिंग संवाददाता, कोलकातायुवाओं के कौशल विकास और रोजगार के उद्देश्य से राज्य प्रशासन की ””उत्कर्ष बांग्ला”” योजना अब कोलकाता में भी शुरू की जा रही है. यह योजना राज्य में 16 फरवरी 2016 को ममता बनर्जी प्रशासन द्वारा शुरू की गयी थी. इसके तहत विभिन्न जिलों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. अब पहली बार कोलकाता नगर निगम के सभी 144 वार्डों में भी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण का शुभारंभ मेयर फिरहाद हकीम के वार्ड नंबर 82 से किया जायेगा. कोलकाता नगर निगम के सोशल सेक्टर विभाग की मेयर परिषद सदस्य मिताली बनर्जी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इच्छुक युवक-युवतियों को प्लंबिंग, बुटिक, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, गारमेंट्स, जनरेटर रिपेयरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा. 18 से 44 वर्ष की आयु के युवक-युवतियों को यह प्रशिक्षण तीन महीने तक दिया जायेगा. प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को रोजगार भी प्रदान किया जायेगा. साथ ही उन्हें लगभग 4500 रुपये की स्टाइपेंड राशि और प्रमाणपत्र भी मिलेगा. यह राशि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही दी जायेगी. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 50 रुपये का स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है. पांचवीं कक्षा से लेकर बारहवीं पास या ग्रेजुएट युवक-युवतियां इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकते हैं. चेतला से शुरुआत, हर वार्ड में होगा प्रशिक्षण केंद्र मिताली बनर्जी ने बताया कि चेतला स्थित नगर निगम के नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी. उन्होंने बताया कि मंत्री इंद्रनील सेन द्वारा मेयर को इस योजना को कोलकाता में लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है. महानगर के सभी वार्डों में प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है. इसके लिए प्रत्येक वार्ड के पार्षदों से 300 मीटर जगह उपलब्ध कराने को कहा गया है. श्रीमती बनर्जी ने बताया कि प्रशिक्षण संबंधित व्यक्ति को उसके अपने वार्ड में ही दिया जायेगा. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post कोलकाता में ”उत्कर्ष बांग्ला” योजना की शुरुआत, 144 वार्डों में मिलेगा प्रशिक्षण appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तर कोलकाता के दो नंबर वार्ड में मेयर फिरहाद हकीम ने स्टॉर्म वाटर नेटवर्क का सोमवार को शिलान्यास किया. स्टॉर्म वाटर नेटवर्क दमदम रोड इलाके से बीरपाड़ा पंपिंग स्टेशन को जोड़ेगा. इस नेटवर्क से कोलकाता के वार्ड संख्या दो, तीन और चार के लोग लाभान्वित होंगे, जिसे अगले आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं करीब 28.56 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर नेटवर्क का निर्माण कार्य पूरा होगा. सोमवार को मेयर फिरहाद हकीम ने शिलान्यास किया. इस मौके पर कोलकाता नगर निगम ने सीवरेज व ड्रेनेज विभाग के मेयर परिषद के सदस्य तारक सिंह , डिप्टी मेयर व विधायक अतिन घोष सह अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे. बता दे कि उक्त वार्ड में अब तक खुले ड्रेन थे. जिसके कारण बारिश के दिनों में जल निकासी को लेकर स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इससे पहले वाममोर्चा प्रशासन के शासन काल में 200 करोड़ की लागत से यहां अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने की योजना बनायी गयी थी. पर कार्य पूरा नहीं होगा सका था. बता दे कि स्टॉर्म वाटर नेटवर्क के जल की निकासी बीरपाड़ा पंपिंग स्टेशन में करेगा, जहां से पानी की निकासी बागझोरा खाल में कर दी जायेगी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post मेयर ने स्टॉर्म वाटर नेटवर्क का किया शिलान्यास appeared first on Naya Vichar.

18 जुलाई 2022 को न्यूटाउन के इको पार्क थाना क्षेत्र में हुई थी घटना संवाददाता, कोलकातान्यूटाउन के इको पार्क थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तीन दोषियों को सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह फैसला बारासात पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को सुनाया. अभियुक्तों के नाम राकिमुद्दीन मंडल, जामीरुल अली और शाहजहां अली हैं. बारासात कोर्ट के प्रशासनी सौभिक बसु ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही कम समय में सबूत व गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. यह घटना 18 जुलाई 2022 की है. इको पार्क थाना क्षेत्र में एक नाबालिग अपने दोस्त के साथ स्पोर्ट्स रही थी. उसी वक्त तीन लोग वहां पहुंचे और खुद को पुलिस बताते हुए दोनों को सुनसान जगह पर ले गये. वहां किशोर को मारपीट कर रोके रखा और तीनों आरोपियों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया. दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले. आरोपियों ने उन दोनों से उनकी साइकिल और मोबाइल फोन भी छिन लिये थे. इको पार्क के छह नंबर गेट पर पहुंच कर दोनों ने एक अनजान व्यक्ति के मोबाइल से अपने घरवालों को कॉल कर सारी घटना बताया. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इको पार्क थाने में शिकायत दर्ज करायी. जांच में जुटी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. लगभग तीन साल बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, कोलकाता प्रसिद्ध आभूषण कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 29 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने फरीदाबाद से हरिओम सिंह नामक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. सीआइडी सूत्र बताते हैं कि शिकायतकर्ता एक प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहा था. उस समय, उसे एक वेबसाइट दिखी. जिसके बाद उसने उस विशेष आभूषण कंपनी के ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए उस वेबसाइट में दिये गये नंबर पर फोन किया. वहां उसे एक फॉर्म भरने के लिए कहा गया. शिकायत करनेवाले व्यक्ति का कहना है कि उसे नियमानुसार पैसा जमा करने को कहा गया. शिकायतकर्ता ने पहले छह लाख रुपये जमा कराये. बाद में उनसे और अधिक धनराशि जमा करने को कहा गया. इस तरह से किश्तों में कुल 29 लाख रुपये उससे शातिरों ने जमा करवा लिये. इतने रुपये लेने के बावजूद उसे न तो कोई फ्रेंचाइजी दिलवाने से जुड़ा कागजात मिला और न ही उसे दिये गये रुपये वापस मिले. जिस फोन नंबर पर उसने फोन किया था, वह भी बंद हो गया था. इसके बाद उसे खुद के साथ ठगी होने का पता चला. इसके बाद इसकी शिकायत उसने स्थानीय थाने में दर्ज करायी. पुलिस ने जांच शुरू कर प्रमुख शातिर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को सोमवार को अलीपुर कोर्ट में पेश करने पर उसे 14 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post आभूषण कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगे 29 लाख appeared first on Naya Vichar.

कहा : मेयर की विफलता के कारण कोलकाता में हॉकरों पर नहीं हो पा रहा नियंत्रण संवाददाता, कोलकाता टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य और हॉकर संग्राम कमेटी के अखिल हिंदुस्तानीय महासचिव शक्तिमान घोष ने मेयर फिरहाद हकीम पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने हॉकरों पर नियंत्रण नहीं हो पाने के लिये सीधे मेयर और कोलकाता पुलिस को जिम्मेदार ठहराया. गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम में आयोजित ‘टॉक टू मेयर’ कार्यक्रम के दौरान हॉकरों को लेकर शिकायतें आयी थीं, जिसके बाद मेयर फिरहाद हकीम ने टाउन वेंडिंग कमेटी की कार्यप्रणाली और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाये थे. मेयर ने कहा था कि टाउन कमेटी के अधिकांश सदस्य हॉकरों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सदस्य सिर्फ प्रशासन से बातचीत करते हैं, लेकिन हॉकरों के बीच इनकी कोई पकड़ नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि पुलिस जब अवैध हॉकरों को हटाती है, तो वे कुछ देर बाद फिर से लौट आते हैं. ‘विफलता मेयर की है, पुलिस ले रही पैसे’ मेयर के इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को शक्तिमान घोष ने कहा कि न्यू मार्केट थाने की पुलिस को धमकाने के बावजूद, न्यू मार्केट इलाके से अवैध हॉकरों को हटाया नहीं जा सका. उन्होंने इसे मेयर की विफलता बताया. शक्तिमान घोष ने आरोप लगाया कि नेतृत्वक संरक्षण और पुलिस की मदद से ही कुछ लोग फिर से अवैध रूप से हॉकिंग कर रहे हैं. उनके अनुसार, पुलिस पैसे लेकर नये हॉकरों को बैठा रही है, इसलिये वह कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही. शक्तिमान घोष ने दावा किया कि टाउन वेंडिंग कमेटी हर दिन 400 से अधिक हॉकरों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करती है. उन्होंने बताया कि कोलकाता की टाउन वेंडिंग कमेटी पर एक अध्ययन शुरू किया गया है और इसे देश की सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग कमेटी बताया. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि मेयर फिरहाद हकीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, जिससे हॉकरों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post हॉकरों पर नियंत्रण को लेकर मेयर फिरहाद हकीम पर भड़के शक्तिमान appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता, कोलकाता भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को सोमवार को उस दौरान हिरासत में ले लिया गया जब वे स्कूली शिक्षकों के नौकरी से संबंधित मामले के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले थे. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन शिक्षकों के हितों की रक्षा नहीं कर पायीं, जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी पायी थी.उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को पश्चिम बंगाल प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए राज्य प्रशासन द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध और पूरी चयन प्रक्रिया को ‘‘त्रुटिपूर्ण और विकृत’’ करार दिया था. भाजपा की युवा शाखा हिंदुस्तानीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने नियुक्ति प्रक्रिया में ‘अनियमितताओं’ पर विरोध जताते हुए एक्साइड क्रॉसिंग से कालीघाट तक लगभग दो किलोमीटर की दूरी तक मार्च का आह्वान किया था. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास कालीघाट इलाके में स्थित है. भाजयुमो के एक पदाधिकारी ने कहा कि मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मार्च शुरू करने से पहले चटर्जी और अन्य पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया. जब लॉकेट चटर्जी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को पुलिस वाहन में लेकर जाया जा रहा था तब उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाये. इसके बाद भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष डॉ इंद्रनील खां के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कालीघाट अभियान शुरू करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फिर से भाजपा कार्यकर्ताओं को रवींद्र सदन के पास ही रोक दिया और कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. भाजपा द्वारा सोमवार को कालीघाट अभियान के दौरान पुलिस की तरफ से बाधा देने के बाद भाजपा समर्थकों एवं पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. इसमें पुलिस ने कुल 80 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. इनमें 52 पुरुष एवं 28 स्त्रीएं शामिल हैं. पकड़े गये आरोपियों में कई बड़े स्तर के नेता भी शामिल हैं. लॉकेट समेत कई भाजपा नेता लॉकअप में : प्रदेश भाजपा के युवा मोरचा की ओर से सोमवार को रवींद्र सदन से कालीघाट चलो अभियान का आह्वान किया गया, लेकिन कोलकाता पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रवींद्र सदन के पास से ही गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें लालबाजार के सेंट्रल लॉकअप ले जाया गया. सोमवार को पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष डॉ इंद्रनील खां, प्रदेश भाजपा के स्त्री मोरचा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा, शशि अग्निहोत्री, तमाघ्न घोष, अनुपम भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल भाजपा राज्य समिति में स्वच्छ हिंदुस्तान अभियान के राज्य सह-संयोजक नवीन मिश्रा और अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं में सेंट्रल लॉकअप में रखा गया था. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post कालीघाट अभियान के दौरान पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की appeared first on Naya Vichar.

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसएससी के माध्यम से नियुक्त करीब 26 हजार शिक्षक व गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है. इसी बीच, कलकत्ता हाइकोर्ट ने उत्तर बंगाल के गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) क्षेत्र में अवैध रूप से शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. सोमवार को न्यायाधीश विश्वजीत बसु की पीठ ने कहा कि क्या उत्तर बंगाल के जीटीए क्षेत्र में अवैध रूप से नियुक्त 313 शिक्षकों का वेतन रोका गया है या नहीं. अगर अब तक उनका वेतन नहीं रोका गया है तो 72 घंटे के अंदर उनका वेतन रोक कर अदालत में रिपोर्ट पेश करनी होगी. न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने राज्य प्रशासन के लिए 72 घंटे की समय सीमा तय कर दी है. न्यायाधीश ने राज्य की भूमिका पर सवाल उठाया कि किस प्रकार अदालती आदेशों का उल्लंघन करते हुए उनकी नियुक्ति की गयी. उन्होंने टिप्पणी की,‘क्या इन शिक्षकों को न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त है? उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? अगर जीटीए अब कहे कि इन शिक्षकों के परिवार और बच्चों के बारे में थोड़ा सोचा जाना चाहिए तो इन अवैध नियुक्तियों की वजह से हजारों शिशु प्रभावित होंगे, उनके भविष्य के बारे में भी हमें सोचना होगा. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीआइडी ने अदालत में जांच रिपोर्ट पेश की. इसके बाद ही न्यायाधीश ने कहा कि इन शिक्षकों का वेतन तत्काल रोक दिया जाना चाहिए. आखिर राज्य प्रशासन अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों के वेतन का बोझ क्यों उठायेगी? मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी और उस दिन राज्य प्रशासन को अदालत के फैसले पर क्या कदम उठाया गया, इसकी जानकारी पेश करनी होगी. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post जीटीए के 313 शिक्षकों का वेतन 72 घंटे के अंदर रोकें: हाइकोर्ट appeared first on Naya Vichar.

संवाददाता,पटना : राज्य में लू के प्रकोप से बचाव की तैयारी शुरू कर दी गयी है. स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि लू पीड़ित मरीजों को वातानुकूलित (एसी) एंबुलेंसों में इलाज के लिए अस्पताल लाया जायेगा. इसको लेकर विभाग ने सभी एंबुलेंसों में एसी को ठीक करने और उसमें आवश्यक दवाएं रखने का निर्देश दिया गया है. मरीजों को अस्पताल लाने के लिए दो प्रकार के डायल 102 एंबुलेंस बेड़े में शामिल हैं. इनमें 777 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और 562 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त जल्द ही 440 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 102 में शामिल किया जा रहे हैं. अधिक गर्मी पड़ने पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हो सकती हैं बाधित बिहार में अप्रैल माह में पड़ने वाली गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने गर्मी एवं लू से बचाव के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा तैयार हिट वेब के आलोक में संबंधित विभागों को तैयारी करने का दिशा-निर्देश दिया है. विभाग ने परिवहन विभाग को कहा है कि लू के दौरान जहां तक संभव हो,वाहनों का परिचालन कम से कम किया जाये.वहीं,11 बजे से साढ़े तीन बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जायेगा, तो लू से लोगों को बचाया जा सकता है. संक्रमण व लू की रोकथाम के लिए बना कंट्रोल रूम, तैनात किये गये डॉक्टर गर्मी में होने वाली बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मूड पर है. एइएस-जेइ (मस्तिष्क ज्वर-चमकी बुखार) संक्रमण और लू यानी हीट वेव पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने एवं इसके कुशल प्रबंधन को लेकर गर्दनीबाग स्थित डीएचएस कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है. जिसमें सुबह आठ से लेकर अगले दिन सुबह आठ बजे तक यानि 24 घंटे तक डॉक्टरों की ड्यूटी लगायी गयी है. सिविल सर्जन डॉ अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि एइएस-जेइ व हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए अलग से एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है. इस कंट्रोल रूम का नंबर 0612-2951964 पर फोन कर बीमारी संबंधित जानकारी ले सकते हैं. सिविल सर्जन ने कहा कि सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक डॉ रवि प्रकाश, डॉ रजनीकांत विकल, दोपहर 2 बजे से रात आठ बजे तक और डॉ रविशंकर कुमार रात आठ से सुबह आठ बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे. डॉ अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि डीएम की ओर कहा गया है कि जिले के सभी प्रशासनी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी व्यवस्था अपडेट रखें. सभी अस्पतालों में वार्ड, बेड और दवा की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा गया है. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post Patna News : लू पीड़ित एसी एंबुलेंस से जायेंगे अस्पताल appeared first on Naya Vichar.

राज्य प्रशासन पर हमला बोले नेता प्रतिपक्ष-15 अप्रैल तक सीएम योग्य शिक्षकों की सूची सौंपें, अन्यथा एक लाख लोगों के साथ नबान्न मार्च करेंगे अधिकारी ने एक बार फिर सीएम के इस्तीफे की मांग की बेरोजगार शिक्षकों को कानूनी सहायता प्रदान करने का दिया आश्वासन संवाददाता, कोलकाता राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 26,000 स्कूली नौकरियां रद्द होने के लिए सोमवार को जिम्मेदार ठहराया और उनकी प्रशासन पर योग्य एवं दागी उम्मीदवारों की सूची उच्चतम न्यायालय को सौंपने में बार-बार विफल रहने का आरोप लगाया. विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की मुख्य लाभार्थी स्वयं मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मौके मिलने के बावजूद राज्य प्रशासन ने अदालत द्वारा मांगी गयी सूची कभी पेश नहीं की. उन्होंने बर्खास्त किये गये शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों से उच्चतम न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह किया और घोषणा की कि यदि जरूरी हुआ तो भाजपा के विधायक कानूनी खर्च वहन करेंगे. श्री अधिकारी ने कहा: प्रशासन के पास अभी भी मौका है. 15 अप्रैल तक सूची सौंप दें. अन्यथा, 21 अप्रैल को हम एक लाख लोगों के साथ ‘नबान्न’ (राज्य सचिवालय) तक मार्च करेंगे. यह एक गैर-नेतृत्वक, जनता का आंदोलन होगा. जरूरत पड़ी तो हम धरने पर बैठेंगे और इस प्रशासन को सत्ता से बाहर करेंगे. उन्होंने ममता बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की चुनौती भी दी. श्री अधिकारी ने कहा: आप दावा करती हैं कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही नौकरी दी गयी. अगर यह सच है, तो आप खुद सूची प्रस्तुत करें. अदालत को फैसला करने दें. अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो 23 लाख उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. डिस्क्लेमर: यह नया विचार समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे नया विचार डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है The post शुभेंदु ने लगाया आरोप, कहा- नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की मुख्य लाभार्थी हैं मुख्यमंत्री appeared first on Naya Vichar.